मराठा आरक्षणाचं काय केलं?,कोर्टाचा सरकारला सवाल

मुंबई, 27 जून : जानेवारी 2017 पासून प्रलंबित असलेल्या मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर आत्तापर्यंत राज्य सरकारनं काय केलं असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयानं विचारलाय.

मराठा आरक्षणा संदर्भात निर्णय घेण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या आयोगाचं कामकाज कुठपर्यंत आलंय यावर शुक्रवारपर्यंत भुमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं राज्य सरकारला दिले आहेत.

मराठा आरक्षणाचा निर्णय नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू व्हायच्या आत घ्यावा जेणेकरून लाखो विद्यार्थ्यांचं नुकसान होणार नाही अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात डिसेंबर २०१७ मध्ये दाखल करण्यात आलीये. न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभू-देसाई यांच्या खंडपीठापुढे यावर आज सुनावणी झाली. विनोद पाटील यांच्यावतीनं ही याचिका दाखल करण्यात आलीय.

'मल्टिप्लेक्समध्ये 5 रुपयांचे पॉपकॉर्न 250 रुपयांमध्ये विकण्याचा अधिकार कुणी दिला?, मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला फटकारलं

लातूर : अविनाश चव्हाणवर गोळ्या झाडणारा आरोपी संभाजी पाटील निलंगेकरांचा माजी सुरक्षारक्षक!

मराठा आरक्षण घटनाक्रम

- जून 2014 - पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना सरकारी नोकरी, शिक्षण संस्थांमधे मराठ्यांसाठी 16 टक्के आरक्षणाचा प्रस्ताव मंजूर

- नोव्हेंबर 2014 - आरक्षणाच्या प्रस्तावाला उच्च न्यायालयाची स्थगिती

- 15 नोव्हेंबर 2014 - राज्य सरकारची सुप्रीम कोर्टात याचिका

- 18 डिसेंबर 2014 - स्थगिती उठवायला सुप्रीम कोर्टाचा नकार

- 9 जुलै 2016 - कोपर्डीमधे मराठा मुलीवर बलात्कार करून निर्घृण हत्या, राज्यभरात संतापाची लाट

- 9 ऑगस्ट 2016 - औरंगाबादमध्ये पहिल्या मराठा क्रांती मोर्चाचं आयोजन

- 5 ते 16 मार्च 2018 -  राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून मराठा आरक्षणासाठी प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी खुल्या जनसुनावणीचं आयोजन

- 27 जून 2018 - मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर आतापर्यंत सरकारनं काय केलं, हायकोर्टाचा सवाल