S M L

10% मागास सवर्ण आरक्षणाचा 'या' राज्यांना होणार सर्वात जास्त फायदा

मागास सवर्णांसाठी 10 टक्के आरक्षण संसदेत मंजूर झालं. सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणासाठी आर्थिकदृष्ट्या कमजोर असणाऱ्यांना हे आरक्षण मिळणार आहे.

Updated On: Jan 16, 2019 12:27 PM IST

10% मागास सवर्ण आरक्षणाचा 'या' राज्यांना होणार सर्वात जास्त फायदा

मुंबई, 16 जानेवारी : मागास सवर्णांसाठी 10 टक्के आरक्षण संसदेत मंजूर झालं. सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणासाठी आर्थिकदृष्ट्या कमजोर असणाऱ्यांना हे आरक्षण मिळणार आहे. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनीही या विधेयकाला मंजुरी दिली. गुजरातमध्ये तर 14 जानेवारीपासून ते लागू झालंय.गुजरातनंतर भाजपचं ज्या राज्यात सरकार आहे म्हणजे झारखंड, उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेश इथेही हे विधेयक लवकरच लागू होईल.

हे आरक्षण नक्की कोणाला मिळणार? तर ज्यांचं वार्षिक उत्पन्न 8 लाखांपेक्षा कमी आहे त्यांना मिळणार. याचा फायदा ज्यांना होईल अशी भारतातली लोकसंख्या आहे जवळपास 5 कोटी 15 लाख.

कुठल्या राज्यांना होणार फायदा?


युनिव्हर्सिटी आॅफ मॅरीलँड आणि नॅशनल काऊन्सिल आॅफ अप्लाइड इकाॅनाॅमिक रिसर्चनं केलेल्या इंडियन ह्युमन डेव्हलपमेंट सर्वे ( IHDS )नुसार पश्चिम बंगालच्या लोकांना याचा जास्त फायदा होणार आहे. पश्चिम बंगालमध्ये 8 लाखांपेक्षा कमी असलेलं वार्षिक उत्पन्न असलेल्या लोकांची संख्या आहे 17.2 टक्के. दुसऱ्या नंबरवर उत्तर प्रदेश आहे. त्याचा वाटा 13.3 टक्के आहे, तर 12 टक्के महाराष्ट्राकडे येतात. महाराष्ट्र तिसऱ्या नंबरवर आहे.


या सर्वेक्षणाच्या आधारावर आंध्र प्रदेशचा वाटा 5.8 टक्के, गुजरातचा 5.4 टक्के, बिहारचा 5 टक्के, मध्य प्रदेशचा 4.8 टक्के आहे. तर इतर राज्यांचा यातला वाटा 36.5 टक्के आहे. फक्त पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्राला या मागास सवर्ण आरक्षणाचा फायदा जास्त  म्हणजे 40 टक्के होणार आहे.

Loading...

8 लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेले कुठल्या जातीचे किती जण आहेत?

या आरक्षणासाठी वर्षाला 8 लाखापेक्षा कमी उत्पन्न असण्यावरून वादही सुरू झालेत. बीपीएलसाठी ही सीमा 27 हजार रुपये वर्षाला आहे. आयकर भरण्यासाठी पहिला स्लॅब वर्षाला 2.5लाखानं सुरू होतो. IHDSच्या सर्वेक्षणानुसार 8 लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्यांमध्ये इतर जातींपेक्षा ब्राह्मण कुटुंब जास्त आहेत. त्यांची संख्या 74.5 टक्के आहे.



इतर सर्वसामान्य वर्गाच्या जातींमध्ये 78.5 टक्के आहे. ओबीसी 89 टक्के आहेत. 8 लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्यांमध्ये सर्वात वाईट अवस्था 91.9 टक्के असलेल्या अनुसूचित जाती आणि 92.8 टक्के भटक्या जमातींची आहे.  या सर्वेक्षणानुसार एक कोटी 25 लाख ब्राह्मण कुटुंबांमध्ये 93 लाख लोक वर्षाला 8 लाखांपेक्षा कमी कमावतात. इतर सामान्य जातींच्या कुटुंबाची संख्या 5 कोटी 37 लाख आहे. त्यात 8 लाखापेक्षा कमी कमाई असलेल्या लोकांची संख्या 4 कोटी 21 लाख आहे.

कोणाची किती वाटा?

एससी/एसटी आणि ओबीसी आरक्षण असलं तरी सरकारी नोकरीत सर्वसामान्य वर्गातले लोक जास्त आहेत. सरकारी नोकरीत आजही सामान्य वर्गाची संख्या 57.79 टक्के आहे. मोठ्या पदांकडे पाहिलं तर ही संख्या 74.48 टक्के आहे. आरक्षणावर कितीही टीका केली तरी सरकारी नोकरीत ओबीसी फक्त 17.31 टक्के आहेत. एससी 17.3 टक्के आहेत. एसटीचा आकडा अजून पुढे आलेला नाही.



नोकरीत मिळणाऱ्या आरक्षणाबद्दल ओबीसी समाज नाराज आहे. नुकतीच विश्वविद्यालयात प्रोफेसरांच्या नियुक्ती झाल्या. त्यात आरक्षण लागू झालं नाही. यावर आवाजही उठवला होता.


Special Report : दुष्काळग्रस्त मराठवाड्याचं कटू वास्तव

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Jan 16, 2019 12:27 PM IST
Loading...

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

  • I agree to receive emails from NW18

  • I promise to vote in this year's elections no matter what the odds are.

    Please check above checkbox.

  • SUBMIT

Thank you for
taking the pledge

Vote responsibly as each vote
counts and makes a difference

Click your email to know more

Disclaimer:

Issued in public interest by HDFC Life. HDFC Life Insurance Company Limited (Formerly HDFC Standard Life Insurance Company Limited) (“HDFC Life”). CIN: L65110MH2000PLC128245, IRDAI Reg. No. 101 . The name/letters "HDFC" in the name/logo of the company belongs to Housing Development Finance Corporation Limited ("HDFC Limited") and is used by HDFC Life under an agreement entered into with HDFC Limited. ARN EU/04/19/13618
T&C Apply. ARN EU/04/19/13626

Live TV

News18 Lokmat
close