News18 Lokmat

देणगी कुठून आली, हे राजकीय पक्षांना सांगावेच लागेल- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्टाने इलेक्टोरल बॉन्ड अर्थात पक्षाला मिळणा-या देणगीबाबत शुक्रवारी मोठा निर्णय दिला आहे. पक्षाला देणगी कुठून आली, ती कोणत्या स्वरुपात आली, हे सांगणे प्रत्येक राजकीय पक्षाला बंधनकारक असल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे.

News18 Lokmat | Updated On: Apr 12, 2019 02:17 PM IST

देणगी कुठून आली, हे राजकीय पक्षांना सांगावेच लागेल- सुप्रीम कोर्ट

नवी दिल्ली, 12 एप्रिल- सुप्रीम कोर्टाने इलेक्टोरल बॉन्ड अर्थात पक्षाला मिळणा-या देणगीबाबत शुक्रवारी मोठा निर्णय दिला आहे. पक्षाला देणगी कुठून आली, ती कोणत्या स्वरुपात आली, हे सांगणे प्रत्येक राजकीय पक्षाला बंधनकारक असल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे. 15 मार्चपर्यंत मिळालेल्या देणगीचे विवरण निवडणूक आयोगाला 30 मेपर्यंत बंद लिफाफ्यात सादर करावे. सोबतच सर्व पक्षांना बँक डिटेल्सही देणेही बंधनकारक असल्याचे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत.

दरम्यान, कोर्टाने राजकीय पक्षाच्या जाहीरनाम्यावर कोणतीही बंदी घातली नाही. कोर्टाच्या निर्णयामुळे सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. जाहीरनाम्यावर विस्तृत सुनावणी आवश्यक असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने निरीक्षण नोंदविले आहे.

अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल यांनी सुप्रीम कोर्टात सांगितले की, निवडणुकीच्या काळात जाहीरनाम्याच्या मुद्द्यावर कोर्टाने कोणताही आदेश देऊ नये. कोर्टाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करु नये. आता निवडणुका झाल्यानंतरच जाहीरनाम्याच्या मुद्द्यावर कोर्ट निर्णय घेऊ शकते.


VIDEO: विद्यार्थिनीचा विनयभंग; मनसे कार्यकर्त्यांनी नराधम शिपायाला दिला चोप

Loading...

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Apr 12, 2019 02:07 PM IST
Loading...

ताज्या बातम्या

Loading...