लखनऊ 18 नोव्हेंबर: उत्तर प्रदेशात अलाहाबाद हायकोर्टाने (Allahabad high court) दिलेला निर्णय चर्चेचा विषय ठरला आहे. घटस्फोट झाल्यानंतर माहेरी राहत असलेल्या महिलेला मुल झालं होतं. त्यानंतर त्या महिलेने हे मुल पतीचं असल्याचा दावा केला. तर पतीने तो दावा फेटाळत तीन वर्षांपासून पत्नीशी कोणतेही संबंध नसल्याचं सांगितलं आणि DNA टेस्ट करण्याची मागणी केली. प्रकरण शेवटी हायकोर्टात गेलं आणि कोर्टाने DNA टेस्ट करण्याचा निर्णय दिला आहे.
राम आरसे हे त्यांच्या पत्नीसोबत 2013 सोबत राहत नाहीत. त्यांनी घटस्फोटासाठी कौटुंबिक न्यायालयात अर्ज केला आणि 2014 मध्ये त्यांचा अर्ज मंजूरही झाला होता. त्यानंतर राम यांच्या पत्नी या माहेरी राहण्यासाठी गेल्या आणि तीन वर्षानंतर त्यांना मुल झालं. हा मुलगा पतीचाच असल्याचा दावा करत त्या पुन्हा कौटुंबिक न्यायालयात गेल्या.
गेल्या अनेक वर्षांपासून पत्नीशी संबंध आलेला नाही. त्यामुळे हा मुलगा आपला नाही. या प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष लावण्यासाठी DNA टेस्ट करावी अशी मागणी त्यांनी केली. मात्र कौटुंबिक न्यायालयाने त्यांचा हा अर्ज फेटाळून लावला. त्यानंतर त्यांनी अलाहाबाद हायकोर्टात धाव घेतली. कोर्टाने कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय फेटाळून लावत DNA टेस्ट करावी असे आदेश दिले. पतीने पत्नीवर संशय घेत दुसऱ्याशी असलेल्या संबंधातून हे मुल झालं असावं असा संशयही व्यक्त केला होता.
कोविड सेंटर असलेल्या हॉस्पिटलला भीषण आग, असा वाचला 19 रुग्णांचा जीव, पाहा VIDEO
या टेस्टचा रिपोर्ट हाच पुरावा म्हणून ग्राह्य धरला जाईल असंही कोर्टाने म्हटलं आहे. आता सरकारी हॉस्पिटलमध्ये ही DNA टेस्ट होणार असून त्याचा रिपोर्ट कोर्टात सादर करण्यात येणार आहे.