Love Jihad कायद्याबद्दल पुन्हा प्रश्नचिन्ह; मुस्लीम तरुणाच्या केसमध्ये कोर्टाचा मोठा निर्णय

Love Jihad कायद्याबद्दल पुन्हा प्रश्नचिन्ह; मुस्लीम तरुणाच्या केसमध्ये कोर्टाचा मोठा निर्णय

लव जिहाद ही संकल्पना कायमच संशयाच्या भोवऱ्यात अडलेली दिसते. तिच्या सत्यतेबाबत आता पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

  • Share this:

अलाहाबाद, 19 डिसेंबर : लव जिहाद (love jihad) ही संकल्पना आणि त्यासंदर्भात योगी सरकारने केलेला नवा कायदा नवनव्या वादांना जन्म देतो आहे. आता अलाहाबाद कोर्टानं (Allahabad High Court) दिलेल्या निर्णयामुळे या कायद्यावर पुन्हा प्रश्नचिन्ह लागले आहे.

NDTVने दिलेल्या वृत्तानुसार, एका 32 वर्षीय मुस्लिम व्यक्तीच्या धर्मांतरविरोधी कायद्यांतर्गत केलेल्या अटकेला अलाहाबाद हायकोर्टानं शुक्रवारी स्ठगिती दिली आहे. अक्षय कुमार त्यागी याने गेल्या महिन्यात नदीम खान आणि त्याच्या भावाविरुद्ध मुजफ्फरनगर इथं तक्रार दिली होती. त्यागी हा एका मोठ्या औषधनिर्माण कंपनीत लेबर कॉन्ट्रॅक्टर आहे. नदीमला नुकत्याच प्रत्यक्षात आलेल्या धर्मांतरविरोधी कायद्यांतर्गत अटक झाली. योगी आदित्यनाथ यांच्या दाव्यानुसार या कायद्यातून लव्ह जिहादचे उच्चाटन होईल.

लव जिहाद ही उजव्या विचारसरणीच्या लोकांच्या कुजबुजीतून जन्माला आलेली एक संकल्पना आहे. तिच्यानुसार, मुस्लीम मुलं इतर धर्मीय मुलींना प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून त्यांचं बळजबरी धर्मांतर करतात.

त्यागीच्या म्हणण्यानुसार, त्याच्या हाताखाली मजूर म्हणून काम करणारा नदीम सतत मुजफ्फरनगरमध्यल्या त्याच्या घरी यायचा. नदीमनं त्यागीची पत्नी पारुल हिला खोट्या प्रेमाच्या जाळ्यात ओढलं. तिचं धर्मांतर करणं हा त्याचा हेतू होता. सोबतच नदीमनं तिला स्मार्टफोन भेट देत तिच्याशी अवैध संबंध प्रस्थापित करण्याचाही प्रयत्न केला आणि लग्न करण्याचं वचन दिलं असंही त्यागीचं म्हणणं आहे.

अलाहाबाद हायकोर्टानं मात्र नदीमच्या याचिकेवर सकारात्मक विचार करत त्यागीची तक्रार रद्दबातल ठरवली आहे. कोर्टानं म्हटलंय, की पोलिस पुढील सुनावणीपर्यंत नदीमवर कुठलीही कारवाई करू शकत नाहीत. नदीमनं कुठली बळजबरी केली असल्याचं कुठंच निदर्शनास आलं नसल्याचंही कोर्टानं सांगितलंय.

'पीडिता ही सज्ञान असून तिला तिच्या बऱ्या-वाईटाची पूर्ण जाण आहे. तिच्यासह याचिकाकर्त्यालाही खासगीपणाचा मुलभूत अधिकार असून त्यांच्या कथित नात्याच्या परिणामांचीही त्यांना पूर्ण कल्पना आहे.' असं कोर्टानं म्हटलंय.

दरम्यान भारतीय जनता पक्षाचं राज्य असलेल्या अनेक राज्यांनी 'लव जिहाद' विरोधी कायदा करण्यासंदर्भात पावलं उचललीत. तसं पाहता खुद्द केंद्र शासनानंही फेब्रुवरीतच स्पष्ट केलं आहे, की अशा कुठल्याच केसेस समोर आल्या नसून लव जिहादची संकल्पनाही कायद्यान्वये स्पष्ट झालेली नाही.

First published: December 19, 2020, 7:06 PM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading