Opinion : शेतकरी आंदोलन मुद्दाम घडवून आणल्यासारखं का वाटतं?

अभिषेक बॅनर्जी

नवी दिल्ली: गेला महिनाभर आपण भारतीय एक आगळंवेगळं दृश्य सतत बघत आहोत, ते म्हणजे हजारो शेतकरी (Farmers) कडाक्याच्या थंडीतही दिल्लीच्या सीमेवर ठाण मांडून बसले आहेत. आंदोलन (Protest) करत आहेत. त्यांची एकाच मागणी आहे, ती म्हणजे सरकारनं (Government)नुकतेच मंजूर केलेले तीन शेतकरी कायदे (New Farmers Law)मागे घ्यावेत. थोडक्यात सांगायचं तर, प्रत्येक राज्यात, जिल्ह्यात कृषी माल विक्रीत चालणारी अनेक दशकांपासूनची दलालांची मक्तेदारी यापुढेही सुरू राहावी, अशीच यांची इच्छा आहे.

ही मागणी कुतूहल वाढवणारी आहे. एखादा शेतकरी किंवा कोणीही आपल्या उत्पन्नातील हिस्सा दलालांना देण्यासाठी आग्रही का आहे? खरंतर नवीन कायद्यांमुळं शेतकऱ्यांचे सध्याचे पर्याय काढून घेतले जाणार नाहीत, तर त्यांना आणखी पर्याय उपलब्ध होणार आहेत.

या सुधारणांसाठी प्रत्येकजण जोर धरत आहे. 2019 च्या निवडणूकीमध्ये कॉंग्रेसच्या (Congress Manifesto) जाहीरनाम्यातही अशाच वचनांचा समावेश होता. पंजाबमध्ये आम आदमी पार्टीनं दिलेल्या जाहीरनाम्यातही याच मुद्द्यांचा समावेश होता. देशातील शेतकऱ्याला आपलं उत्पादन देशात कुठेही विकण्याची परवानगी मिळावी, हीच मागणी नेहमी भारतीय किसान संघटनेनं (National Kisan Union)केली आहे. मग हा निषेध, आंदोलन कशासाठी?

राजकीय पक्ष आणि शेतकरी संघटनांनी या सुधारणांची गरज असल्याचं यापूर्वीच मान्य केलं होतं तर आधीच्या सरकारनं याची अंमलबजावणी का केली नाही ? अशा घटना घडवून आणण्याऱ्या काही ताकदवान लॉबीज तिथं असाव्यात म्हणून कदाचित हे घडलं नाही. अनेक दशकांपासून अस्तित्वात असलेली कृषी उत्पन्न बाजारसमित्या आणि दलाल किंवा आडते (Middlemen) ही यंत्रणा अगदी खोलवर रुजली आहे. भारतात स्थानिक पातळीवरील शक्तीचं जाळं अगदी मजबूत असतं. जेव्हा अशा जाळ्यातील एखादा धागा खेचला जातो, तेव्हा राजकीय पक्षांनाच भीती निर्माण होते.

सध्या सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनातील काही नेत्यांचं असं म्हणणं आहे की, शेतकऱ्याचा विरोध निव्वळ या कायद्यांना नाही तर ही सरकार विषयीची विविध बाबतीतील नाराजी आहे. हे विधान केवळ लक्ष वेधून घेण्यासाठी केलेलं वाटतं.

या वर्षात कृषी क्षेत्रातील जीडीपीत (GDP)चांगली वाढ झाली आहे. आपल्याकडं चांगला पाऊस झाला आहे. यंदा ट्रॅक्टरच्या विक्रीत विक्रमी वाढ झाली आहे. त्यामुळं शेतकऱ्यांनी असमाधानी होण्यासारखी कोणतीही परिस्थिती दिसत नाही. त्यामुळं हे आंदोलन घडवून आणल्यासारखं वाटतं. असं मी म्हणतो.

भारतात अशा घटना नेहमीच घडत आल्या आहेत. देशांतर्गत कोणताही लहान किंवा मोठा प्रश्न असो,तो आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नेण्याचा प्रयत्न केला जातो. जेणेकरून भारत मोठ्या संकटात सापडल्याचं चित्र निर्माण व्हावं. कोणाला नीट-जेईई (NEET -JEE)आठवतंय? यात स्वीडनमधील कार्यकर्त्यानी सहभागी होण्याचा प्रयत्न केला होता. त्याच धर्तीवर सध्याचं शेतकरी आंदोलन होत आहे. याला बिहार, बंगला, कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि तामिळनाडूचा पाठिंबा मिळाला आहे; पण जवळच्या राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश या राज्यातील शेतकऱ्यांचा पाठिंबा मिळालेला नाही, मात्र ब्रिटनमधील 36 खासदार आणि कॅनडाच्या पंतप्रधानांनी याला पाठींबा दिला आहे. या आंदोलनाचं नेमकं नेतृत्व कोण करत आहे आणि याचा नेमका फायदा कोणाला होणार आहे, असा प्रश्न आपण विचारला पाहिजे. आंदोलनात हातोडा आणि विळा हे चिन्ह असलेले बॅनर दिसतात. देशातील निम्मी जनता शेतीवर अवलंबून आहे. त्यांना राजकीय व्यासपीठ हवं असेल तर ते फक्त समाजवादी (कम्युनिस्ट) पक्षाकडे वळतील? यामुळे कम्युनिस्ट त्यांची तळागाळातील जनतेतील प्रतिमा गमावणार नाहीत?

या आंदोलनाच्या व्याप्तीचा विचार केला तर ते अतिशय लहान मतदार संघाचं प्रतिनिधीत्व करत आहेत, असं दिसतं. देशातील निम्मी जनता म्हणजे किमान 60 कोटी लोक त्यांच्या उदरनिर्वाहाच्या साधनाला धोका उद्भवला आहे, असं लक्षात आल्यावर इतके शांत राहिले असते. सगळे रस्त्यावर उतरले नसते? संपूर्ण देशात गदारोळ माजला असता. हे नवीन कृषी कायदे मंजूर होऊन सात महिने झाले आहेत. आता याविरुद्ध जेमतेम दहा हजार शेतकरी आंदोलन करत असून तेही बहुतांश एकाच राज्यातील आहेत. ते देशातील सगळ्या शेतकऱ्यांचं प्रतिनिधी कसे ठरू शकतात; मात्र जगभरातील वृत्तपत्रांमधील पानेच्या पाने व्यापण्यासाठी ते पुरेसे आहेत. हीच बाब सगळ्यात आक्षेपार्ह आहे. त्यामुळे याचा नेमका कोणाला फायदा आहे ? हे बघितलं पाहिजे. आपल्याकडे लोकशाही आहे, हे यातून सिद्ध होतेय याचा आनंद आपण घेऊ शकतो. जगभरातील लोक चीनपेक्षा भारत सरकारच्या हेतूंवर विश्वास ठेवतात. भारतातही हुकुमशाही असून तिथं मत स्वातंत्र्य नाही, यावर जगानं विश्वास ठेवावा असा चीनचा(China)प्रयत्न आहे. लोकांना भारत की चीन यापैकी एकाची निवड करायची वेळ आली तर आपल्याला मिळणारा हा फायदा निरुपयोगी ठरेल. भारतातील कम्युनिस्ट आणि चीन सरकार यांच्यातील संबंध कसे दुर्लक्षित करता येतील? या आंदोलनाचा सगळा रोख खासगी उदयोगाला (Private Industries)विरोध करण्याचा असल्याचं दिसून येते. विशेषतः भारतातील बड्या कंपन्यांना हा विरोध आहे. चीनमधील व्यवसायांना कोणताही विरोध किंवा निषेध व्यक्त केला जात नाही. मात्र याच लॉबीतील काहींनी चायनीज अॅप्सवर बंदी घालण्याची आणि आत्मनिर्भर भारत अभियानाची खिल्ली उडवली होती. देशांतर्गत घडामोडीमधील परदेशी हस्तक्षेप नेहमीच चर्चेचा मुद्दा ठरतो. यापूर्वीचे सरकार त्यांच्या उणीवा लपवण्यासाठी नेहमी परदेशी हात असल्याचा गवगवा करायचे. रडणाऱ्या लांडग्याच्या कथेसारखी परदेशी हस्तक्षेपाचा उल्लेख होत असे. पण खरंच याबाबतीत विचार केला तर कथेतल्याप्रमाणे खरंच लांडगा असतो, हे लक्षात येईल.

Disclaimer: लेखक अभिषेक बॅनर्जी हे गणितज्ज्ञ, स्तंभलेखक आहेत. लेखातील विचार त्यांचे वैयक्तिक आहेत