Home /News /national /

NPR काँग्रेसच्या काळातली योजना, NRC प्रकरणाशी संबंध नाही- अमित शहा

NPR काँग्रेसच्या काळातली योजना, NRC प्रकरणाशी संबंध नाही- अमित शहा

एप्रिल ते डिसेंबरच्या दरम्यान NPR ची प्रक्रिया पूर्ण होईल. यामध्ये नागरिकांचे एक रजिस्टर तयार करण्यात येईल. यात नवीन काहीच नसून युपीएने विचार केला होता तो पुढे नेत आहोत. यासाठी कोणत्याही कागदपत्राची किंवा पुराव्याची गरज नाही.

    नवी दिल्ली 24 डिसेंबर : CAA आणि  NRCच्या मुद्यावरून देशभर वातावरण तापलेलं असताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी त्यावर आपली भूमिका स्पष्ट केली.   अमित शहा यांनी संसदेत बोलताना सर्व देशभर NRC लागू करणारच असं सांगितलं होतं. त्यानंतर देशभर असंतोष उफाळला होता. रामलिला मैदानावर रविवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात NRCलागू होणार नाही असं जाहीर करत वातावरण शांत करण्याचा प्रयत्न केला. त्या पार्श्वभूमीवर अमित शहांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. NPR आणि NRC यांच्यांत मुलभूत फरक आहे. ही प्रक्रिया युपीए सरकारने सुरू केली होती. आम्ही ती पुढे नेत आहोत. NPR हे लोकसंख्या मोजण्याची एक योजना आहे. यात कुठलेही कागदपत्रं द्यावे लागणार नाही. तर NRCमध्ये नागरिकत्वाचे पुरावे मागितले जातात. सरकारच्या योजनांसाठी या माहितीचा उपयोग केला जात असतो. ही माहितीच सरकारकडे नसेल तर सरकार योजना कशा तयार करणार?  अल्पसंख्याकांमध्ये यावरून गैरसमज पसरविण्याचा विरोधकांचा डाव आहे. ही खूप एका वेगळ्या प्रकारची योजना आहे. आत्तापर्यंत अल्पसंख्याकांना भीती दाखवून विकासापासून दूर ठेवलं गेलं. दर 10 वर्षांनी अशा प्रकारचं अभियान राबवलं जातं. आताच वाद का निर्माण केला जातो हे कळत नाही. CAAमध्ये कुणाचं नागरिकत्व घेतलं जाणार नाही. तर ते नागरिकत्व देण्याचा कायदा आहे. जे मुख्यमंत्री याला विरोध करतात त्यांनी त्यांचा विरोध सोडावा आणि विकासाला विरोध करू नये. प्रत्येक गोष्टीचं राजकारणच करायचं झालं तर आम्ही काहीही करू शकत नाही.  ही योजना काँग्रेसच्याच काळातली होती हे सगळ्यांनी लक्षात घ्यावं. 10 वर्षात मोठे बदल होत असतात. तोच बदल टिपण्याचा प्रयत्न आहे. राज्य सरकारचे अधिकारीच हे काम करणार असून सर्व मुख्यमंत्र्यांशी बोलून त्यांच्या शंका दूर करणार आहोत. रेल्वेसाठी मोदी सरकारने घेतला 'हा' सर्वात मोठा निर्णय NPR आहे तरी काय? केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले की, एप्रिल ते डिसेंबरच्या दरम्यान NPR ची प्रक्रिया पूर्ण होईल. यामध्ये नागरिकांचे एक रजिस्टर तयार करण्यात येईल. यात नवीन काहीच नसून युपीएने विचार केला होता तो पुढे नेत आहोत. यासाठी कोणत्याही कागदपत्राची किंवा पुराव्याची गरज नाही. सरकारी कर्मचारी घरी येतील त्यांना तुम्ही जी माहिती सांगाल ती घेतली जाईल. हे रजिस्टर दर 8 ते 10 वर्षांनी अपडेट केलं जाईल. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राष्ट्रीय लोकसंख्या रजिस्टर (NPR) अपडेट करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. मंगळवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. मुख्यमंत्रिपद भूषवल्यानंतरही या दोन नेत्यांना करावं लागतंय मंत्रिपदासाठी लॉबिंग देशातील नागरिकांचा डेटाबेस NPR अंतर्गत तयार केला जाईल. मात्र याला नागरिकत्व म्हणता येणार नाही. याचा वापर सरकारला त्यांच्या योजना तयार करण्यासाठी होईल. मंत्रिमंडळाने NPR साठी 8700 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यासही मंजूरी दिली आहे. NPR रजिस्टरमध्ये व्यक्तिचे नाव, कुटुंब प्रमुखाचे नाव आणि त्यांच्याशी नाते, वडिलांचे नाव, आईचे, पत्नी किंवा पतीचे नाव, लिंग, जन्मतारीख, सध्याचा पत्ता, नागरिकत्व, कायमस्वरुपी पत्ता, व्यवसाय यांचा समावेश असेल. 5 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांचीच यात नोंदणी केली जाईल.

    अरेरे...दारूच्या पैशांसाठी मुलाने केली जन्मदात्या वडिलांची हत्या

    NRI भारताचे नागरिक मानले जात नाहीत. परदेशात वास्तव्यामुळे त्यांचा यात समावेश करता येत नाही. जर ते भारतात आले आणि इथं वास्तव्य करू लागले तर त्यांनाही NPR मध्ये नोंदणी करावी लागेल. राष्ट्रीय लोकसंख्या रजिस्टरसाठी चुकीची माहिती दिल्यास नागरिकत्व कायदा, 2003 नुसार दंड भरावा लागेल. सरकारकडून एनपीआर अंतर्गत ओळख पत्र देण्याच्या प्रस्तावही विचाराधीन आहे. हे एक स्मार्ट कार्ड असेल ज्यामध्ये आधार कार्डचीही नोंद असेल. भारतात राहणाऱ्या लोकांचे एक रजिस्टर म्हणजेच एनपीआर आहे. यामध्ये गोळा करण्यात आलेला डेटा युआयडीएआयला रिड्युप्लिकेशन आणि आधार नंबरसाठी पाठवला जाईल. यात डेमोग्राफिक डेटा, बायोमेट्रिक डेटा, आधार नंबर यांचा समावेश असेल.
    Published by:Manoj Khandekar
    First published:

    Tags: Amit Shah

    पुढील बातम्या