Maharashtra Cabinet decision : पीक कर्जापासून ते अतिप्राचीन वृक्षांचं संरक्षण करण्यापर्यंत, वाचा मंत्रिमंडळाचे सर्व निर्णय

मुंबई, 10 जून : पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आता तीन लाखांपर्यंतच्या कर्जासाठी शून्य टक्के दराने व्याज (Zero percent interest) आकारणी केली जाईल. एक लाख ते तीन लाखांच्या कर्जमर्यादेत विहीत मुदतीत कर्जाची परतफेड केल्यास सध्याच्या एक टक्के व्याजदरात आणखी दोन टक्के व्याज दर सवलत देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मंत्रिमंडळ बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (cm uddhav thackeray) होते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तीन लाखांपर्यंतचे पीक कर्ज शून्य टक्के व्याज दराने देण्याची घोषणा केली होती.

या निर्णयामुळे राज्य शासन देत असलेली व्याज दर सवलत तीन टक्के व केंद्र शासनाकडून मिळणारी तीन टक्के व्याज सवलत या दोन्हीचा एकत्रित फायदा मिळाल्याने शेतकऱ्यांना सदर पीक कर्ज शून्य टक्के व्याज दराने उपलब्ध होणार आहे.

डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेमध्ये विहित मुदतीत अल्प मुदत पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून व्याज सवलत देण्यात येते.  योजनेत विहित मुदतीत अल्पमुदत पीक कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 1 लाख रुपये कर्ज मर्यादेपर्यंत 3 टक्के व्याज सवलत 1 लाख ते 3 लाख रुपये या कर्ज मर्यादेपर्यंत 1 टक्का व्याज दरात सवलत देण्यात येत होती, आता 1 लाख ते 3 लाख रुपये या कर्ज मर्यादेमध्ये शेतकऱ्यांनी अल्पमुदत पीक कर्जाची परतफेड विहित मुदतीमध्ये केल्यास त्यांना अधिक 2 टक्के व्याज दरात सवलत देण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळाने घेतला आहे.

हे वाचा - ‘दि. बा. पाटील यांचे नाव इतर ठिकाणी देता येईल; नवी मुंबई विमानतळाला बाळासाहेबांचेच नाव, त्यात वाद नको’

इतर निर्णय -

शहरांमध्ये प्राचीन, अतिप्राचीन वृक्षांचे संरक्षण करणार

राज्याच्या नागरी भागात ५० वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या वृक्षांना हेरिटेज ट्री असे संबोधून त्यांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यासाठी महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) वृक्ष संरक्षण व संवर्धन अधिनियमामध्ये सुधारणा करण्यात येईल.  “हेरिटेज ट्री” ही संकल्पना आणि त्यांच्या संरक्षणासाठीचा आवश्यक कृती कार्यक्रम राबविण्यात येईल.

राज्याच्या किनारपट्टीत कांदळवन, प्रवाळ संवर्धन करणार

राज्याच्या किनारपट्टीत कांदळवन, प्रवाळ संवर्धन करण्याचा व परिसंस्थांवर आधारित उपजिविकेलाही प्रोत्साहन देण्यासाठी ग्रीन क्लायमेट फंडच्या सहाय्याने प्रकल्प राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

सदर प्रकल्प राज्यातील 4 किनारी जिल्ह्यातील 11 तालुक्यात राबवला जाणार आहे- सिंधुदुर्ग (देवगड, मालवण, वेंगुर्ला) रत्नागिरी (दापोली, गुहागर, राजापूर व रत्नागिरी), रायगड (श्रीवर्धन व अलिबाग) आणि पालघर (पालघर, डहाणू). राज्यात प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य प्रकल्प सुकाणू समिती कामकाज करेल.

नाशिक येथील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत मॉडेल आयटीआय

नाशिक येथील आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेस मॉडेल आयटीआय करण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यासाठी ८.९९ कोटीच्या प्रकल्प किंमतीस केंद्र शासनाने मान्यता दिलेली आहे. यात केंद्र व राज्याचा हिस्सा ७०:३० असा आहे. जागतिक बँक सहाय्यित स्ट्रीव्ह ( Strive) प्रकल्पांतर्गत या संस्थेचा समावेश करण्यात आला आहे. स्ट्रीव्ह प्रकल्पांतर्गत स्थापन केलेली व सोसाईटी रजिस्ट्रेशन ॲक्ट अंतर्गत नोंदणी करण्यात आलेली आयएमसी सोसायटी या योजनेची अंमलबजावणी करील. आयएमसीला सर्व व्यवसायाच्या उपलब्ध जागेच्या २० टक्के जागांवर प्रवेश अधिकार राहतील.

महाराष्ट्र परिचर्या परिषदेवर पूर्वलक्षी प्रभावाने मुदतवाढ

महाराष्ट्र परिचर्या परिषदेवर नियुक्त प्रशासकांना पूर्वलक्षी प्रभावाने मुदतवाढ देण्यासाठी महाराष्ट्र परिचारिका अधिनियम 1966 मध्ये सुधारणेस मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. महाराष्ट्र परिचर्या परिषदेवर नियुक्त करण्यात आलेल्या प्रशासकाची मुदत 19 डिसेंबर 2020 रोजी संपली आहे. सद्यस्थितीत परिषदेचे दैनंदिन कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी व परिषदेच्या निवडणूका घेण्यासाठी प्रशासकांना पूर्वलक्षी प्रभावाने मुदतवाढ देणे आवश्यक आहे. यासाठी महाराष्ट्र परिचारिका (सुधारणा) अध्यादेश 2021 यास मंत्रिमंडळाकडून मान्यता देण्यात आली.

दुय्यम न्यायालय, मुंबई नगर दिवाणी व सत्र न्यायालयात जिल्हा सरकारी वकील, सहाय्यक सरकारी वकिलांची नेमणूक होणार

राज्यातील दुय्यम न्यायालय आणि मुंबई नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय येथे जिल्हा सरकारी वकील आणि सहाय्यक सरकारी वकील नेमण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यानुसार राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये आणि मुंबईतील नगर दिवाणी न्यायालय आणि लघुवाद न्यायालय येथे शासनाच्या वतीने बाजू मांडण्यासाठी जिल्हा सरकारी वकील आणि अतिरिक्त अथवा सहायक सरकारी वकील यांच्या नियुक्ती करण्यात येणार आहेत. या नियुक्त्या महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नेमणूका, सेवा शर्ती आणि भत्ते) नियम, 1984 मध्ये नमूद सेवा शर्तींच्या अधिन राहून करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.