राज्यातही 'ऑपरेशन कमळ' होणार? शरद पवारांनी फडणवीसांना फटकारलं

मुंबई, 13 जुलै : कर्नाटक, मध्य प्रदेशनंतर आता राजस्थानमध्येही भाजपने ऑपरेशन कमळ हाती घेतले आहे. तर महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यापासून भाजपकडून वारंवार सरकार पाडण्यासाठी हालचाली सुरू आहे. आता ऑक्टोबरमध्ये सरकार पाडण्याचे भाकित भाजप नेत्यांनी वर्तवलं आहे. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी भाजपच्या ऑपरेशन कमळची शक्यता फेटाळून लावली असून देवेंद्र फडणवीस यांना फटकारून काढले आहे.

शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी घेतलेल्या मुलाखतीच्या तिसऱ्या टप्प्यात शरद पवार यांनी राज्यातील राजकारण आणि महाविकास आघाडीच्या भवितव्यावर भाष्य केले.  यावेळी इतर राज्यात सुरू असलेल्या ऑपरेशन कमळ राज्यात होईल का यावर पवारांनी परखड मत व्यक्त केलं.

'ऑपरेशन कमळ याचा अर्थ सरळ सरळ सत्तेचा गैरवापर करून लोकांनी निर्माण केलेली सरकारं दुबळी करणं, डीस्टॅबिलाईज करणं आणि त्याच्यासाठी केंद्राच्या सत्तेचा पुरेपूर गैरवापर करणं' असा थेट पलटवार केंद्र सरकारवर केला.

'महाराष्ट्रामध्ये ऑक्टोबर महिन्यात ऑपरेशन कमळ होईल असं सातत्यानं पसरवलं जातं आहे, पण  भाजप नेते पहिल्यांदा तीन महिन्यांत सांगत होते. नंतर आता सहा महिने झाले. आता सहा महिने झाल्याच्या नंतर सप्टेंबरचा वायदा आहे. काही लोक ऑक्टोबरचा करतायेत. माझी खात्री आहे की, पाच वर्षे हे सरकार उत्तम रीतीने राज्याचा कारभार करेल आणि ऑपरेशन कमळ असो की आणखी काही, त्याचा काहीही परिणाम उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारवर होणार नाही' असं स्पष्ट मत पवारांनी व्यक्त केलं.

'विरोधी पक्षाच्या नेत्याने आता स्वीकारले पाहिजे की, सत्ता हा आता आपला रस्ता नाही'

'एकतर विधान परिषदेतील विरोधी पक्षाची जी एक टीम आहे ती आपली जी जबाबदारी आहे, त्यासंबंधीचा इम्पॅक्ट करायला फार यशस्वी होतेय असं मला दिसत नाही. विधानसभेचे चित्र वेगळे आहे. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते कमीत कमी फिरतायत, बोलतायत, प्रश्न समजून घेण्याचा प्रयत्न करतायत. विरोधी पक्षाचं टीकाटिपणी करणं हे काम आहे. सत्ताधारी पक्षाची धोरणं कुठे चुकत असतील तर त्याबद्दल बोलण्याचा त्यांचा अधिकार आहे. लोकशाही ज्यांना मान्य आहे त्यांनी हे मान्यच केलं पाहिजे, पण त्यामध्ये एक आकस आहे असं दिसता कामा नये' असं म्हणत शरद पवारांनी भाजपचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांना फटकारून काढलं आहे.

तसंच, 'एकेकाळी आजचे मुख्यमंत्री आणि त्यांचा पक्ष आणि विरोधी पक्षात काम करणारे लोक हे एकत्र होते. त्यांनी एकत्र सरकार चालवलंय आणि आज त्यांच्याशी एकत्र काम करण्याची भूमिका आजच्या मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेली नाही. त्यामुळे आपल्या हातातली सत्ता गेली याचं वैषम्य, त्याची अस्वस्थता ही विधानसभेतल्या विरोधी पक्षांच्या नेत्यांमधून अजिबात गेलेली दिसत नाही. सत्ता येते आणि जाते. लोकांनी दिलेली जबाबदारी सहज सांभाळून पार पाडायची असते. मी मुख्यमंत्री होतो, माझं मुख्यमंत्रीपद 80 साली गेल्यानंतर मी विरोधी पक्षाचा नेता झालो, पण व्यक्तिगत माझा अनुभव असा आहे की, मला विरोधी पक्षाचा नेता म्हणून काम करण्यात अधिक गंमत येत होती.

शिवसेना दूर व्हावी म्हणून तसं बोललो होतो, शरद पवारांचा मोठा गौप्यस्फोट

त्याचं एक समाधानही होतं, पण आज काय दिसतंय? विरोधी पक्षनेता जर आज असं म्हणत असेल की, मी मुख्यमंत्री असताना माझं मुख्यमंत्रिपद गेलं, त्यासंबंधीचं सत्य पचवायला मला वेळ लागला. म्हणजे सत्तेशिवाय मी चालू शकतो की नाही असेच ते सांगत आहेत. म्हणून मला स्वतःला असं वाटतं की, विरोधी पक्षाच्या नेत्याने आता स्वीकारले पाहिजे की, सत्ता हा आता आपला रस्ता नाही. आपण कधीकाळी होतो, पण आज त्याचा यत्किंचितही विचार करायचं कारण नाही. आज विरोधी पक्षाचे नेतृत्व करण्याची जबाबदारी लोकांनी आपल्याला दिली आहे, ती आपण समर्थपणाने पार पाडली पाहिजे आणि ती पार पाडण्यासाठी पडेल ते कष्ट केले पाहिजेत आणि त्यासाठी सत्ता माझ्याकडे नाही हे मला डायजेस्ट करता येत नाही विसरता येत नाही ही भूमिका घेणं हिताचं नाही.' असा टोलाही त्यांनी फडणवीसांना लगावला.

संजय राऊत - या सरकारबाहेर अनेक व्यक्ती आहेत की, त्या हस्तक्षेप करतात, खास करून राज्यपाल अशी आपली एक भूमिका आपण एका बैठकीत प्रधानमंत्र्यांच्या कानावर घातलीत. राज्यपालांनी सरकारमध्ये किती लक्ष घालावं?

शरद पवार – मी असं बोललो ते केवळ महाराष्ट्रातल्या राज्यपालांपुरतं सीमित नव्हतं. माझं स्टेटमेंट असं होतं की, राज्यामध्ये सेंटर ऑफ पॉवर ही एकच असली पाहिजे आणि ती म्हणजे मुख्यमंत्री. सेंटर ऑफ पॉवर जर दोन व्हायला लागल्या तर गडबड होते. काही राज्यांमध्ये ते झालं. जसं कश्मीरमध्ये तिथे एक राज्यपाल होते… तिथल्या मुख्यमंत्र्यांना त्यांनी काम करणे जवळपास अशक्य करून टाकले होते. त्याच्या नंतर पश्चिम बंगालमध्ये. तिथेही असा प्रकार झाल्याचं कानावर येत होतं. खरं म्हटलं तर लोकशाहीच्या बहुमतासंबंधीचे संख्या असलेले सरकार असल्यानंतर राज्यपालांना हस्तक्षेप करण्याचे काही कारण नाही आणि अधिकारही नाहीत, पण जर त्याच्यामध्ये हस्तक्षेप करत बसले तर अशा प्रकारची सत्तेची एकापेक्षा अधिक केंद्रे ही लोकशाहीच्या दृष्टीने आणि संसदीय पद्धतीच्या दृष्टीने योग्य नाहीत. हे माझं मत त्या वेळेला मी प्रधानमंत्र्यांना सांगितले आणि हे जनरल मत होतं, एका राज्यापुरतं नव्हतं.

कोरोनानं रुप बदललं! फक्त फुफ्फुस नाही तर 'या' अवयांवरही करतोय हल्ला

संजय राऊत - काँग्रेसचे जे नेते राज्य मंत्रिमंडळात आहेत, त्यांची अशी पहिली तक्रार आहे की, समन्वयाचा अभाव आहे. त्यांची दुसरी तक्रार अशी आहे की, राष्ट्रवादीला झुकतं माप मिळतंय सरकारमध्ये…

शरद पवार – एक गोष्ट खरी आहे की, उद्धव ठाकरे यांची काम करण्याची पद्धत आहे, जी मी बघतोय ती आम्हा सगळ्यांच्या पेक्षा वेगळी आहे आणि त्याचं कारण उद्धव ठाकरे यांची कामाची पद्धत ही शिवसेनेच्या कामाची पद्धत आहे. शिवसेनेमध्ये मी अनेक वर्षांपासून पाहतो, अगदी शिवसेनेच्या स्थापनेपासून. आदेश येतो आणि तो आदेश आल्यानंतर चर्चासुद्धा होत नसते. काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादी आम्ही ज्या विचाराने वाढलोय, आम्ही वरिष्ठांच्या मतांचा आदर करतो, पण वरिष्ठांकडून आदेशच येतो असं नाही आणि समजा एखादं मत मांडलं तर त्यावर आम्ही चर्चा करू शकतो. ही आमच्या कार्यकारिणीच्या कामाची पद्धत आहे. शिवसेनेमध्ये एकदा नेतृत्वाने भूमिका घेतल्यानंतर त्या रस्त्याने आपण जायचं आणि त्याची अंमलबजावणी करायची. ही पद्धत अगदी लहानथोर सगळ्यांच्यामध्ये आहे. या विचाराने तो पक्ष चालला आणि यशस्वीसुद्धा झाला. सध्याचे मुख्यमंत्री त्याच पठडीतले आहेत व कामाची पद्धत तीच आहे. त्याबद्दल माझी काही तक्रारच नाही.

संजय राऊत - मग तुम्हाला काही अडचणी दिसत आहेत काय?

शरद पवार – अडचण अजिबात नाही. सरकार आघाडीचे आहे. शिवसेनेसोबत आम्ही दोघेजण आहोत. आमच्या कामाची पद्धत ही नाही आणि आताचं जे सरकार आहे, ते एकटय़ाचं नाही. हे तिघांचं आहे आणि या तिघांच्या मध्ये दोघांची काही मतं असतील तर मतं जाणून घेण्याच्या संबंधीचीसुद्धा एक आवश्यकता आहे आणि म्हणून आमच्या लोकांची एक सूचना असते, आग्रह असतो की, आपण डायलॉग ठेवा. संसदीय लोकशाहीमध्ये डायलॉग हा कायम ठेवला पाहिजे. तो डायलॉग ठेवला तर अशी चर्चासुद्धा होणार नाही. कारण ठाकरेंच्या कामाच्या पद्धतीमध्ये आम्हाला काही उणं दिसत नाही. फक्त डायलॉग दिसत नाही.

संजय राऊत - अनेक ठिकाणी वाचतो किंवा काँग्रेसचे काही मंत्री जाहीरपणे बोलतात की, प्रशासनामध्ये थोडी अस्वस्थता आहे किंवा सरकार चालवण्यामध्ये प्रशासनाचा जास्त जोर आहे. बाळासाहेब त्याला नोकरशाही म्हणायचे, लाल फीतशाही… असं आपल्याला जाणवतं का?

शरद  पवार – नाही… आता कसं आहे माहितेय का… हा जो कोरोनाचा काळ होता ना… म्हणजे अजूनही संपला असं नाही. या काळामध्ये हे चॅलेंज होतं… आव्हानच होतं आणि या आव्हानामध्ये बाकीचे सगळे प्रश्न बाजूला ठेवून या कोरोनाचा सामना करायचा हे आव्हान मुख्यमंत्र्यांपुढे होतं आणि त्यामुळे साहजिकच मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिव यांच्यावर ही जबाबदारी जास्त होती आणि आता आपण एकत्रित रात्रंदिवस प्रयत्न करून कोरोनाचे युद्ध जिंकलेच पाहिजे ही भूमिका आहे आणि या भूमिकेला सगळ्यांचाच पाठिंबा आहे आणि त्याच्यामुळे एकतर संवाद किंवा कामाच्या पद्धती या सगळ्या गोष्टींच्यामुळे थोडं थोडं परकोलेट होतंय ही गोष्ट खरी आहे, पण याचा अर्थ ते कायमच राहील असे वाटत नाही. प्रशासन यंत्रणेची आज त्यासाठी मदत घेतली आणि ती घेण्याची आवश्यकताही होती. आता मनोहर जोशींचे सरकार, तेही मुख्यमंत्री शिवसेनेचे होते. तेव्हा कधी अशी चर्चा झाली नाही. त्यावेळी मनोहर जोशींच्या काळात शिवसेना आणि भाजप एकत्र होते. आता शिवसेना आणि भाजपच्या ऐवजी शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी यांचं सरकार आहे आणि त्यामुळे मनोहर जोशींच्या काळामध्ये ज्या पद्धतीने सरकार चालवलं तसे इथेही सरकार चालवलं जाईलच, पण आज चॅलेंज आहे ते कोरोनाचं.

पुणे, पिंपरी चिंचवडमध्ये कोणाला घराबाहेर पडता येणार...काय सुरू...काय बंद?

संजय राऊत - आपण पुढाकार घेणार आहात का त्यासाठी?

शरद पवार – माझ्यासारखी व्यक्ती त्यात अधिक लक्ष देईल. मला याबाबतीत कमीपणा नाही कोणालाही भेटायला. सगळ्यांना भेटून आपण एका विचाराने आज पर्याय देऊ शकलो तर तो देणं ही राष्ट्रीय गरज आहे आणि ती राष्ट्रीय गरज पूर्ण करण्यासाठी कशाचीही अपेक्षा न करता मी आणि आणखीन अनेक पक्षांचे सहकारी याबाबतीत या विषयावर विचार करत आहोत आणि त्याची अंमलबजावणी आम्ही सुरू करू.

संजय राऊत - ठाकरे सरकारचं भविष्य काय?

शरद पवार – भविष्य हेच की, हे सरकार पाच वर्षे चांगलं चालेल याच्याबद्दल माझ्या मनात शंकाच नाही आणि अशी व्यवस्थित आम्ही काळजी घेतली तर पुढच्या निवडणुकाही आम्ही एकत्र लढवू.