कर्नाटक व्याप्त भूभाग ताबडतोब केंद्रशासित जाहीर करा, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंची मागणी

मुंबई, 27 जानेवारी : 'कर्नाटक (karnataka) सीमवादाचा प्रश्न न्यायालयीन प्रक्रियेत आहे. पण जोपर्यंत न्यायालयात प्रक्रिया सुरू आहे तो पर्यंत हा भू भाग केंद्र शासित का केला जात नाही? ताबडतोब हा भूभाग केंद्रशासित करा' अशी मागणी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackery) यांनी केंद्र सरकारकडे  केली आहे. "रहेंगे तो महाराष्ट्र में नही तो जेल मे" तसंच " बेळगाव, निपाणीसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे" या सीमावासियांच्या  उत्स्फूर्त घोषणात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष आणि खासदार शरद पवार यांच्या हस्ते आज 'महाराष्ट्र -कर्नाटक 'सीमावाद- संघर्ष आणि संकल्प ' या पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले. सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या या कार्यक्रमात बोलत असता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कानडी सरकारवर टीका केली. 'महाराष्ट्र एकीकरण समितीत दूही का निर्माण झाली. ही ताकत मराठीची ताकत होती. मराठी मानसाच्या एकजूटीसाठी शिवसेनेने पाच आमदार येत असूनही एकीकरण समितीसोबत राहिलो आहे.  सीमावाद प्रश्नं हे सरकार सोडवणार आहे. आम्ही कधीही कानडी भाषेचा विरोध करत नाही पण कानडी अत्याचाराचा विरोध करतच रहाणार' अशा शब्दांत उद्धव ठाकरे यांनी कर्नाटक सरकारला ठणकावून सांगितले. तसंच, 'सीमावाद न्यायालयीन प्रक्रियेत आहे आणि तरीही बेळगावात विधानसभा सौंध बांधलं जातं आणि अधिवेशन घेतलं जातं मग हा न्यायालयाचा अवमान नाही का? जोपर्यंत न्यायालयात प्रक्रिया सुरू आहे तो पर्यंत हा भू भाग केंद्रशासित का केला जात नाही? ताबडतोब हा भू भाग केंद्र शाषित करा' अशी मागणीही ठाकरे यांनी केली. 'मातृभाषेसाठी लढला तर कर्नाटकात राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला जातोय. त्यामुळे आता आपण कावबद्ध कार्यक्रम आखला पाहिजे. आता पुन्हा एकदा आपण सर्व एकजण एकजूट व्हायला पाहिजे. बेळगावातून मराठी आमदारच निवडून आला पाहिजे', असंही उद्धव ठाकरे म्हणाले. या कार्यक्रमाला सीमा भागातील महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आदी उपस्थिती होते. यावेळी सीमा भागाचे समन्वयक मंत्री एकनाथ शिंदे, छगन भुजबळ, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री बाळासाहेब थोरात, सुभाष देसाई, विधानपरिषदेतील विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर उपस्थित होते.