'अच्छे दिन'चा अर्थ'संकल्प' होईल का ?

09 जुलै : 'अच्छे दिन..' हे आश्वासन देऊन तख्तावर विराजमान झालेल्या मोदी सरकार गुरुवारी पहिला अर्थसंकल्प अर्थमंत्री अरुण जेटली सादर करणार आहे. आर्थिक धोरणांविषयी मोदी काय भूमिका घेतात, याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलंय. कोणते असे मुद्दे आहेत जे या बजेटमध्ये महत्त्वाचे असतील याविषयीचा हा रिपोर्ट

अर्थव्यवस्थेसाठी काही कटू वाटणारे निर्णयही घ्यायला लागतील हे पंतप्रधान मोदींनी आपल्या भाषणांमध्ये वेळोवेळी स्पष्ट केलं. पण आता या बजेटमधून त्यांच्यासमोर काही मुख्य आव्हानं असतील.

महागाई

खरंतर निवडणूक जिंकण्यासाठी भाजपसाठी हा महत्त्वाचा मुद्दा होता. पण आता सत्तेत आल्यावर हाच मुद्दा अडचणीचा ठरू शकतो. इंधनाचे भडकलेले दर आणि न बरसणारा मान्सून यामुळे महागाई आटोक्यात येण्याऐवजी वाढण्याचीच चिन्हं आहेत. त्यामुळे या बजेटमधून अर्थमंत्री अरूण जेटली काय जाहीर करतात याकडे लक्ष असणार आहे.

वित्तीय तूट

अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीचा दर सध्या गेल्या दशकभरातल्या कमी पातळीला आहे, आणि प्रगतीला चालना द्यायची असेल तर सरकारला खर्च वाढवावा लागेल. त्यामुळे वित्तीय तूट रोखणार कशी हा प्रश्न आहे.

आयकरातून सवलत

करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढवून किंवा मग 80 सी खालच्या एक्झम्पशनची मर्यादा वाढवून अर्थमंत्री जेटली सामान्य करदात्यांना दिलासा देतील अशी अपेक्षा आहे. पण सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीत, टॅक्सपासून सरकारला मिळणारं उत्पन्न कमी असताना अर्थमंत्री हा निर्णय घेणार का याकडे लक्ष असेल.

सबसिडीज

सरकारवर सगळ्यात मोठा भार आहे तो सबसिडीजचा. क्रुड तेलाच्या किंमती वाढत असताना सरकारला तेलाची सबसिडी ही परवडत नाहीये. सोबतच फूड सबसिडी आणि फर्टिलायझर सबसिडीजचाही भार आहेच. त्यामुळे या बाबतीत सरकारला कटू निर्णय घ्यावा लागण्याची शक्यता आहे.

कॉर्पोरेट टॅक्स

भारतातला कॉर्पोरेट टॅक्सचा दर सातत्याने 33-34 टक्क्यांवर आहे. हा कॉर्पोरेट टॅक्स कमी करण्यात यावा ही गेल्या अनेक वर्षांची मागणी आहे.

सरकारी बँका

सरकारी बँकांना सध्या 40 ते 50 हजार कोटी रुपयांच्या भांडवलाची गरज आहे. इंटरिम बजेटमधून या क्षेत्राला 11200 कोटी रुपये देण्यात आले होते. मोदी सरकार याविषयी काय निर्णय घेतंय याकडे सगळ्यांचं लक्ष असेल.

आरोग्य यंत्रणा

देशातल्या सगळ्या नागरिकांना चांगली आरोग्य व्यवस्था पुरवण्याचं आश्वासन मोदींनी सत्तेत येताना दिलं खरं, पण ते पूर्ण करण्यासाठी मोठ्या भांडवलाची गरज असणार आहे.

निर्गुंतवणूक

एनडीएच्या पहिल्या काळात पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयींनी अनेक सरकारी कंपन्यांमध्ये निर्गुंतवणूक केली होती. एनडीए 2 देखील हा कित्ता गिरवणार का ? याकडे लक्ष असेल आजारी कंपन्यांना चालना देणार का त्यांचं खासगीकरण करण्याचा पर्याय मोदी सरकार स्वीकारणार हे बजेटमधून स्पष्ट होईल.

एफडीआय

देशामध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आणणं, हे सरकारचं प्रमुख उद्दिष्ट आहे. संरक्षण क्षेत्रामधली परकीय गुंतवणूक मर्यादा वाढवण्याविषयीच्या हालचाली यापूर्वीच सुरू झालेल्या आहेत. या बजेटमधून सरकार आणखीन काही क्षेत्र थेट परकीय गुंतवणुकीसाठी खुली करेल किंवा त्यातल्या गुंतवणुकीच्या मर्यादा वाढवेल.

बजेटमधले महत्त्वाचे मुद्दे ?

1. महागाई

- इंधनाचे वाढलेले दर

- न बरसणारा मान्सून

- महागाई रोखणार कशी?

2. वित्तीय तूट

- अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीचा दर निचांकी

- सरकारी खर्च वाढवण्याची गरज

3. आयकरातून सवलत

- करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढवणे

- 80 सी खालच्या एक्झम्प्शनची मर्यादा वाढवण्याची मागणी

4. सबसिडीज

- सगळ्यात मोठा भार

- इंधन, अन्न आणि फर्टिलायझर सबसिडीत कपात?

5. कॉर्पोरेट टॅक्स

- कॉर्पोरेट टॅक्स 33-34%

- कॉर्पोरेट टॅक्स कमी करण्याची मागणी

6. सरकारी बँका

- 40 ते 50 हजार कोटींच्या भांडवलाची गरज

7. आरोग्य यंत्रणा

- चांगली आरोग्य व्यवस्था पुरवण्याचं आश्वासन

8. निर्गुंतवणूक

- आजारी उद्योगांना चालना की निर्गुंतवणूक?

9. एफडीआय

- देशात परकीय गुंतवणूक आणण्याला प्राधान्य

- काही क्षेत्रं FDIसाठी खुली करणार

- गुंतवणुकीच्या मर्यादा वाढवणार

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

बातम्यांच्या अपडेटसाठी कनेक्ट राहा आमच्या फेसबुक पेज आणि टिवट्‌र अकाऊंटसोबत

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++