• Home
  • »
  • News
  • »
  • mumbai
  • »
  • कोरोना जाण्याची वाट पाहताय का, 'सर्जिकल स्ट्राईक' करा, कोर्टाने मोदी सरकारला फटकारले

कोरोना जाण्याची वाट पाहताय का, 'सर्जिकल स्ट्राईक' करा, कोर्टाने मोदी सरकारला फटकारले

'सरकार अनेक लोकप्रिय घोषणा करत आहे. पण त्यांना आता उशीर झाला आहे. अनेक निष्पाप लोकांचा जीव गेला आहे'

  • Share this:
    मुंबई, 09 जून: देशभरात कोरोनाची (Corona) दुसरी लाट ओसरल्याचं चित्र जरी असलं तरी धोका मात्र कायम आहे. याच मुद्यावर बोट ठेवत 'कोरोना व्हायरस जाणार असा दृष्टीकोन ठेवून हातावर हात ठेवून बसू नका, सीमेवर हातावर हात ठेवून बसण्यापेक्षा सर्जिकल स्ट्राईक (Surgical strike) करा' असा सणसणीत टोला मुंबई हायकोर्टाने (Mumbai Government) केंद्र सरकारला लगावला आहे. मुंबई हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जीएस कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे कोरोनाच्या परिस्थितीवरील याचिकेवर सुनावणी झाली. ध्रुती कपाडिया आणि कुणाल तिवारी या दोन वकिलांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिका दाखल केली. 75 वर्षांहून अधिक वयाच्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी, विशेषत: अपंग व्यक्ती आणि त्या व्यक्तींसाठी डोअर-टू-डोअर लस द्यावी अशी मागणी यात करण्यात आली आहे, असं वृत्त इंडिया टुडेनं दिलं आहे. 'कोरोना लसीकरण थांबलेले आहे. लवकरच लसीकरण सुरू करण्याच्या घोषणा करत आहात. पण, तोपर्यंत तुम्ही कोरोना व्हायरस येण्याची वाट पाहात आहात का? असा खडा सवाल कोर्टाने उपस्थितीत केला. राज्यात मान्सूनचा जोर वाढला; 3तासांत मुंबईसह या जिल्ह्यांत मुसळधार पावसाचा इशारा तसंच, कोरोना व्हायरस हा आपला सर्वात मोठा शत्रू आहे. त्याचा नायनाट करण्याची गरज आहे. कोरोना हा शत्रू प्रमाणे असून तो काही भागात दडून बसला आहे. त्यामुळे सरकारचा दृष्टीकोन हा सर्जिकल स्ट्राईक सारखा असावा. आता तुम्ही सीमेवर उभे आहात, हातावर हात ठेवून उभे राहू नका. व्हायरस तुमच्याकडे येण्याची वाट पाहात आहात का? त्याच्या परिसरात घुसून नायनाट करण्यात जात नाही' अशा शब्दांत जस्टीस दत्ता यांनी सरकारला सुनावले. सरकार अनेक लोकप्रिय घोषणा करत आहे. पण त्यांना आता उशीर झाला आहे. अनेक निष्पाप लोकांचा जीव गेला आहे, अशी तीव्र नाराजीही त्यांनी व्यक्त केली. बारीक होण्यासाठी राखी सावंतची कठोर मेहनत, बघा व्हिडिओ केंद्र सरकारने लशीचा साठा नसल्यामुळे लसीकरणाला ब्रेक लागला आहे. पण लवकरच डोअर टू डोअर लसीकरण केले जाईल अशी माहिती दिली. पण, हायकोर्टाने केरळ, जम्मू-काश्मीर, बिहार आणि ओडिशा आणि महाराष्ट्रातील वसई-विरारसारख्या काही महानगरपालिकांनी सुरू केलेल्या डोर-टू-डोर लसीकरण कार्यक्रमाची उदाहरणे निदर्शनास आणून दिली. अनेक राज्यांमध्ये या गोष्टींना प्रोत्सोहन दिले का जात नाही? केंद्र सरकार हे राज्य सरकार आणि स्थानिक महापालिकांचे काम का थांबवून ठेवत आहे. ज्यांना हे काम करायचे आहे, ते केंद्राच्या आदेशाची वाट पाहत आहे, असंही कोर्टाने म्हटलं आहे. सावधान! जगातील सर्वात मोठा सायबर अटॅक; हॅकरने 800 कोटी पासवर्ड्स केले ऑनलाइन लीक 'उत्तर आणि दक्षिणेतील राज्यांनी परवानगी न घेता डोअर टू डोअर लसीकरण सुरू केले आहे. मग महाराष्ट्र सरकार आणि मुंबई पालिका केंद्र सरकारच्या डोअर टू डोअर लसीकरणाची वाट पाहत आहेत का? यात वेळ का वाया घालवला जात आहे, असा सवालही कोर्टाने उपस्थितीत केला. तर, केंद्र सरकारच्या परवानगी शिवाय राज्यात डोअर टू डोअर लसीकरण सुरू करण्यात आम्ही असमर्थ आहोत, अशी माहिती मुंबई पालिकेकडून कोर्टात देण्यात आली.
    Published by:sachin Salve
    First published: