Home /News /nashik /

ठाकरे सरकारची डोकेदुखी वाढणार, भुजबळांनी केली 'ओबीसी'साठी आंदोलनाची घोषणा

ठाकरे सरकारची डोकेदुखी वाढणार, भुजबळांनी केली 'ओबीसी'साठी आंदोलनाची घोषणा

राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार असेल कोणीही यावर मार्ग काढावा यासाठी ओबीसी समाज आंदोलन करणार आहे.

नाशिक, 16 जून :  राज्यात एकीकडे मराठा आरक्षणाचा (maratha reservation) मुद्या पेटलेला असताना राष्ट्रवादीचे (NCP) नेते आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ (Chagan Bhujbal) यांनी ओबीसी आरक्षणासाठी (OBC reservation) आंदोलनाची एल्गार पुकारला आहे. नाशिकमध्ये (Nashik) आज समता परिषदेनं (Samata Parishad) राज्यभरात आंदोलनाची घोषणा केली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारची डोकेदुखी आणखी वाढणार आहे. आज नाशिकमध्ये  छगन भुजबळ यांच्या निवास्थानी बैठक पार पडली. या बैठकीत ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्यावर चर्चा झाली. त्यानंतर आता रस्त्यावरील लढाई लढण्यासाठी समता परिषदेनं घोषणा केली आहे.  'समता परिषद आंदोलन हे ओबीसी आरक्षण बचाव यासाठी आहे. राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार असेल कोणीही यावर मार्ग काढावा यासाठी ओबीसी समाज आंदोलन करणार आहे. इतर समाज ही आंदोलन करत आहे. ओबीसी समजाला धक्का न लावता मराठा समजाला आरक्षण द्यावे, यासाठी आमचे काही हरकत नाही. कोर्टात विषय संपला म्हणजे आरक्षण विषय संपला असं नाही, असंही भुजबळ म्हणाले. गंगा नदीत तरंगणाऱ्या पेटीतून येत होता रडण्याचा आवाज; उघडून बघताच बसला धक्का मराठा आरक्षण यासाठी घटना दुरूस्ती झाली पाहिजे अस काहींचे मत आहे ती काही चुकीची नाही. परभणी येथे ओबीसी आंदोलकांवर गुन्हे दाखल होत आहेत, काही ठिकाणी इतर समाज आंदोलन करतात मग येथेच गुन्हे दाखल का, असा सवालच करत भुजबळ यांनी स्वत:च्या सरकारबद्दल नाराजी व्यक्त केली. विजय वड्डेटीवार ओबीसी समाज यासाठी मेळावा आयोजन केले तिथ जाणार आहे. उद्यापासून समता परिषद ओबीसी आंदोलन करत आहे मी योग्य वेळी त्यात सहभागी होईल, असंही भुजबळांनी स्पष्ट केलं. रोनाल्डोच्या एका कृतीमुळे 29323 कोटींचं नुकसान, Coca Cola ने दिली प्रतिक्रिया समता परिषद म्हणजे छगन भुजबळ यांनी उभारलेली संघटना आहे. महाराष्ट्रासह इतर राज्यात त्यांनी घेतलेले मेळावे, लाखोंच्या संख्येनं त्यांना मिळालेला प्रतिसाद, या आठवणी आजही जिवंत आहेत. मधल्या काही वर्षात,समता परिषदेची सक्रियता काही दिसायला तयार नव्हती. आता पुन्हा एकदा ओबीसींना एकत्र करून त्यांची मोट भुजबळ बांधत आहे. ओबीसींचं रद्द झालेलं राजकीय आरक्षण हा जरी दिसायला एकच मुद्दा असला तरी 54 टक्के ओबीसींवर अनेक प्रकारे अन्याय होतोय ही भावना आता स्पष्ट बोलून दाखवली जात आहे. राज्य सरकाराला, हे आंदोलन फायद्याचं ठरणार की तोट्याचं ? कोर्टाच्या हाती असलेल्या या विषयावरून, रस्त्यावर लढा देणाऱ्या ओबीसींना खरोखर मिळणार का दिलासा? हे प्रश्न आज जरी अनुत्तरीत असले तरी उद्यापासून, राज्यभरात सुरू होणारं आंदोलन, ही येत्या दिवसातील संघर्षाची नांदी मानली जात आहे.
Published by:sachin Salve
First published:

Tags: Maratha reservation

पुढील बातम्या