केंद्र सरकार पाकिस्तान किंवा बांगलादेशचे नाही ना?मेट्रो कारशेडवरून सेनेचा भाजपला सवाल

केंद्र सरकार पाकिस्तान किंवा बांगलादेशचे नाही ना?मेट्रो कारशेडवरून सेनेचा भाजपला सवाल

'ही महाराष्ट्राच्या जनतेची संपत्ती आहे. केंद्राचे कुणी उपटसुंभ बाप अचानक उपटले व जमिनीचा मालक असल्याचे बोलू लागले तर महाराष्ट्रालाही तुमच्या बोलवत्या बापाचा शोध घ्यावा लागेल'

  • Share this:

 मुंबई, 16 डिसेंबर :  'मुंबईच्या विकासात खोडा घालण्याची एकही संधी विरोधक सोडत नाहीत. या सगळ्यात मुंबईचेच, पर्यायाने महाराष्ट्र राज्याचेच नुकसान होत आहे. याचे भान सरकारविरोधक का ठेवत नाहीत? (Metro car shed)ही जागा राज्य सरकारची नाही तर केंद्राची असा वाद त्यावर भाजप (BJP)पुढाऱ्यांनी सुरू केला. बरं, केंद्राची आहे असे एकवेळ मान्य करू. मग हे केंद्र सरकार पाकिस्तान किंवा बांगलादेशचे नाही ना? ते आपलेच आहे. मग चांगल्या कामात केंद्राचे मांजर आडवे का जात आहे?' असा थेट सवाल शिवसेनेनं (Shivsena)भाजपला विचारला आहे.

हिवाळी अधिवेशनात भाजपचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मेट्रो कारशेडची कांजूरची जागाही केंद्राची असल्याचा दावा फडणवीस यांनी केला होता. आज शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामनाच्या अग्रलेखातून (saamana editorial)फडणवीस यांच्यावर जोरदार हल्ला चढवण्यात आला.

'मुंबई मेट्रोची कारशेड आरेच्या जंगलातून कांजूरमार्गच्या ओसाड जागेवर हलवली. तेथे कामही सुरू झाले. ही जागा राज्य सरकारची नाही तर केंद्राची असा वाद त्यावर भाजप पुढाऱ्यांनी सुरू केला. बरं, केंद्राची आहे असे एकवेळ मान्य करू. मग हे केंद्र सरकार पाकिस्तान किंवा बांगलादेशचे नाही ना? ते आपलेच आहे. मग चांगल्या कामात केंद्राचे मांजर आडवे का जात आहे? असे मांजर गुजरात वगैरे भाजपशासित राज्यांत आडवे जाताना दिसत नाही, पण महाराष्ट्रात खोडा घालायचाच हे जणू ठरलेलेच आहे' असा टोला सेनेनं लगावला आहे.

'प्रश्न जमिनीचा तर आहेच, पण मुंबई शहरास प्राणवायू पुरवठा करणाऱ्या फुप्फुसांचे रक्षण करण्याचाही प्रश्न आहेच. आरेचे जंगल हे मुंबईचे फुप्फुस आहे. त्यावरच रात्रीच्या अंधारात कुऱ्हाड चालवून हजारो झाडे ठार केली. मुंबईचे पर्यावरण, प्राणवायू पुरवठा करणारी यंत्रणाच उद्ध्वस्त झाली. एरव्ही न्यायालये पर्यावरणी चळवळ्यांच्या मागे उभीच राहतात. अनेक मोठमोठ्या औद्योगिक प्रकल्पांना पर्यावरणाच्या नावाखाली न्यायालयाने दांडा घातला आहे. इथे तर पर्यावरण रक्षणासाठी सरकार स्वतःहून पुढे सरसावले. एक भूमिका स्पष्ट आहे. आरेचे जंगल कुणाच्या मालकीचे नाही, तसे कांजूरमार्गच्या जमिनीलाही बाप नाही. ही महाराष्ट्राच्या जनतेची संपत्ती आहे. केंद्राचे कुणी उपटसुंभ बाप अचानक उपटले व जमिनीचा मालक असल्याचे बोलू लागले तर महाराष्ट्रालाही तुमच्या बोलवत्या बापाचा शोध घ्यावा लागेल' अशी घणाघाती टीका सेनेनं केली.

'कांजूरची जमीन केंद्राच्या अखत्यारीतील मीठ आयुक्तांची आहे. (असा दावा केला आहे) म्हणून तुम्ही तेथे आता मिठाचा सत्याग्रह करणार आहात का? तेथे मिठाचा एक खडाही निर्माण होत नाही आणि कारशेडचा प्रस्ताव जाताच आले मोठे मीठवाले! मुंबईच्या उपनगरात भांडुप, मुलुंड परिसरात मिठागरांच्या जमिनी आहेत. त्यातील बऱ्याचशा जमिनीवर उपऱ्यांनी बेकायदेशीर अतिक्रमण केले आहे. ते आधी हटवा. जेथे आता मेट्रो कारशेड उभारली आहे, तेथेही अचानक माणसांच्या झुंडी शिरल्या व बेकायदा झोपड्या उभ्या करू लागले. ते सर्व अतिक्रमण शिवसेनेनेच काल-परवा रोखले. मिठाच्या आयुक्तांना त्यांच्या जमिनीचे संरक्षण करता येत नाही. उलट या जमिनी म्हणजे विकासातला अडसर आहे' असा टोलाही सेनेनं लगावला.

'कालपर्यंत हे मीठ आयुक्त झोपलेलेच होते. कांजूरची जागा राज्य सरकारचीच, असा कायदेशीर दावा याआधी फडणवीस सरकारने केलाच होता. तेव्हाही दिल्लीच्या मीठ आयुक्तांची झोपमोड झाली नाही, पण आरेतील मेट्रो कारशेड कांजूरमार्गात हलविण्याचा निर्णय होताच झोपी गेलेल्या मीठ आयुक्तांना जागे करण्यात आले.  दिल्लीत बसलेले मीठ आयुक्त म्हणतात, मुंबईतल्या कांजूरमार्गची जागा आमचीच. तुमची म्हणजे कोणाची? ही जागा तुम्ही दिल्लीतून टपालाने किंवा कुरिअरने मुंबईस पाठवलीत काय? जागा महाराष्ट्राचीच. केंद्राने ती मिठाच्या उत्पादनासाठी थोडीफार घेतली. आता मोदी सरकारने आत्मनिर्भर होण्याचा मंत्र दिला आहे. तेव्हा ज्याचे त्याला परत द्या व आत्मनिर्भर व्हा' असा टोलाही सेनेनं लगावला.

Published by: sachin Salve
First published: December 16, 2020, 7:55 AM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading