बलात्काऱ्यांना फाशी: महाराष्ट्र सरकारने आणलेल्या शक्ती विधेयकावर उज्ज्वल निकम यांची पहिली प्रतिक्रिया

बलात्काऱ्यांना फाशी: महाराष्ट्र सरकारने आणलेल्या शक्ती विधेयकावर उज्ज्वल निकम यांची पहिली प्रतिक्रिया

गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी हे विधेयक विधानसभेत मांडले. त्यानंतर आता या कायद्याविषयी ज्येष्ठ वकील उज्ज्वल निकम यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

  • Share this:

मुंबई, 15 डिसेंबर : महिला व बालकांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या तक्रारींवर प्रभावीपणे कार्यवाही करता यावी, याकरिता प्रस्तावित कायद्यांची चौकट अधिक बळकट करण्यासाठी शक्ती विधेयक राज्य सरकारने आणले आहे. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी हे विधेयक विधानसभेत मांडले. त्यानंतर आता या कायद्याविषयी ज्येष्ठ वकील उज्ज्वल निकम यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

'महाराष्ट्र सरकारने आणलेला शक्ती कायदा महिला सुरूक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल, असा मला विश्वास आहे. शक्ती कायद्यात ज्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत, त्या आवश्यक आहेत. यामुळे बलात्कार, छेडछाड आणि सोशल मीडियातून महिलांचा होणारा छळ अशा घटना कमी होण्यास मदतच होईल,' असं या कायद्याबाबत बोलताना उज्ज्वल निकम म्हणाले.

कायद्याला कधीपर्यंत मिळणार मंजूरी?

गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी शक्ती विधेयक विधानसभेत मांडलं असलं तरीही यावर विरोधकांनी मागणी केली की हा महत्वपूर्ण कायदा असून, यावर सविस्तर चर्चा होणे अपेक्षित आहे. घाईघाईने हे विधेयक मंजूर होऊ नये, यासाठी विधिमंडळाच्या संयुक्त समितीकडे हे पाठवावे ही मागणी विरोधकांनी लावून धरली. त्यानुसार सरकारने हे विधेयक विधिमंडळचा संयुक्त समितीकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतला. आता संयुक्त चिकित्सा समितीमध्ये  21 सदस्य असतील.

विधानसभा व विधानपरिषद आमदार यावर निर्णय घेत अर्थसंकल्पिय अधिवेशनात मांडतील. यामध्ये विधानसभेचे 14 आणि परिषदेचे 7 सदस्य असतील. या विधेयकावर संयुक्त समिती चर्चा होऊन नंतर यावर अधिवेशनात मंजुरी मिळणार आहे.  शक्ती विधेयक कायद्यांना विधिमंडळासमोर सादर करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली होती. या अधिवेशनात यावर चर्चा न झाल्याने पुढील अधिवेशनात चर्चा होऊन हे विधेयक कायद्यात मंजूर होईल असा निर्णय विधाभावनात झाला.

या शक्ती विधेयकात काय आहे?

या विधेयकानुसार शिक्षेचे प्रमाण वाढविले असून नवीन गुन्हे देखील समाविष्ट करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ (महाराष्ट्र अमेंडमेंट) ॲक्ट 2020 आणि स्पेशल कोर्ट ॲड मशिनरी फॉर इंप्लिमेंटेशन ऑफ महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ 2020 अशी दोन विधेयके  आहेत.

शक्ती विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाल्यानंतर 15 दिवसांमध्ये प्रकरणाची चौकशी आणि 30 दिवसांच्या आत अशा प्रकरणांची सुनावणी पूर्ण करावी लागेल. महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी या विधेयकात महत्त्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. यापूर्वी महिलांवर अत्याचार करणाऱ्यांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्यात येत होती. आता मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच सोशल मीडियावरून महिलांना किंवा मुलींना त्रास देणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची तरतूदही या विधेयकात करण्यात आली आहे.

चौकशीसाठी विशेष पथकांची निर्मिती

महाविकासआघाडी सरकारद्वारे महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ (महाराष्ट्र अमेंडमेंट) ॲक्ट 2020 आणि स्पेशल कोर्ट ॲड मशिनरी फॉर इंप्लिमेंटेशन ऑफ महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ 2020 अशी दोन विधेयके मांडली गेली आहेत. यानंतर राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष न्यायालयं आणि पोलिसांची विशेष पथकं तयार करण्यात येणार आहेत.

कसं आहे विधेयक?

या नव्या विधेयकात शिक्षेचे प्रमाण वाढविले असून नवीन गुन्हे देखील समाविष्ट करण्यात आले आहेत.

महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ (महाराष्ट्र अमेंडमेंट) ॲक्ट 2020 आणि स्पेशल कोर्ट ॲड मशिनरी फॉर इंप्लिमेंटेशन ऑफ महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ 2020 अशी दोन विधेयके विधिमंडळात मांडण्यात येतील.

महिला व बालकांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या घटनांना प्रतिबंध घालण्यासाठी आंध्रप्रदेश सरकारने दिशा कायदा केला आहे. या कायद्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रामध्ये कायदा करण्याच्या दृष्टीने दिशा कायदा समजून घेण्यासाठी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यासह तत्कालीन अतिरिक्त मुख्यसचिव (गृह) संजय कुमार आणि पोलीस महासंचालक सुबोध जयस्वाल व इतर वरिष्ठ अधिकारी यांनी आंध्र प्रदेशला भेट दिली होती.

आंध्र प्रदेशच्या दिशा कायद्याचा अभ्यास करून महाराष्ट्रासाठी विधेयकाचा मसुदा करण्याकरिता अश्वथी दोरजे, संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकाडमी, नाशिक यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली होती.

या समितीने तयार केलेल्या उपरोक्तप्रमाणे दोन विधेयकांचे मसुदे मंत्रिमडळासमोर 12 मार्च 2020 रोजी ठेवण्यात आले होते. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये या विधेयकांची सखोल तपासणी करून विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यासाठी मंत्रिमडळ उप समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यानंतर आज दोन्ही सभागृहात हे विधेयक मांडण्यात आले यावर सविस्तर चर्चा होऊन हे विधेयक कायद्यात रूपांतर व्हावे यासाठी विरोधकांनी मागणी केली त्यामुळेच हे विधेयक संयुक्त समितीकडे देऊन हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक कायद्यात रूपांतर होईल.

First published: December 15, 2020, 11:10 PM IST

ताज्या बातम्या