Maratha Reservation: 'मागण्यांवर तात्काळ अंमलबजावणी करा, अन्यथा....' संभाजीराजेंचा सरकारला अल्टिमेटम

Maratha Reservation: 'मागण्यांवर तात्काळ अंमलबजावणी करा, अन्यथा....' संभाजीराजेंचा सरकारला अल्टिमेटम

मराठा आरक्षण प्रश्नावरुन संभाजीराजेंनी आक्रमक पवित्रा घेत राज्य सरकारला अल्टिमेटम दिला आहे.

  • Share this:

लक्ष्मण घाटोळ, प्रतिनिधी

नाशिक, 15 जुलै : मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) मुद्द्यावर संभाजीराजे (MP Sambhaji Raje) आणि राज्य सरकार (Maharashtra Government) यांच्यात बैठक झाली होती. या बैठकीत सकारात्मक चर्चा सुद्धा झाली. मात्र, महिना उलटून गेल्यानंतरही मागण्यांच्या संदर्भात काहीही ठोस पावलं उचलल्याचं दिसत नसल्याने खासदार संभाजीराजेंनी राज्य सरकारला पत्र लिहून अल्टिमेटम दिला आहे. एक महिना उलटूनही मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत प्रशासकीय हालचाल नाही या संदर्भात खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्र (MP Sambhaji Raje writes to CM Uddhav Thackeray) लिहिलं आहे.

काय म्हटलं आहे पत्रात?

खासदार संभाजीराजे यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाचे शैक्षणिक आणि शासकीय नोकऱ्यांमधील आरक्षण रद्द केल्यानंतर मराठा समाजाला शैक्षणिक व आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणाऱ्या काही मागण्या समाजामार्फत आम्ही राज्य शासनाकडे मांडल्या होत्या. 16 जून रोजी कोल्हापूर येथे झालेल्या मूक आंदोलनानंतर राज्य सरकारने आम्हाला मागण्यांबाबत निर्णय घेण्यासाठी बैठकीला बोलावले होते. 17 जून रोजी झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष, राज्याचे महाधिवक्ता यांच्यासह राज्यातील प्रमुख समन्वयक आणि संबंधित सर्व शासकीय विभागांचे मुख्य सचिव आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मोठी बातमी! टीम इंडियात कोरोनाचा शिरकाव; एका प्लेअरचा Covid19 रिपोर्ट पॉझिटिव्ह

राज्य सरकारसोबतच्या बैठकीत प्रमुख मागण्यांविषयी सविस्तर आणि सकारात्मक चर्चा झाली. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि उपस्थित मंत्रिगणांनी समाजाच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक प्रतिसाद दर्शवला. उपस्थित शासकीय अधिकाऱ्यांनी त्यानुसार कार्यवाही करून मागण्यांची पूर्तता करण्याबाबत आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी कालावधी मागितला होता.

याबाबत राज्य शासनाच्या वतीने करण्यात आलेल्या विनंतीनुसार आम्ही नियोजित मूक आंदोलन एक महिना पुढे ढकलले होते.

हा एक महिन्याचा अवधी संपत आला असून राज्य शासनाने बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची पूर्तता आणि अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासनाने कोणतीही ठोस कार्यवाही केल्याचे दिसून येत नाही. राज्य शासनाने बहुतांश मागण्या मान्य जरी केल्या असल्या तरी प्रशासनाच्या बेपर्वाईमुळे यावर अद्याप कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाहीये. तरी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष आणि सदस्य मंत्रिगण यांनी या सर्व परिस्थितीचा गांभिर्याने विचार करुन संबंधित सर्व प्रशासकीय विभागांकडून मागण्यांबाबत झालेल्या निर्णयांचा कार्य अहवाल त्वरीत मागवून या मागण्या मार्गी लावून त्यांची तात्काळ प्रबावी अंमलबजावणी करावी अन्यथा आमचा लढा आम्ही पुन्हा सुरू करू.

Published by: Sunil Desale
First published: July 15, 2021, 8:48 AM IST

ताज्या बातम्या