जम्मू - काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवटीला मुदतवाढ द्या – अमित शहा

जम्मू - काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवटीला मुदतवाढ द्या – अमित शहा

Amit Shah On Jammu And Kashmir : जम्मू - काश्मीरमधील राज्यपाल राजवटीला मुदतवाढ देण्याची मागणी अमित शहा यांनी केली.

  • Share this:

नवी दिल्ली, 28 जून : जम्मू – काश्मीरमध्ये पीडीपीसोबत एकत्र येत भाजपनं सत्ता स्थापन केली. भाजपनं जून 2018मध्ये पीडीपीचा पाठिंबा काढून घेतल्यानंतर मेहबुबा मुफ्ती यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. या साऱ्या राजकीय घडामोडीनंतर जम्मू – काश्मीरमध्ये राज्यपाल राजवट लागू करण्यात आली. पण, आता जम्मू – काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे.  त्यावर बोलताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी जम्मू – काश्मीरमधील राष्ट्रपती राजवटीला मुदतवाढ द्या असं मत लोकसभेतील आपल्या निवेदनादरम्यान मांडलं. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशन सध्या सुरू असून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी निवेदनादरम्यान आपलं मत मांडलं. यावेळी अमित शहा यांनी काश्मीरमधील कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या मुद्यावर देखील भाष्य केलं. गांधीनगर लोकसभा मतदारसंघातून विजय मिळवल्यानंतर अमित शहा यांच्याकडे गृहमंत्रीपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे.

‘काँग्रेस या बुडत्या जहाजातून उडी मारून पळणारे राहुल गांधी पहिले नेते’

काश्मीरमधील हिंसाचारावर केलं भाष्य

आपल्या निवेदनादरम्यान अमित शहा यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका शांततेत पार पडल्या. निवडणुकीदरम्यान कोणत्याही प्रकारचा हिंसाचार झाला नसल्याचं अमित शहा यांनी म्हटलं आहे. जम्मू – काश्मीरचे लोक आता खुश असून सीमेवर राहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीचं जीवन आमच्यासाठी अमूल्य असल्याचं अमित शहा यांनी निवेदनामध्ये म्हटलं आहे.

स्विस बँकेत भारतीयांचे 99 लाख कोटी रूपये; SNB Reportमधून खुलासा

काय आहे राष्ट्रपती राजवटीचा नियम

भारताच्या अन्य राज्यांप्रमाणे काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती सरकार चालवू शकत नाहीत. भारताच्या अन्य राज्यात अशी परिस्थिती ओढल्यास तिथे राष्ट्रपती सरकार चालवू शकतात. पण, काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती नाही तर राज्यपाल सरकार चालवतात. जम्मू-काश्मीरच्या संविधानानुसार कलम 96 अंतर्गत राज्यासाठी सहा महिने राज्यपाल सरकार चालवू शकतात. पण हे राष्ट्रपतींच्या मंजूरीनंतरच शक्य आहे. भारताच्या संविधानाने जम्मू-कश्मीरला विशेष दर्जा प्रदान केला आणि हे देशाचे एकमेव राज्य आहे ज्यांच्याकडे वेगवेगळं संविधान आणि नियम आहेत. देशाच्या इतर राज्यांमध्ये संविधानानुसार 356 अन्वये राष्ट्रपती सरकार चालवू शकतात. पण, हा नियम काश्मीरमध्ये लागू होत नाही.

VIDEO: लोकसभेत अमित शहांनी केलं काश्मीरच्या निवडणुकांवर भाष्य

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Jun 28, 2019 01:15 PM IST

ताज्या बातम्या