Explainer : शेतकरी कायद्यातील सुधारणांची अंमलबजावणी राज्यांवरच सोडायला हवी, हे आहे कारण!

शेतकरी कायद्यांचा (Agricultural reforms bill) प्रश्न अडकून पडला असून तो सुटण्याची चिन्ह काही दिसत नाहीत. केंद्र सरकारला केलेले कायदे मागे घ्यायचे नाहीत. कायद्याची अंमलबजावणी ज्या त्या राज्य सरकारवर सोडून देण्यात आली तर बरेचसे प्रश्न सुटतील.

शेतकरी कायद्यांचा (Agricultural reforms bill) प्रश्न अडकून पडला असून तो सुटण्याची चिन्ह काही दिसत नाहीत. केंद्र सरकारला केलेले कायदे मागे घ्यायचे नाहीत. कायद्याची अंमलबजावणी ज्या त्या राज्य सरकारवर सोडून देण्यात आली तर बरेचसे प्रश्न सुटतील.

  • Share this:
    नवी दिल्ली, 14 डिसेंबर: शेतकरी कायद्यांचा (Agricultural reforms bill) प्रश्न अडकून पडला असून तो सुटण्याची चिन्ह काही दिसत नाहीत. केंद्र सरकारला केलेले कायदे मागे घ्यायचे नाहीत आणि पंजाबमधले शेतकरी आपल्या मागण्यांमध्ये तसूभरही बदल करायला तयार नाहीत. अशा वेळी केंद्र सरकारच्या (Central Government) हातात एकच मार्ग उरतो तो म्हणजे या कायद्यांची अंमलबजावणी राज्य सरकारांवर सोपवणं आणि हे कायदे राज्यांमध्ये अंतर्भूत करायला सांगणं. शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकासाठी किमान आधारभूत किंमत (Minimum Support Price) मिळावी असं वाटतं आणि तीच त्यांची प्रमुख मागणी आहे. हे कायदे अस्तित्वात आले तरीही एसएसपी सुरू राहणार आहे हे सरकार वारंवार सांगत आहे पण शेतकऱ्यांची मागणी आहे की सरकारने कायद्याच्या मसुद्यात त्याचा स्पष्ट उल्लेख करावा. तसा निर्णय घेतला तर चर्चेचा मार्ग सुकर होईल. कृषी कायद्यांची अंमलबजावणी राज्यांवर सोपवावी. कृषी कायद्यांतील सुधारणा आणि त्यांची अंमलबजावणी राज्य सरकारांवर (State Government) सोपवावी हा एक मार्ग आहे कारण त्या-त्या राज्याच्या गरजेनुसार ते सुधारणा करू शकतील. पंजाबमध्ये आधीच यासंबंधीचे कायदे विधानसभेत संमत केले असून राज्यपालांच्या संमती नंतर ते लागू होतील. कृषी हा राज्यांचा विषय आहे आणि त्यामुळे या कायद्यांची अंमलबजावणी (Law Enforcement) राज्य सरकारांवर सोडायला हवी. शेती हा केवळ राज्याचा विषय नाही तर तो बहुआयामी आहे. त्यापैकी एक आयाम आहे कृषी-हवामानीय विभाग (Agro-climatic Zone).  हे झोन केवळ राज्यांच्या किंवा जिल्ह्यांच्या सीमांशी संबंधित नसून एकाच राज्यात पाणी, हवामान, पाण्याची उपलब्धता यानुसार अनेक झोन असतात. इंडियन काउन्सिल ऑफ अग्रिक्लचर रीसर्चच्या (Indian Council of Agriculture ) द नॅशनल अग्रिकल्चरल रीसर्च प्रोजेक्टअंतर्गत माती, हवामान आणि पाण्याची उपलब्धता यांचा विचार करून व शेतमालाच्या उत्पादकतेशी संबंधित स्थानिक पातळीवरील प्रश्न सोडवण्याच्या दृष्टिने देशात 127 कृषी-हवामानीय झोन तयार केले आहेत. उदाहरणार्थ पंजाबातील माळवा परिसरातील काही शेतीच्या अडचणी असतील आणि तिथं एकाच प्रकारचं पीक घेतलं जात असेल तर त्यासंबंधीचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारानांच देण्यात यावा. या तीन कायद्यांच्या मसुद्याअंतर्गतच शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्याचे अधिकार केंद्र सरकार राज्य सरकारांना कसं देऊ शकेल याबद्दल फेरविचार करण्याची वेळ आता आली आहे. आताच्या घडीला मालाची साठवणूक आणि कॉर्पोरेट उद्योगांचा (Corporate Businesses) या क्षेत्रात प्रवेश याबद्दलचा निर्णय त्या क्षेत्राच्या गरजेनुसार घेण्याची मुभा द्यायला हवी. शेतीसाठीच्या पायाभूत वेअर हाऊससारख्या सुविधा उभारायला अप्रामाणिक व्यक्तीला जमिनी दिल्या जाऊ नयेत तर परिस्थितीचा विचार करून जिल्हा प्रशासनाने याबाबतचा निर्णय घ्यावा. शेतकऱ्याची सोय लक्षात घेऊन जर पायाभूत सुविधा उभारायच्या असतील तर त्याबाबत पुरेशी माहिती आणि निर्णय घेण्याची मोकळीक त्यांना मिळायला हवी. ही धोरणं ठरवताना जर शेतकऱ्याला गृहित धरलं गेलं नाहीत तर ती कुणाच्याच हिताची ठरणार नाहीत. ती जर सप्लाय चेनमध्ये योग्य पद्धतीने सामावली गेली नाहीत तर त्यांचा आर्थिक दृष्टिनीही काहीच फायदा होणार नाही. या सप्लाय चेनच्या (Supply Chain) एका टोकाला शेतकरी तर दुसऱ्या टोकाला ग्राहक असतो. त्यामुळे ग्राहकांना काय हवं आहे हे जाणून घेऊन शेतकऱ्यांनी ते पीक घेणं गरजेचं आहे जेणेकरून त्यांनाही पिकाची चांगली किंमत मिळेल. कायद्यासंबंधीची बोलणी हे ध्येय समोर ठेऊन पुढे गेली पाहिजेत आणि शेतकऱ्यांनीही चर्चेशिवाय कुठलीही गोष्ट पुढे सरकणार नाही यावर विश्वास ठेवयला हवा. राजकारणी आणि इतर लोक या आंदोलनांत घुसून शेतकऱ्यांचा अजेंडा बदलण्याचा प्रयत्न करत आहेत त्यांना शेतकऱ्यांनी रोखलं पाहिजे. शेतकऱ्यांना पिकाला चांगली किंमत आणि शाश्वत शेती हवी आहे. नव्या पिढीतल्या शेतकऱ्यांच्या मोठ्या आकांक्षा आहेत. कृषी उत्पन्न वाढावं असंच त्यांना वाटतं. त्यामुळे सरकारनी मांडलेल्या कायद्यांतील शेतकरीहिताचं स्वीकारायला हवं. देशभरातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती सारखी नाही. पंजाबातील शेतकऱ्यांनी आधुनिक साधनांचा वापर करून उत्पन मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यात यश मिळवलं आहे. इतर राज्यांतील शेतकरी त्या तुलनेत अजून मागे आहेत. त्यांचा विकासाचा टप्पा भिन्न आहे. त्याचबरोबर प्रत्येक राज्यातील कृषी-हवामानीय परिस्थितीही भिन्न आहे त्यामुळे एकच कायदा सर्वत्र लागू होऊ शकत नाही. म्हणूनच या कायद्याची अंमलबाजवणी त्या-त्या राज्यावर सोपवायला हवी. कंत्राटी शेतीसाठीही शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती करणं गरजेचं आहे जेणेकरून ही पद्धत शेतकरी स्वीकारतील आणि हे राज्य सरकारच करू शकतं. यामध्ये दोन्ही पक्षांमध्ये परस्परांवर विश्वास असायला हवा तसं नसेल तर देशातील कोणताही शेतकरी कंत्राटी शेतीला मान्यता देणार नाही आणि कायदे तसेच कागदांवर राहतील. राज्य सरकारने दोन्ही पक्षांमध्ये विश्वास निर्माण करून काही परिमाण निश्चित केली तर कंत्राटी शेती होऊ शकेल. शेतकरी आणि माल खरेदीदार यांच्यातील नियम हे राज्य किंवा जिल्हास्तरावर (District Level) ठरवले जाऊ शकतात. त्यामुळे केंद्रानी हे कायदे माथी मारण्यापेक्षा त्यांनी सल्ला द्यावा आणि राज्य सरकार आणि स्थानिक प्रशासन गरजेनुसार निर्णय घेईल. केंद्र सरकारने या आधीच धान्य खरेदीचे अधिकार काही राज्यांना दिले आहेत. आता आंतरराज्य वितरणाचे (Inter-State) अधिकार देण्याचा पुढचा टप्पा सुरू करायला हवा. ज्या राज्यांत गरजेपेक्षा जास्त शेतमालाचं उत्पादन होतं आणि दारिद्र्यरेषेखालील नागरिकांची संख्याही मोठी आहे त्यांना या जादाच्या धान्याचा उपयोग टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रिब्युशन सिस्टीममध्ये  (Targeted Public distribution system TPDS) करता येईल आणि ती राज्य आपल्याच राज्यात धान्य वितरित करू शकतील. राज्यांकडे जादा उत्पन्न असलेलं धान्य केंद्र सरकारनी खरेदी करणं आणि ते नंतर ते जादा धान्य असलेल्या राज्याकडून तुटवडा असलेल्या राज्याला पाठवणं या प्रक्रियेतील वेळ आणि खर्च वाचून केंद्राला आर्थिक फायदाही होईल. शेतकऱ्यांच्या हिताविरुद्ध राज्यातल्या बाजारपेठांमध्ये हस्तक्षेप करण्याऐवजी केंद्र सरकार आंतरराज्य धान्य वाटपाची राज्या-राज्यांमध्ये स्पर्धा लावू शकतं. केवळ राज्य सरकारांना स्पर्धा निर्माण करण्यासाठी कॉर्पोरेट्सना आणण्यासाठी कायदा नसावा तर राज्यांनी धान्य खरेदी आणि वितरण या दोन्ही घटकांमध्ये स्पर्धा करावी. या सगळ्यावर अन्नासाठी अवलंबून असलेल्या 55 टक्के जनतेचाही सरकारने विचार करायला हवा. औट घटकेचा विचार केल्यास देशाच्या अर्थव्यवस्थेला फटका बसू शकतो आणि तो सध्याच्या काळात राज्य आणि केंद्र सरकारला परवडणारा नाही. केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना निर्णयाचं स्वातंत्र्य दिलं आणि शेतकऱ्यांनी ते समजून घेतलं तर शेतकऱ्यांचा प्रश्न सुटू शकतो. Disclaimer:  लेखक पंजाब प्लॅनिग बोर्डाचे उपाध्यक्ष आहेत आणि लेखातील मतं त्यांची वैयक्तिक मतं आहेत. (लेखक - ए. एस. मित्तल)
    Published by:Amruta Abhyankar
    First published: