दोन प्रौढांच्या Live in रिलेशनशीपमध्ये पालकंही हस्तक्षेप करू शकत नाहीत, उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय

प्रयागराज, 03 डिसेंबर: भारतातील बऱ्याच ठिकाणी अद्याप प्रेमविवाहांना कुटुंबीयांकडून परवानगी दिली जात नाही. त्यामध्येच जर एखाद्या युगुलाने घरच्यांच्या इच्छेविरुद्ध लग्न केलेच तर अनेक ठिकाणी मारहाण, घराबाहेर काढण्याच्या घटना घडल्या आहेत. अशावेळी लिव्ह इन रिलेशनशीप (Live in Relationship) अद्याप भारतीय समाजाने स्विकारणं फार दूर आहे.  मात्र याच जुनाट विचारसरणीला फाटा देत अलाहाबाद हायकोर्टाने (allhabad high court) एक निर्णय दिला आहे.

दोन प्रौढ व्यक्ती लिव्ह-इन (live-in) रिलेशनशिपमध्ये एकत्र राहू शकतात असे म्हणत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने फर्रुखाबादच्या वरिष्ठ पोलिस अधीक्षकांना लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये एकत्र राहणाऱ्या एका जोडप्यास सुरक्षा देण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायमूर्ती अंजनी कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती प्रकाश पडिया यांच्या पीठाने सोमवारी फर्रुखाबादच्या कामिनी देवी आणि अजय कुमार या जोडप्याने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी केली. या जोडप्याने दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर सुनावणी करत उच्च न्यायालयाने असा आदेश दिला. आम्ही दोघेही प्रौढ असून एकमेकांवर प्रेम करतो, असा युक्तिवाद  याचिकाकर्त्यांनी कोर्टासमोर केला.

(हे वाचा-मोदींनी मन की बातमध्ये उल्लेख केलेल्या श्वानाचा मृत्यू, पोलिसांनी केला होता सांभाळ)

आम्ही गेल्या सहा महिन्यांपासून एकत्र राहत आहोत, पण कामिनीचे आई-वडील तिला त्रास देत आहेत. कामिनीच्या आई-वडिलांची तिने एका वयोवृद्ध व्यक्तीशी लग्न करावे अशी इच्छा आहे, असं याचिकाकर्त्यांनी कोर्टाला सांगितलं. याचिकाकर्त्यांनी 17 मार्च 2020 रोजी फर्रुखाबाद वरिष्ठ पोलीस अधीक्षकांकडे तक्रार केली होती, परंतु अद्याप त्यांचा अर्ज प्रलंबित असल्याने कामिनी आणि अजय यांनी म्हटले आहे.

(हे वाचा-जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले शहीद जवानाच्या मुलीचे कन्यादान!)

संबंधित पक्षांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर खंडपीठाने म्हटले आहे की, "माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयामध्ये असे सांगितले आहे  की जेव्हा मुलगा आणि मुलगी प्रौढ असतील आणि त्यांच्या इच्छेनुसार एकत्र राहत असतील तेव्हा त्यांच्या पालकांसह इतर कुणालाही त्यांच्या एकत्र राहण्यात हस्तक्षेप करण्याचा कोणताही अधिकार नाही." ही याचिका स्वीकारताना खंडपीठाने म्हटले आहे की, "आमचं मत आहे की या याचिकाकर्त्यांना एकत्र राहण्याचं स्वातंत्र्य आहे आणि कोणत्याही व्यक्तीला त्यांच्या शांततापूर्ण जीवनात हस्तक्षेप करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. भारतीय राज्यघटनेच्या (constitution)अनुच्छेद 21 अंतर्गत जीवन जगण्याचा हक्क हा मूलभूत अधिकार आहे ज्यामध्ये कोणतीही व्यक्ती जीवन जगण्याच्या आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधिकारापासून वंचित राहू नये याची तरतूद आहे."