राज्यपालांची याचिका सुप्रीम कोर्टाने स्वीकारली, लवकरच होणार सुनावणी

मुंबई, 08 डिसेंबर : शासकीय निवासस्थानाचे भाडे थकवल्याप्रकरणी  उत्तराखंड हायकोर्टाने (Uttarakhand High Court)  राज्याचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी (Governor Bhagat Singh Koshyari) यांना नोटीस बजावली होती. त्यामुळे राज्यपालांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. अखेर, त्यांची याचिका स्वीकारण्यात आली असून लवकरच सुनावणी होणार आहे भगतसिंग कोश्यारी हे उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री राहिले आहे. मुख्यमंत्रिपदावरून पाय उतार झाले होते. शासकीय बंगल्याचे भाडे न भरल्यामुळे त्यांच्याविरोधात उत्तराखंड हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली. माजी मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आलेल्या सरकारी बंगल्याचं भाडं न भरल्याबाबत त्यांच्याविरूद्ध न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल कारवाई करावी, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. मागील वर्षी 3 मे रोजी हायकोर्टाने या याचिकेबद्दल कोश्यारी यांना आदेश दिला होता.

Supreme Court stays the contempt proceedings against Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshiyari in connection with his alleged non-payment of rent of government bungalow allocated to him as a former Chief Minister of Uttarakhand. (File photo) pic.twitter.com/8DJiQP8iAZ

— ANI (@ANI) December 8, 2020

पण, आता या हायकोर्टाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यात यावी, यासाठी कोश्यारी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. कोश्यारी सध्या महाराष्ट्राचे राज्यपाल आहे. राज्यघटनेतील अनुच्छेद 361 नुसार राष्ट्रपती आणि राज्यपालांवर कारवाई करता येत नाही, असा दावा कोश्यारी यांनी या याचिकेत केला आहे. त्यांची याचिका ही सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारली आहे. त्यावर लवकरच सुनावणी होणार आहे. काय आहे प्रकरण? भगतसिंग कोश्यारी मुख्यमंत्रिपदावरून पायउतार झाले होते. त्यानंतर काही दिवस सरकारी बंगल्यात राहिले होते. त्यामुळे ज्या कालावधीत कोश्यारी बंगल्यात राहिले होते, त्याचे भाडे हे बाजारभावाप्रमाणे द्यावे, असे आदेश हायकोर्टाने दिले होते. 2001 पासून हायकोर्टाने मुख्यमंत्र्यांना घरं आणि इतर सोईसुविधा देण्याबद्दल सर्व सरकारी नियम आणि आदेश बेकायदेशीर ठरवले होते. त्यामुळे शासकीय वास्तूंचा वापर केल्यानंतर त्याचे भाडे देणे हे बंधनकारक असल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले होते. ही रक्कम सहा महिन्यात भरणे आवश्यक असते. मात्र, कोश्यारी यांना आदेश दिल्यानंतरही त्यांनी रक्कम जमा केली नाही. त्यामुळे हा वाद कोर्टात पोहोचला.