मराठी बातम्या /बातम्या /मुंबई /

मुंबईकरांसाठी चांगली बातमी, 14 हजार 500 इमारतींबाबत सरकारने घेतला मोठा निर्णय

मुंबईकरांसाठी चांगली बातमी, 14 हजार 500 इमारतींबाबत सरकारने घेतला मोठा निर्णय

सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा लाखो मुंबईकरांना होणार असून अनेक दिवसांपासून रखडलेला प्रश्नही मार्गी लागला आहे.

सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा लाखो मुंबईकरांना होणार असून अनेक दिवसांपासून रखडलेला प्रश्नही मार्गी लागला आहे.

सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा लाखो मुंबईकरांना होणार असून अनेक दिवसांपासून रखडलेला प्रश्नही मार्गी लागला आहे.

  • Published by:  Ajay Kautikwar
मुंबई 12 ऑगस्ट: मुंबई मोडकळीत आलेल्या आणि जुन्या इमारतींसाठी राज्य मंत्रिमंडळाने मोठा निर्णय घेतला आहे. या इमारतींचा आता  शहरात उपकरप्राप्त इमारतीत राहणाऱ्या लाखो रहिवाशांना इमारत पुनर्विकासाबाबत दिलासा म्हाडा अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी दिलीय. या सुधारणांनुसार अर्धवट अवस्थेतील अथवा कुठलेही काम सुरु केलेले नसलेले प्रकल्प महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा)  यांनी ताब्यात घेतल्यानंतर या प्रकल्पांकरीता आरंभ प्रमाणपत्र (Commencement Certificate) मिळाल्याच्या दिवसांपासून तीन वर्षाच्या कालावधीत भाडेकरु/रहिवाशी यांचे पुनर्रचित गाळे पूर्ण करुन देणे म्हाडास बंधनकारक राहील. या निर्णयामुळे सुमारे 14,500 उपकरप्राप्त इमारतीतील रहिवाशांना फायदा होणार आहे. रहिवाशांचे भाडे दिले नाही अथवा ना-हरकत प्रमाणपत्रातील अटी व शर्तींचा भंग केला आहे तसेच महानगरपालिकेने कलम 354 ची नोटीस देऊन सुध्दा कार्यवाही केली नाही अशी प्रकरणे देखील आहेत. हे वाचा - बाळाला जन्म देताच कोरोनाग्रस्त आईचं निधन; डॉक्टर देवदूतासारखे धावले शासनाने 29 ऑक्टोबर 2016 रोजी मुंबई शहरातील मोडकळीस आलेल्या व धोकादायक असलेल्या उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास जलद गतीने होण्यासाठी 08 आमदारांची समिती गठित केली होती. या समितीने  उपकरप्राप्त इमारतींच्या  रखडलेल्या आणि बंद पडलेल्या योजना लवकरात लवकर कार्यान्वित करण्याबाबत उपाय योजना सुचविलेल्या होत्या. त्यानुसार म्हाडा अधिनियम, 1976 मध्ये सुधारणा करण्याबाबतचे विधेयक विधानमंडळात सादर करण्याच्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने आज निर्णय घेण्यात आला.
First published:

पुढील बातम्या