"चंद्रपूर दारूबंदी रद्दचा निर्णय म्हणजे आंदोलक महिलांचा अपमानच"

नागपूर, 27 मे: चंद्रपूर जिल्ह्यातील (Chandrapur district) दारूबंदीचा निर्णय रद्द (liquor ban lifted) करण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. चंद्रपूर जिल्ह्यात 1 एप्रिल 2015 पासून दारूबंदी लागू होती. मात्र, आता महाविकास आघाडी सरकारने हा दारूबंदीचा निर्णय रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने (Maharashtra Government) घेतलेल्या या निर्णयावर स्वामिनी दारूमुक्ति आंदोलनचे मुख्य संयोजक महेश पवार (Mahesh Pawar) यांनी कडाडून टीका केली आहे.

महेश पवार यांनी प्रतिक्रिया देत म्हटलं, चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदीचा निर्णय रद्द करणं अत्यंत दुर्दैवी असून आंदोलक महिलांचा अपमानच आहे. राज्यात आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री कोरोनाच्या व्यवस्थापनापेक्षा दारूबंदी उठविण्यासाठी अहोरात्र झटत आहेत. त्यामुळे ते स्वत:च वर आलेली आपत्ती आहेत. चंद्रपूर येथील महिलांनी रक्ताचं पाणी करून आंदोलन केली तेव्हा दारूबंदी झाली होती. हा संविधानिक अधिकार होता घटनेच्या अनुच्छेद 47 नुसार सरकारने दारूबंदी करने अपेक्षित होते मात्र, आज या संकटाच्या काळात देखील यांना हे महत्वाचं वाटावं तेव्हा हे राज्य सरकार सुद्धा म्हढ्यावरील लोणी खाणारेच आहे असं म्हणावं लागेल.

दारूबंदी हटवण्याचा निर्णय दुर्दैवी - फडणवीस

चंद्रपुरातील दारूबंदी हटविण्याचा निर्णय अतिशय दुर्दैवी आहे आणि त्याचे दूरगामी परिणाम होतील अशी प्रतिक्रिया माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. कोरोना काळात राज्यातील आरोग्याच्या स्थितीवर लक्ष देणे सोडून महाविकास आघाडी सरकारच्या प्राथमिकता काय आहेत हे या निर्णयातून दिसत आहे. त्यामुळे हा निर्णय अतिशय दुर्दैवी आहे असंही देवेंद्र फडणवीसांनी म्हटलं आहे.

चंद्रपुरात आडवी झालेली बाटली पुन्हा उभी! दारुबंदी उठवण्याचा सरकारचा निर्णय, सामाजिक कार्यकर्त्यांचा विरोध

दारूबंदी उठविण्यामागची कारणे

सेवानिवृत्त माजी प्रधान सचिव रमानाथ झा यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने काढलेल्या निष्कर्षाप्रमाणे दारूबंदीची अंमलबजावणी मोठ्या प्रमाणावर अपयशी ठरली असून, जिल्ह्यात अवैध हातभट्टी दारू आणि बनावट दारू काळ्या बाजारात उपलब्ध होत आहे. ही दारू अतिशय घातक आहे. यातून दारूचा काळाबाजार देखील वाढला आहे. शासनाचे वैध दारू विक्रीमधून मिळणाऱ्या महसूलाचे मोठे नुकसान झाले आहे व गुन्हेगारी क्षेत्रातील खासगी व्यक्तींचा प्रचंड आर्थिक फायदा झाला आहे. बेकायदेशीर दारू व्यापारात स्त्रिया आणि मुले यांच्या वाढत्या सहभागामुळे चिंता निर्माण करण्यासारखी परिस्थिती झाली आहे. तसेच, दारुबंदीच्या बाबतीत बहुसंख्य संघटना, नागरिक व रहिवाशांनी दारुबंदी मागे घेण्याच्या बाजुने कौल दिला आहे. या कारणांमुळे झा समितीने दारुबंदी उठविण्याबाबत निष्कर्ष काढला आहे. तसेच दारुबंदीमुळे चंद्रपूर जिल्ह्यात असामाजिक प्रवृत्ती व गुन्हेगारीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली. चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदीमुळे गेल्या 5 वर्षात 1606 कोटी रुपये इतके राज्य उत्पादन शुल्कात नुकसान झाले. तर 964 कोटी रुपये विक्रीकर बुडाला असे एकंदर 2570 कोटी रूपयांचा महसूल शासनास मिळू शकला नाही.