राज्यसभेत सादर होणार शेती विधेयक, सेनेचा पाठिंबा; काँग्रेस-राष्ट्रवादी काय घेणार भूमिका?

राज्यसभेत सादर होणार शेती विधेयक, सेनेचा पाठिंबा; काँग्रेस-राष्ट्रवादी काय घेणार भूमिका?

लोकसभेमध्ये शेतकरी विधेयक मांडण्यात आले होते. हे विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले आहे.

  • Share this:

नवी दिल्ली, 20 सप्टेंबर : मोदी सरकारने लोकसभेत सादर केलेले वादग्रस्त शेती विधेयक आज राज्यसभेत मांडले जाणार आहे. राज्यसभेतील संख्याबळ पाहता भाजपने सर्व खासदारांसाठी व्हीप काढला आहे. त्यामुळे सर्व खासदारांना हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहे.

लोकसभेमध्ये शेतकरी विधेयक मांडण्यात आले होते. हे विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले आहे. परंतु, राज्यसभेत भाजपकडे पुरेस बहुमत नसल्यामुळे संख्याबळाची जमवाजमव करावी लागणार आहे.  राज्यसभेत अकाली दलाचे तीन सदस्य असून ते विधेयकाच्या विरोधात मतदान करतील.

'पुणेकरांनी असा पाऊस आणि अशी ढगफुटी कधीही पाहिली नाही'

विशेष म्हणजे, केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी घाईघाईने दोन विधेयके आणली व ‘शेतकऱ्यांच्या घरातून आता सोन्याचा धूर निघेल’ अशा थाटात ती संसदेत सादर केली तेव्हा स्फोट झाला. त्यामुळे अकाली दलाच्या केंद्रातील मंत्री हरसिमरत कौर यांनी  राजीनामा दिला.  हरसिमरत कौर या मंत्रिमंडळातील अकाली दलाच्या प्रतिनिधी आहेत. अकाली दलाचे सर्वेसर्वा प्रकाशसिंग बादल यांच्या सूनबाई आहेत. त्यामुळे मोदी सरकारविरोधात बादल कुटुंबाने प्रथमच इतके मोठे पाऊल उचलले.

तर राज्यात दोन्ही काँग्रेसच्या मदतीने सरकार स्थापन करणाऱ्या शिवसेनेने विधेयकांना पाठिंबा दिला आहे. राज्यसभेत शिवसेनेचे तीन सदस्य आहेत. तर, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे चार सदस्य आहेत. या दोन्ही पक्षांच्या एकत्रित निर्णयाकडे भाजपचे लक्ष असेल. तेलंगण राष्ट्र समितीने विरोधात मतदान करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

देशावर वाढतोय कर्जाचा डोंगर

दरम्यान, केंद्र सरकारवरील कर्ज (Government of India Libalities) जून 2020 च्या शेवटपर्यंत वाढून 101.3 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचलं आहे. सार्वजनिक कर्जावर (Debt) जारी नवीनतम रिपोर्टमध्ये ही माहिती देण्यात आली आहे. वर्षभरापूर्वी म्हणजेच  जून 2019 च्या शेवटपर्यंत सरकारचं एकूण कर्ज 88.18 लाख कोटी रुपये इतकं होतं.

सार्वजनिक कर्ज प्रबंधनाने शुक्रवारी जारी केलेल्या तीन महिन्याच्या रिपोर्टनुसार 2020 च्या जून महिन्याच्या शेवटपर्यंत सरकारच्या एकूण सार्वजनिक कर्जाचा भाग 91.1 टक्के होता.

आरक्षणासंदर्भात योगी सरकारनं दिली Good News, आता एवढ्या जागा असणार रिझर्व

बिजनेस स्टँडर्डमध्ये आलेल्या बातमीनुसार, अर्थ मंत्रालयाच्या (Finance Ministry Report) एका रिपोर्टमधून ही माहिती समोर आली आहे. या रिपोर्टनुसार जून 2020 च्या शेवटपर्यंत सरकारचं कर्ज वाढून 101.3 लाख कोटी रुपये झालं आहे. मार्च 2020 पर्यंत हे कर्ज 94.6 लाख कोटी रुपये होतं. जे कोरोनामुळे सातत्याने वाढत आहे. गेल्या वर्षी जून 2020 मध्ये हे कर्ज 88.18 लाख कोटी रुपये होतं.  रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे की, केंद्र सरकारने चालू वित्त वर्षाच्या पहिल्या तीन महिन्यादरम्यान 3,46,000 कोटी रुपये तारखेच्या सिक्युरिटीज जारी केली. मात्र एक वर्षांपूर्वी या अवधीत 221000 कोटी रुपयांच्या सिक्युरिटीज जारी करण्यात आल्या होत्या.

Published by: sachin Salve
First published: September 20, 2020, 9:00 AM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading