मुख्यमंत्र्यांनंतर आता सुप्रिया सुळेंचाही 'संवाद' दौरा, गळती थांबवण्याचा प्रयत्न करणार

जिल्ह्या जिल्ह्यात कार्यकर्त्यांमध्ये आलेली मरगळ आणि गळती रोखण्यासाठी ही त्यांची संवाद यात्रा असल्याचं बोललं जातंय.

News18 Lokmat | Updated On: Aug 22, 2019 07:09 PM IST

मुख्यमंत्र्यांनंतर आता सुप्रिया सुळेंचाही 'संवाद' दौरा, गळती थांबवण्याचा प्रयत्न करणार

मुंबई 22 ऑगस्ट : विधानसभा निवडणुका तोंडावर आल्याने सर्वच पक्षांचे बडे नेते महाराष्ट्राच्या यात्रेवर निघाले आहेत. युवसेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे यांची जनआर्शीवाद यात्रा, मुख्यमंत्र्यांची महाजनादेश यात्रा, शिवसेनेचे नेते आदेश बांदेकरांची माऊली यात्रा, राष्ट्रवादीची शिवस्वराज्य यात्रा सध्या सुरू आहेत. राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे याही आता दौऱ्यावर निघणार असून 'संवाद' यात्रेच्या माध्यमातून त्या कार्यकर्ते आणि लोकांशी संवाद साधणार आहेत. राष्ट्रवादीला सध्या गळती लागलीय. अनेक बड्या नेत्यांनी पक्ष सोडलाय तर अनेक नेते पक्ष सोडण्याच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे जिल्ह्या जिल्ह्यात कार्यकर्त्यांमध्ये आलेली मरगळ आणि गळती रोखण्यासाठी ही त्यांची संवाद यात्रा असल्याचं बोललं जातंय.

खासदार सुप्रिया सुळे यांची ही 'संवाद' यात्रा शुक्रवारपासून सुरू होणार आहे. पहिल्या टप्यात त्या 6 जिल्हांचा दौरा करणार आहेत. दुष्काळासह बेरोजगारीच्या प्रश्नांवर त्या आवाज उठवणार असल्याचं राष्ट्रवादीने म्हटलं आहे.

कामचुकार अधिकाऱ्यांना दणका, वेळेत काम झालं नाही तर कापणार पगार

अजित पवारांच्या अडचणी वाढणार?

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळाप्रकरणी पाच दिवसांत गुन्हा दाखल करा असे आदेश मुंबई हायकोर्टानं EOW ला दिले आहेत. राष्ट्रवादीचे नेते आणि माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, हसन मुश्रीफ, मधुकर चव्हाण, आनंदराव अडसूळ यांच्यासह इतर बड्या नेत्यांचा 25 हजार कोटींच्या कर्जवाटपात झालेल्या घोटाळ्यामध्ये समावेश असल्याचा याचिकेत आरोप करण्यात आला आहे.

Loading...

आमच्याकडे होते तेव्हा भ्रष्टाचारी 'बबन्या' आणि भाजपमध्ये गेले की 'बबनराव', व्वा!

बँक घोटाळ्याबाबत सुरिंदर अरोरा यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. या बँकेत अजित पवार आणि जयंत पाटील हे संचालक होते. याप्रकरणी एफआयआर दाखल करण्यात यावा, अशी अरोरा यांची मागणी आहे. संबंधित बँकेमध्ये बँकेचे नियम आणि आरबीआयच्या निर्देशांची पायमल्ली करून साखर गिरण्या, सूत गिरण्यांना कर्ज वाटप करण्यात आल्याचा ठपका नाबार्डनं ठेवला होता. 2005 ते 2010 मध्ये झालेल्या या प्रकरणांमध्ये कर्जवसुली चुकवण्यात आल्याचाही ठपका ठेवण्यात आला आहे. गेल्या सुनावणीवेळी न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या खंडपीठाने एफआयआर दाखल न केल्याप्रकरणी सरकारला खडसावलं होतं.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Aug 22, 2019 07:09 PM IST
Loading...

ताज्या बातम्या

Loading...