‘हे’ आहे कृषी सुधारणा कायद्यावरील गोंधळाचे मुख्य कारण!

‘हे’ आहे कृषी सुधारणा कायद्यावरील गोंधळाचे मुख्य कारण!

देशातील कृषी क्षेत्रामध्ये (Agriculture Sector) दूरगामी बदल घडवणारे ऐतिहासिक कृषी सुधारणा विधेयक (Agriculture reform laws) संसदेनं मंजूर केले आहे. या विधेयकावर 1991 साली आर्थिक सुधारणा राबवणाऱ्या मूळ टीमचे (Orignal Reform Team) मौन धक्कादायक आहे.

  • Share this:

मुंबई 11 डिसेंबर : देशातील कृषी क्षेत्रामध्ये (Agriculture Sector) दूरगामी बदल घडवणारे ऐतिहासिक कृषी सुधारणा विधेयक (Agriculture reform laws) संसदेनं मंजूर केले आहे. या विधेयकानंतर देशातील कृषी क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळेल, असा अंदाज मोदी सरकार (Modi Government) तसंच अनेक कृषी तज्ज्ञांनी (Agriculture expert) व्यक्त केला आहे. त्यामुळे देशभरात या कृषी सुधारणा विधेयकाचं स्वागत होईल अशी सरकारला आशा होती. मात्र, प्रत्यक्षात कृषी सुधारणा विधेयकाला मोठ्या प्रमाणात विरोध होताना दिसत आहे. सरकार आणि आंदोलक शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी यांच्या चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्यानंतरही ही कोंडी फुटलेली नाही.

तीन दशकांनंतरही परिस्थिती कायम?

भारतासारख्या खंडप्राय देशातील सुधारणांची तुलना ही अनेकदा तास काट्याशी केली जाते. ज्याला चालू राहण्यासाठी कशाच्या तरी आधाराची गरज असते. सुधारणांचा संथ वेग हे देशातील नागरिकांमधील आळशीपणा आणि निराशेचं कारण आहे, असं मत अभ्यासंकांनी व्यक्त केलं आहे. सरकारी मंत्रालंय, सामाजिक आणि राजकीय कार्यकर्ते या प्रत्येक विभागातील घटकांना कोणत्याही सुधारणा करण्यासाठी अडथळ्यांची शर्यत पार करावी लागते.

भारताने मुक्त आर्थिक धोरण आणि उदारीकरण स्विकारण्याच्या घटनेला पुढील वर्षी 30 वर्ष पूर्ण होणार आहेत. ही प्रक्रीया सुरु होऊन तीन दशकांचा कालावधी पूर्ण होत असला तरी देखील ही अडथळ्यांची शर्यत संपलेली नाही, हे कटू सत्य अजूनही कायम आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून कृषी अर्थव्यवस्थेशी संबंधित कृषी सुधारणा कायद्याला होत असलेल्या विरोधाचे हे मुळ कारण आहे. शेती अर्थव्यवस्थेची किचकट व्यवस्था हेच शेतकऱ्याला त्यांच्या अटीवर व्यापार करण्यापासून रोखण्याचं काम करत आहे.

अल्प भूधारक शेतकऱ्यांचे गंभीर प्रश्न

भारतामधील अनेक शेतकऱ्यांकडे दोन एकरांपेक्षा कमी जमीन आहे. या अल्प भूधारक शेतकऱ्यांना तर मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यांच्या उत्पादनांच्या होणाऱ्या विक्रीमुळे त्यांचा जेमतेम घरखर्च भागतो. काही वेळा घरखर्चासाठी आवश्यक असणारी विक्री देखील त्या उत्पादनातून होत नाही.

उदाहरणार्थ, एखाद्या टोमॅटो उत्पादक शेतकऱ्यानं या हंगामात केलेली कमाई ही त्याच्या कुटुंबीयांचे कपडे, आरोग्य, शिक्षण या मुलभूत गरजा भागवण्यासाठी होणाऱ्या खर्चांपेक्षा कमी असू शकते. कृषी व्यापारातील अनेक अटी या शेतकरी विरोधी आहेत. शेतमालास तसेच कृषी उत्पादनाला त्याची उत्तम किंमत असलेल्या बाजारात प्रवेश मिळाला तरच या शेतकऱ्यांना त्यांची कमाई आणि खर्च यांचे संतुलन साधता येऊ शकेल.

शेतकऱ्यांची ही अडचण कृषी सुधारणा कायद्यामुळे (Agriculture reform laws) दूर होऊ शकते असा दावा सरकारनं केला आहे. सरकारनं स्पष्ट शब्दात विश्वास व्यक्त केल्यानंतरही कृषी सुधारणा कायद्याला दोन्ही बाजूंचा पाठिंबा का नाही? हा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. हा प्रश्न  1991 साली देशाला दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावरुन वाचवणाऱ्या ओरिजनल सुधारणावादी टीमला (Original reforms team) विचारणे योग्य ठरेल.

तेंव्हा डॉ. मनमोहन सिंग काय म्हणाले होते?

भारतीय आर्थिक सुधारणांचे शिल्पकार म्हणून माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग (Dr. Manmohan Singh) यांचं नाव मोठ्या आदरानं घेतलं जातं. डॉ. सिंग यांनी 24 जुलै 1991 या दिवशी बजेट मांडताना, “ज्या विचारांची गरज निर्माण झाली आहे, अशा विचारांना जगातील कोणतीही शक्ती थांबवू शकत नाही’’ या  फ्रेंच कवी व्हिक्टर ह्युगो यांच्या प्रसिद्ध वक्तव्याचा आधार घेतला होता.

भारताच्या अर्थव्यवस्थेला तेंव्हा उदारीकरण स्विकारण्याची आणि लायसन्स राज, कोटा राज पद्धतीचं जोखड उलटून टाकण्याची गरज निर्माण झाली होती. डॉ. माँटेकसिंग आहलुवालीया यांच्यासारख्या कुशल तज्ज्ञ टीमच्या मदतीनं डॉ. मनमोहन सिंग यांनी सुधारणावादी योजनाचं गाडं पुढं ढकललं. त्यावेळी या प्रकारच्या सुधारणा करण्यासाठी दोन्ही बाजूंच्या मंडळींनी एकत्र येणे आवश्यक आहे, ही अपेक्षा वारंवार व्यक्त करण्यात आली होती.

डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील युपीए सरकार सत्तेवर होते तेंव्हा 2012 साली अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारनं डिझेलच्या किंमती वाढवल्या होत्या. त्या दरवाढीचा विरोधकांनी रस्त्यावर उतरुन विरोध केला. मात्र, अर्थव्यवस्थेमधील बदल दिसू लागल्यानं हा विरोध महिनाभरापेक्षा जास्त काळ टिकू शकला नाही.

‘ओरिजनल सुधारणा टीम’ गप्प का?

कृषी सुधारणा विधेयकाच्या निमित्तानं देशातील मूळ सुधारणावादी टीमच्या सदस्यांचं मौन हे संभ्रम निर्माण करणारं आहे. वास्तविक या मंडळींनी सध्या कृषी सुधारणा कायदा लागू करण्यासाठी काम करणाऱ्या मंडळींना युक्तीच्या चार गोष्टी सांगण्याची सध्या मोठी गरज आहे.

भारतामधील दोन प्रमुख राजकीय पक्षांमध्ये टोकाचा विरोध असल्यानंच अनेक मुलभूत सुधारणा या वादविवादाच्या जाळ्यात अडकल्या आहेत. क्रिकेटप्रमाणेच आर्थिक सुधारणा लागू करण्यासाठी ‘योग्य टायमिंग’ खूप महत्त्वाचे असते. तातडीनं निर्णय आणि त्या तात्काळ अंमलबजावणी हे दोन उपाय एकेकाळी जगाचं इंजिन असलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला पुन्हा एकदा रुळावर आणू शकतात.

कोणत्याही सुधारणा लागू करण्यासाठी राजकारणाच्या पलिकडे जात तटस्थता आणि परस्पर समन्वय या दोन गोष्टींचं पालन करण्याची सर्वात जास्त आवश्यकता आहे.

Published by: News18 Desk
First published: December 13, 2020, 8:32 PM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading