बेकायदेशीर मंडपांविरोधात कारवाईसाठी ही शेवटची संधी, हायकोर्टाचा पालिकांना इशारा

15 मार्च : सण-उत्सवांच्या काळात रस्त्यांवरील बेकायदेशीर मंडपांविरोधात कारवाई करण्यासाठी यंदा अखेरची संधी असेल. अन्यथा पालिकांनी हायकोर्टाच्या आदेशांची अवमानना केल्याबद्दल कारवाईसाठी तयार रहावं. या शब्दात मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्यातील सर्व महानगरपालिकांना इशारा दिलाय.

यासंदर्भात वारंवार निर्देश देऊनही नवी मुंबई, पिंपरी चिंचवड, कल्याण-डोंबिवली, नागपूर, कोल्हापूर यांच्यासह इतर अनेक पालिकांनी दिलेल्या आदेशांची पूर्तता केलेली नसल्याची माहिती आवाज फाऊँडेशन च्यावतीनं हायकोर्टात देण्यात आली.

बेकायदेशीर मंडपांची तक्रार करण्यासाठी टोल फ्री क्रमांक अजूनही अनेक ठिकाणी कार्यान्वित नसल्याचं हायकोर्टाच्या निर्दशनास आणून देण्यात आलं. यावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत हायकोर्टानं जुलै २०१८ पर्यंत सर्व कायदेशीर बाबींची पूर्तता करून हायकोर्टानं दिलेल्या निर्देशांनुसार बेकायदेशीर मंडपांवर कारवाई करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा तयार करावी. जेणेकरून आगामी सण उत्सवांच्या काळात नागरीकांना त्रास होणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश हायकोर्टानं दिलेत.

तसंच मुंबईतील सायन पोलीस स्टेशननं तर माहिती अधिकारच्या नावाखाली ध्वनी प्रदूषणाची तक्रार करणाऱ्यांचं नाव जाहीर केल्याची तक्रार आवाज फाऊंडेशनच्या वतीने हायकोर्टात करण्यात आलीय. मुख्य म्हणजे तक्रारदार व्यक्ती ही वकील असून बॉम्बे बार असोसिएशनची सदस्य असल्याची बाब समोर येताच हायकोर्टानं या घटनेची गंभीर दखल घेत पुढील सुनावणीच्यावेळी सायन पोलीस स्टेशनच्या संबंधित अधिकाऱ्याला कोर्टात हजर राहण्याचे निर्देश दिलेत.

सण उत्सवांच्या काळात राज्यभरातील बेकायदेशीर मंडपाविरोधात हायकोर्टात दाखल झालेल्या विविध जनहित याचिकांवर न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठीसमोर सुनावणी सुरू आहे. दोन आठवड्यांनी यावर हायकोर्टात पुन्हा सुनावणी होणार आहे.