चंद्रपुरात आडवी झालेली बाटली पुन्हा उभी! दारुबंदी उठवण्याचा सरकारचा निर्णय, सामाजिक कार्यकर्त्यांचा विरोध

चंद्रपुरात आडवी झालेली बाटली पुन्हा उभी! दारुबंदी उठवण्याचा सरकारचा निर्णय, सामाजिक कार्यकर्त्यांचा विरोध

Government lifted liquor Ban in Chandrapur ेवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारनं एक एप्रिल 2015 रोजी दारुबंदी जाहीर केली होती. त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात पुन्हा दारुबंदी उठवण्याच्या हालचाली झाल्या. त्यानंतर दारुबंदीबाबत अभ्यास करण्यासाठी एका समितीचीही स्थापना करण्यात आली होती.

  • Share this:

चंद्रपूर, 27 मे : चंद्रपूरमध्ये (Chandrapur) अत्यंत महत्त्वाच्या विषयावर राज्य सरकारनं मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारनं दारूबंदी उटवण्याचा निर्णय घेतला (Government lifted liquor Ban in Chandrapur) आहे. चंद्रपूरमध्ये होत असलेली अवैध दारुविक्री आणि गुन्हेगारीतील वाढ रोखण्यासाठी चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदी उठविण्याचा निर्णय घेत अससल्याचं सांगण्यात येतंय. फडणवीस सरकारनं लावलेली दारुबंदी महाविकास आघाडी सरकारनं उठवल्यानं आता यावरून मोठ्या राजकाराणाला पुन्हा एकदा तोंड फुटणार आहे.

(वाचा-Tauktae Cyclone नुकसानग्रस्तांना 252 कोटी रुपये मदतीचं पॅकेज जाहीर)

चंद्रपूरमधील दारुबंदीच्या मुद्द्यावरून गेल्या अनेक दिवसांपासून चर्चा आणि वाद सुरू होते. सामाजिक कार्यकर्त्यांनी दारुबंदी उठवण्यास विरोध केला होता. मात्र चंद्रपूरमध्ये दारुबंदीमुळं अवैध दारूच्या विक्रीमध्ये वाढ, बनावट दारूची विक्री, त्यामुळं होणारे नागरिकांचे मृत्यू, दारुबंदीच्या काळात गुन्हेगारीची वाढ, दारुची तस्करी आणि त्यात तरुणांचा समावेश अशी अनेक कारणं देत नेत्यांकडून दारुबंदी उठवण्याची मागणी करण्यात येत होती. काँग्रेस नेते आणि मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनीही दारुबंदी उठवण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर अखेर मंत्रिमंडळानं आता दारुबंदी उठवल्याची माहिती मिळाली आहे.

(वाचा-सावधान! राँग नंबरवर बोलताना जपून, अन्यथा हनीट्रॅपमध्ये अडकाल, तरुणाची आपबिती)

दरम्यान, चंद्रपूर दारुबंदीबाबत मतमतांतरे आहेत, काहींनी बंदी कायम ठेवावी अशी मागणी केली तर काहींनी उठवावी अशी मागणी केल्याचं नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितलं. तसंच चंद्रपूरची दारुबंदी उठवण्याच्या निर्णयाचा सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. अभय बंग यानी विरोध केला आहे. हा निर्णय अत्यंत अयोग्य असून चंद्रपुर जिल्हयातल्या सहा लाख महिलांच्या जीवनावर हा परिणाम करणारा निर्णय असल्याची प्रतिक्रिया डॉ. अभय बंग यांनी दिली आहे.

400 कोटींचा महसूल!

जिल्ह्यात दारुबंदीनंतर सरकारचा 345 कोटी रुपयांचा महसूल बुडत होता. जिल्हयात 500 पेक्षा जास्त परवाना असलेली दुकानं होती. 320 वाईन बार, 110 देशी दारुची दुकानं, 24 वाईन शॉप, 50 बियर शॉपी तर 8 ताडीची दुकानं होती. जिल्ह्यात रोज पाच कोटींची दारु विकली जात होती. विक्रेते एक्साईज डयुटी, वॅटचे दरवर्षी 345 कोटी रुपये भरत होते. तर 60 कोटी रुपयांचा प्राप्तीकर आणि चंद्रपूर मनपाला 12 कोटी एलबीटीचे मिळत होते. त्यामुलं शासकीय पातळीवर जवळपास 400 कोटी रुपयांचा महसूल बुडण्याचा दावा दारु लॉबीनं केला होता. जिल्हयाच्या अर्थकारणावरही परिणाम झाला होता.

चंद्रपूरमध्ये दारुबंदीसाठी मोठं आंदोलन झालेलं पाहायला मिळालं आहे. विधानसभेसाठी गेल्यावेळी झालेल्या निवडणुकीतही हा मुद्दा प्रचंड गाडला होता. त्यापूर्वी देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारनं एक एप्रिल 2015 रोजी दारुबंदी जाहीर केली होती. त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात पुन्हा दारुबंदी उठवण्याच्या हालचाली झाल्या. त्यानंतर दारुबंदीबाबत अभ्यास करण्यासाठी एका समितीचीही स्थापना करण्यात आली होती. त्यानंतर अखेर दारुबंदी उठवण्याचा निर्णय झाला आहे. या निर्णयाचे चंद्रपूरमध्ये तर पडसाद उमटणार आहेतच. पण राज्यातील राजकारणावरही याचा मोठा परिणाम होणार हे नक्की आहे.

Published by: News18 Desk
First published: May 27, 2021, 6:14 PM IST

ताज्या बातम्या