आम आदमी पक्षाच्या 20 आमदारांना हायकोर्टाचा दिलासा

आम आदमी पक्षाच्या 20 आमदारांना हायकोर्टाचा दिलासा

आप'ने आपल्या आमदारांना लाभाचं सचिवपद बहाल केलं होतं. मात्र ही लाभाची पदं असल्याचं कारण देत, निवडणूक आयोगाने राष्ट्रपतींच्या मंजुरीने या आमदारांचं सदस्यत्वच रद्द केलं . 21 जानेवारी 2018 रोजी या आमदारांचं सदस्यत्व रद्द करण्यात आलं होतं.

  • Share this:

23 मार्च: निवडणूक आयोगाने अपात्र ठरवलेल्या आपच्या 20 आमदारांना दिल्ली उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. हायकोर्टाने निवडणूक आयोगाचा निर्णय नाकारत, या आमदारांचं म्हणणं पुन्हा एकदा ऐकण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत.

'आप'ने आपल्या आमदारांना लाभाचं सचिवपद बहाल केलं होतं. मात्र ही लाभाची पदं असल्याचं कारण देत, निवडणूक आयोगाने राष्ट्रपतींच्या मंजुरीने या आमदारांचं सदस्यत्वच रद्द केलं . 21 जानेवारी 2018 रोजी या आमदारांचं सदस्यत्व रद्द करण्यात आलं होतं.

आयोगाच्या या निर्णयानंतर आपने हायकोर्टात धाव घेतली होती. त्यानंतर आता हायकोर्टाने या आमदारांना दिलासा दिला आहे. हा आपचा विजय आहे, अशी भावना या आमदारांनी व्यक्त केली आहे.

काय आहे प्रकरण?

सामाजिक कार्यकर्ते आणि वकील प्रशांत पटेल यांनी मार्च 2015 मध्ये राष्ट्रपतींकडे याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत त्यांनी आम आदमी पक्षाच्या 21 आमदारांना संसदीय सचिव बनवण्यात आलं असून ही लाभाची पदं आहेत असं सांगण्यात आलं होतं. त्यामुळे त्यांचं सदस्यत्व रद्द करावं, अशी मागणी केली होती. नंतर राष्ट्रपतींनी हे प्रकरण निवडणूक आयोगाकडे पाठवलं. मग निवडणूक आयोगाने आपला अहवाल राष्ट्रपतींकडे पाठवला. त्यानंतर राष्ट्रपतींनी निवडणूक आयोगाची शिफारस मान्य केली. आपच्या 20 आमदारांचं सदस्यत्व रद्द करण्यात आलं होतं.याविरोधात दिल्ली उच्चन्यायालयात आपने धाव घेतली होती.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Mar 23, 2018 11:29 PM IST

ताज्या बातम्या