लोकसभेसोबत होणार का महाराष्ट्राच्या निवडणुका? काय वाटतं राजकीय विश्लेषकांना?

लोकसभेसोबत होणार का महाराष्ट्राच्या निवडणुका? काय वाटतं राजकीय विश्लेषकांना?

'अशा निवडणुका घेतल्या तर त्याचा फायदा होऊ शकतो का हे समजल्याशीवाय भाजप निर्णय घेणार नाही.'

  • Share this:

मुंबई, 14 जानेवारी : लोकसभेच्या निडणुकांसोबत विधासभेच्या निवडणुका घेण्याची चर्चा पुन्हा एकदा सुरू झालीय. महाराष्ट्राचे मुख्यनिवडणुक आयुक्त जे.एस. सहारिया यांनी राज्याच्या तयारीबाबत नुकतच दिल्लीत देशाच्या मुख्य निवडणुक आयुक्तांसमोर सादरीकरण केलं. त्यानंतर या चर्चेने जोर पकडला आहे. यावर राजकीय विश्लेषकांनी संमिश्र प्रतिक्रीया व्यक्त केल्या आहेत.

सुरेश भटेवरा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांची ही योजना आहे. त्यमुळे एकाच वेळी निवडणुका घेण्याचा प्रयत्न करताहेत. मात्र राज्यात भाजप-शिवसेनेची युती होणार काय यावर अनेक गोष्टी अवलंबून आहेत. युती झाली नाही तर दोनही पक्षांची पडझड निश्चित आहे. मात्र अशा निवडणुका घेतल्या तर त्याचा फायदा होऊ शकतो का हे समजल्याशीवाय भाजप निर्णय घेणार नाही असं मत ज्येष्ठ पत्रकार सुरेश भटेवरा यांनी व्यक्त केल.

व्यंकटेश केसरी

तीन राज्यांच्या विधानसभेतल्या पराभवानंतर अशा निवडणुका घेण्याचा भाजप गांभार्याने विचार करत आहे. अशा निवडणुका घेतल्या तर खर्चही वाचणार आहे. पण त्यासाठी भाजप आणि शिवसेनेला नमतं घ्यावं लागेल. महारष्ट्र वाचवायचा असेल तर भाजपला अशा निवडणुका घेण्यावाचून पर्याय नाही.

या आधी विधी आयोगानेही केली होती शिफारस

'एक देश, एक निवडणूक' या केंद्र सरकारच्या भूमिकेशी विधी आयोगाने सहमती दर्शवर्णारा अहवाल तयार केलाय. 171 पानांचा अहवाल असून त्यात देशभरात दोन टप्प्यात निवडणूका घेण्याची शिफार करण्यात आलीय. 2019 मध्ये लोकसभेसोबतच 13 राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणूका घेतल्या जावू शकतात तर इतर 17 राज्यांमध्ये 2021 मध्ये निवडणूका घेता येतील असं आयोगानं आपल्या अहवालात म्हटलं आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांनी एक देश एक निवडणूक या भूमिकेचा जोरदार पुरस्कार केला होता. अमित शहा यांनी विधी आयोगाला पत्र लिहून या मुद्याचा पाठपुरावा केला होता. तर विरोध पक्षांनी अशा निवडणुका घ्यायला तीव्र विरोध केलाय. संघ-राज्य तत्वांना हा हरताळ फासण्याचा प्रकार असल्याची प्रतिक्रिया काँग्रेसने व्यक्त केलीय.

भारतासारख्या मोठ्या देशांमध्ये सतत निवडणुका होत असल्याने निवडणूक आचार संहिता लागू असते, त्यामुळं प्रशासकीय कामांमर परिणाम होते तर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनाही त्या कामात गुंतून राहावं लगातं. शिवाय खर्चही प्रचंड प्रमाणावर होते त्यामुळे एकाच टप्प्यात किंवा दोन टप्प्यांमध्ये निवडणुका घेणं फायद्याचं आहे असा युक्तिवाद समर्थकांकडून केला जातोय.

या राज्यांमध्ये लोकसभा निवडणुकीसोबतच विधानसभा निवडणूका प्रस्तावित आहेत.

आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, ओडीशा, अरूणाचल, सिक्कीम,

राज्या राज्यांच्या विधानसभांचा कालावधी कमी करावा लागेल

महाराष्ट्र - मुदत संपणार नोव्हेंबर 2019, पाच महिने कमी कारावा लागेल.

हरियाना- मुदत संपणार नोव्हेंबर 2019, पाच महिने कमी कारावा लागेल.

झारखंड - मुदत संपणार जानेवारी 2020, सात महिने कमी कारावा लागेल

दिल्ली - मुदत संपणार फेब्रुवारी 2020, 8 महिने कमी करावा लागेल.

या राज्यांच्या विधान सभांची मुदत वाढवावी लागेल

VIDEO : काँग्रेसचे कृपाशंकर सिंह झळकले भाजपच्या पोस्ट

First published: January 14, 2019, 7:59 PM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading