भारत बायोटेकची लस स्वदेशी असून इतकी महाग का, नेमका नफा कुणाला?, रोहित पवारांचा थेट सवाल

मुंबई, 01 मे : 'भारत बायोटेक'ची (bharat biotech) लस ही पूर्णपणे भारतात विकसित करण्यात अली आहे. 'भारत बायोटेक'ची लस पूर्णतः स्वदेशी असून संशोधनासाठी निधी सरकारने उपलब्ध करून दिला, अशी स्थिती असतानाही 'भारत बायोटेक'ची लस महाग का? असा थेट सवाल राष्ट्रवादीचे (NCP) आमदार रोहित पवार (Rohit pawar) यांनी मोदी सरकारला (Modi Goverment) विचारला आहे.

आज 1 मेपासून 18 वर्षांवरील सर्वांना लस देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण लशीचा साठा उपलब्ध नसल्यामुळे अनेक ठिकाणी लसीकरण बंद आहे. लशीच्या किंमतीवरून रोहित पवार यांनी सविस्तर खुलासा केला आहे. याबद्दल त्यांनी फेसबुकवर एक पोस्ट टाकून मोदी सरकारला विचारणा केली आहे.

लशीच्या किंमतीमुळे राज्याच्या तिजोरीवर जवळपास ६५०० कोटी रुपयांचा अधिकचा भार पडणार आहे. देशांतर्गत निर्मित होणारी 'सिरम इन्स्टिट्यूट'ची कोविशील्ड लस व 'भारत बायोटेक'ची कोवॅक्सिन लस या दोन लसी भारतात प्रामुख्याने वापरल्या जातात. 'सिरम इन्स्टिट्यूट'ची कोविशील्ड ही इंग्लंडच्या ऑक्सफोर्ड विद्यापीठ, एस्ट्रा झेनेका ही परदेशी कंपनी व सिरम इन्स्टिट्यूट ही भारतीय कंपनी या तिघांनी एकत्रित बनवली आहे. तर कोवॅक्सिन ही संपूर्णपणे भारतीय लस आहे, केंद्र सरकारची 'आयसीएमआर' ही संस्था, पुण्यातील नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरोलॉजी (NIV) आणि भारत बायोटेक ही भारतीय खाजगी कंपनी या तिघांनी एकत्र येऊन कोवॅक्सिन ही लस बनवली. मात्र परदेशातील कंपन्यांच्या मदतीने लस उत्पादन करणाऱ्या 'सिरम' सारख्या कंपनीच्या तुलनेत भारतातील भारत बायोटेक द्वारा निर्मित कोवॅक्सिन या लसीची किंमत जास्त आहे. राज्य सरकारसाठी ४०० रुपये तर खाजगी हॉस्पिटल्ससाठी १२०० रुपये इतकी किंमत या कंपनीने जाहीर केली असून ती सिरमच्या लसीच्या तुलनेत अधिक आहे, ही विचार करण्यासारखी बाब आहे, या मुद्यावर रोहित पवार यांनी बोट ठेवले आहे.

'सिरम'ने परकीय संस्थांसोबत संशोधन केले असल्याने त्यांना रॉयल्टी सारखे बंधने असू शकतात तरीही त्यांच्या लसींची किंमत ३०० रुपये आहे, परंतू 'भारत बायोटेक'ची लस पूर्णतः स्वदेशी असून संशोधनासाठी निधी सरकारने उपलब्ध करून दिला, अशी स्थिती असतानाही 'भारत बायोटेक'ची लस महाग का? असा सवाल रोहित पवार यांनी उपस्थितीत केला.

'भारत बायोटेक'ची लस ही पूर्णपणे भारतात विकसित करण्यात अली आहे. सुरवातीला पुण्यातील National institute of Virology या संस्थेत या लसींचे genome sequencing चे प्राथमिक काम केल्यानंतर ICMR ने हा स्ट्रेन भारत बायोटेककडे सुपूर्द केला. त्यानंतर पुढे ही लस विकसित करणं आणि तिचं मोठ्या प्रमाणात उत्पादन करणं ही कामगिरी 'भारत बायोटेक'वर सोपविण्यात आली. त्याचबरोबर लसीचे  clinical development होतानाही ICMR ने 'भारत बायोटेक'ला मदत केली. NIV ही संस्था ICMR च्या अखत्यारीत काम करणारी संस्था असून या दोन्ही संस्था सरकारी आहेत, असंही रोहित पवार म्हणाले.

कसं केलं जातं तरुणींचं शोषण?; ईशा अग्रवालनं केली बॉलिवूडची पोलखोल

'ICMR किंवा NIV कडून कोणत्याही स्वरूपाची मदत लागल्यास या संस्था ती मदत करतील असे ICMR ने १० मे २०२० ला सार्वजनिक केलेल्या पत्रकातून निदर्शनास येते. त्याचबरोबर इतर सर्व परवाने ही अत्यंत जलदरित्या देण्यात येणार असल्याचे यातून स्पष्ट होते. ही लस विकसित करण्यासाठी आणि 'क्लिनिकल ट्रायल'साठी ICMR व BBIL Bharat Biotech International Limited  in हे एकत्र काम करत होते हे दिसून येते. या लसीची क्लिनिकल ट्रायल होत असताना ICMR चे अध्यक्ष बलराम भार्गव यांनी क्लिनिकल ट्रायल करणाऱ्या संस्थांना एक पत्र लिहिले, ज्यात त्यांनी 'भारत बायोटेक'च्या लसीची 'क्लिनिकल ट्रायल' लवकरात लवकर पूर्ण करावी, यात उशीर झाल्यास गंभीर परिणाम होऊ शकतात असा इशारा दिला आहे, यावरून लक्षात येते की लस विकसित करण्याच्या कामात ICMR या शासकीय संस्थेचा सक्रिय सहभाग होता, असंही रोहित पवारांनी नमूद केलं.

10 विकेट घेण्यापासून 3 दिग्गजांना माघारी धाडण्यापर्यंत! वाचा पंजाबच्या Kingबद्दल

'सरकारने सरकारी संस्थांमध्ये विकसित झालेल्या लसीचे पेटंट्स हे  केवळ 'भारत बायोटेक'या एकाच कंपनीला कसे दिले? त्यासाठी कुठली प्रक्रिया राबवली?   शासकीय संसाधने वापरून लस विकसित झाल्यानंतर 'भारत बायोटेक' ती लस शासनालाच महाग दराने विकून त्यातून नफा कमवत आहे का? पेटंट्सच्या बदल्यात केंद्र सरकारला सवलतीच्या दरात लस मिळतीय मग राज्यांसाठी अधिक दर का? Ocugen या अमेरिकन कंपनीसोबत करार करून 'भारत बायोटेक' ही लस जगभरात विकणार आहे, त्यातून या कंपनीला नफा मिळणार आहे, तर या नफ्याचा फायदा लक्षात घेऊन भारतातल्या सर्व राज्य सरकारांना ही लस सवलतीच्या दरात मिळू शकत नाही का? 'भारत बायोटेक' ही लस देशाबाहेरही विकत आहे त्यातून कंपनी निश्चित नफा कमवत आहे. त्यामुळे सामान्य कर दात्यांनी भरलेल्या करामुळे चालणाऱ्या सरकारी संस्थांमध्ये विकसित झालेल्या लसीतून एका खाजगी कंपनीने नफा कमावणे हे निश्चितच नैतिक नाही' असं परखड मत रोहित पवार यांनी व्यक्त केले.

'सिरम'ने परदेशातून Oxford- Astra Zenca बरोबर मिळून विकसित केलेली लस ही पर्यायाने स्वस्त आहे, मात्र भारतात सरकारी संस्थांमध्ये विकसित केलेली लस महाग आहे. यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाबाबत देशातील प्रत्येक नागरिकाला सुस्पष्ट माहिती मिळणं हा त्यांचा अधिकार आहे. कारण प्रश्न त्यांच्या आरोग्याचा किंबहुना जगण्या-मरण्याचा आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने याबाबतची सर्व कागदपत्रे सार्वजनिक करावीत' अशी मागणीही रोहित पवार यांनी केंद्राकडे केली.