Home /News /mumbai /

12 आमदारांचे निलंबन रद्द झाल्यावर भास्कर जाधवांचं मोठं वक्तव्य, राजकीय संघर्ष सुरूच राहणार?

12 आमदारांचे निलंबन रद्द झाल्यावर भास्कर जाधवांचं मोठं वक्तव्य, राजकीय संघर्ष सुरूच राहणार?

सर्वोच्च न्यायालयाने भाजपच्या 12 आमदारांचे निलंबन रद्द करण्याचा निर्णय दिला आहे. या निर्णयानंतर भास्कर जाधव यांनी एक मोठं वक्तव्य केलं आहे.

    मुंबई, 28 जानेवारी : भारतीय जनता पक्षाच्या 12 आमदारांचे निलंबन (BJP MLA Suspension) सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द करण्याचा निर्णय दिला (big decision of Supreme Court) आहे. या निर्णयामुळे भाजपच्या आमदारांना एक मोठा दिलासा मिळाला आहे तर महाविकास आघाडीला एक मोठा झटका असल्याचं बोललं जात आहे. मात्र, त्याच दरम्यान भास्कर जाधव (Bhaskar Jadhav) यांनी एक असं वक्तव्य केलं आहे की, ज्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही राजकीय संघर्ष सुरूच राहणार असल्याचं दिसत आहे. शिवसेनेचे आमदार भास्कर जाधव यांनी एबीपी माझा वृत्तवाहिनीला प्रतिक्रिया देताना म्हटलं, आता सरकार काय निर्णय घेतात यावर सर्व अवलंबून आहे. विधानसभेच्या प्रांगणात कुणाला घ्यायचं याचा अधिकार अध्यक्ष आणि सरकारला आहे. अध्यक्ष आणि सरकार या संदर्भात काय भूमिका घेतं हे मी सांगू शकत नाही. आजही मला कायद्याची ही लढाई पूर्णपणे संपली आहे असं मला वाटत नाही, ही लढाई सामोपचाराने सोडवली पाहिजे. समन्वयाने एकत्र बसून निर्णय घेतला पाहिजे. एका अधिवेशनाच्या व्यतिरिक्त आमदारांना बाजूला ठेवता येणार नाही हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. पण हा निर्णय सर्वांना लागू झाला पाहिजे. निकालाची प्रत प्राप्त झाल्यावर विधानसभा अध्यक्ष अंतिम निर्णय घेतील - नवाब मलिक भाजपच्या 12 आमदारांच्या निलंबनावर सुप्रीम कोर्टाचा आज निकाल आला असून त्या निकालाची प्रत विधीमंडळ सचिवालयाला प्राप्त झाल्यावर विधानसभा अध्यक्ष अंतिम निर्णय घेतील अशी माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली आहे. 12 आमदारांच्या निलंबनाचा निर्णय हा सरकारचा निर्णय नाही हा विधीमंडळाचा निर्णय होता. विधीमंडळाचे अधिकार व न्यायालयाचा आदेश याबाबत जो काही अभ्यास करायचा असेल तो विधीमंडळ सचिवालय करेल आणि अंतिम निर्णय विधानसभा अध्यक्ष घेतील असेही नवाब मलिक यांनी स्पष्ट केले. वाचा : महाविकास आघाडीला झटका अन् भाजप आमदारांना मोठा दिलासा, 12 आमदारांचे निलंबन रद्द सुप्रीम कोर्टाने नेमकं काय म्हटलं? अधिवेशनातील निलंबंन हे अधिवेशनापुरतं मर्यादित असावं एक वर्ष इतक्या प्रदीर्घ कालावधीसाठी निलंबनाचा अधिकार सदलनाला नाही त्यामुळे भाजप आमदारांचं निलंबन घटनाबाह्य आणि बेकायदेशीर त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय हे निलंबन रद्द करत आहे हा ऐतिहासिक निर्णय भविष्यातील कारवायांसाठी दिशादर्शक ठरणार कोर्टाने म्हटलं, घटनेच्या कलम 190 (4) चाही उल्लेख केल्या ज्यानुसार विधानसभेच्या कोणत्याही सदस्याला 60 दिवसांपेक्षा जास्त काळ निलंबित करता येत नाही. कोर्टाने असंही म्हटलं की लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 च्या कलम 151-A नुसार कोणत्याही मतदारसंघाला 6 महिन्यांपेक्षा जास्त काळ प्रतिनिधी नाही असं व्हायला नको. वाचा : महाराष्ट्राला ‘मद्यराष्ट्र’ करण्याचा प्रकार खपवून घेणार नाही, फडणवीसांचा थेट इशारा काय आहे प्रकरण? ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर केंद्राकडून इंम्पिरीकल डेटा मिळावा यासाठी पावसाळी अधिवेशानावेळी विधानसभेत मांडण्यात आलेल्या ठरावावेळी विरोधकांनी जोरदार गदारोळ केला होता. अध्यक्षांच्या दालनात पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव यांना शिवीगाळ आणि अंगावर धावून जाण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी भाजपच्या 12 आमदारांना एका वर्षांसाठी निलंबित करण्यात आलं होतं. या निलंबनाच्या निषेधार्थ भाजपाने कामकाजावर बहिष्कार टाकत सभात्याग केला होता. त्यानंतर या 12 आमदारांनी निलंबनाच्या कारवाईविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या आमदारांचं झालं होतं निलंबन 1) गिरिश महाजन 2) संजय कुटे 3) अभिमन्यु पवार 4) आशिष शेलार 5) पराग आळवणी 6) योगेश सागर 7) राम सातपुते 8) नारायण कुचे 9) अतुल भातखळकर 10) बंटी भागडिया 11) हरिष पिंपळे 12) जयकुमार रावल
    Published by:Sunil Desale
    First published:

    Tags: Bhaskar jadhav, BJP, Supreme court decision

    पुढील बातम्या