'...हे चालणार नाही', ओबीसींच्या आरक्षणासाठी नाना पटोले आक्रमक

नागपूर, 17 एप्रिल : ओबीसींचा राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन आजही तोडगा निघालेला नाही. ओबीसींचं राजकीय आरक्षण टिकावं यासाठी राज्य सरकारकडून प्रचंड प्रयत्नही सुरु आहेत. पण राज्य सरकारला त्यामध्ये हवं तसं यश मिळताना दिसत नाहीय. राज्यात दोन महिन्यांपूर्वीच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पडल्या. या निवडणुकीत ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळालं नाही. त्यामुळे ओबीसी समाजातील नेते आक्रमक झाले आहेत. ओबीसी महासंघाच्यावतीने नागपूरमध्ये नुकतंच एक अधिवेशन पार पडलं. या अधिवेशनाला काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले हे देखील उपस्थित होते. नाना पटोले यांनी या अधिवेशनात भाषण करताना आक्रमक भूमिका मांडली, ओबीसींना आरक्षण मिळालंच पाहिजे, असं नाना पटोले म्हणाले. नाना पटोले नेमकं काय म्हणाले? "कोणत्याही राजकीय पक्षाने उठायचे आणि ओबीसींमध्ये आरक्षण मागावे हे चालणार नाही. ओबीसी अंतर्गत कोणालाही आरक्षण मिळणार नाही. ओबीसींचे पोट हे आधीच अर्ध भरलेलं आहे. ओबीसींना नोकरी, शिक्षण आणि पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळालंच पाहिजे", अशी आक्रमक भूमिका नाना पटोले यांना यावेळी मांडली. "मी ओबीसी समाजाच्या अधिवेशनात काँग्रेसची जोडे, चप्पल बाहेर काढून आलो आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या लढ्यात कोणतंही राजकारण नको", असंदेखील नाना पटोले आपल्या भाषणात म्हणाले. "छत्रपती शाहू महाराज हे आरक्षणाचे जनक आहेत. त्यामुळे शाहू महाराज यांच्या कोल्हापूर येथील जन्मस्थळाला राष्ट्रीय स्मारक जाहीर करावे", अशी मागणी नाना पटोले यांनी यावेळी केली. (वीज कोसळल्यानं 14 जणांचा बळी, पुढील 2 दिवस मुसळधार पावसाची शक्यता; IMD चा अंदाज) अधिवेशना ऐवजी दुसरीच चर्चा दुसरीकडे कडक उन्हात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचं अधिवेशन शेतात भरविण्यात आलं. प्रचंड उन्हामुळे ओबीसी समाजाने या अधिवेशनाकडे पाठ फिरवली. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्यावतीने अधिवेशन नागपूर जिल्ह्यातील गाधा येथे आयोजित करण्यात आलं. या कार्यक्रमाला काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बबनराव तायवाडे उपस्थित होते. ओबीसींच्या आरक्षणासाठी या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न निकाली काढावा, अशी आग्रही भूमिका राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने लावून धरली आहे. या आणि इतर प्रश्नांवर या अधिवेशनात चर्चा आणि ठराव मांडण्यासाठी अधिवेशनाचं आयोजन करण्यात आलं. मात्र ओबीसींच्या मागण्या आणि ठरवापेक्षा कडक उन्हात उघड्यावर घेतलेले अधिवेशन आणि खाली खुर्च्या यामुळे हे अधिवेश जास्त चर्चेत आहे.