वेगाने लसीकरण पूर्ण करण्यासाठी राज्यसरकारचा मास्टर प्लॅन; आजच्या बैठकीत चर्चा होण्याची शक्यता

मुंबई, 28 एप्रिल: मागील काही दिवसांपासून देशात कोरोना विषाणूचा संसर्ग (Corona virus) झपाट्यानं वाढत आहे. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राची स्थिती (Corona cases in Maharashtra) आणखीच बिकट बनत चालली आहे. त्यामुळे राज्यात कोरोना विषाणूवर नियंत्रण ठेण्यासाठी व्यापक प्रमाणात लसीकरण (Corona Vaccination) मोहिम राबवण्याची गरज आहे. सध्या राज्यात 45 वर्षांवरील नागरिकांचं लसीकरण करण्यात येत आहे. त्यानंतर आता 1 मे पासून 18 वर्षांपुढील सर्व नागरिकांना लस देण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली आहे. राज्यात कमीत कमी वेळेत लसीकरण पूर्ण करण्यासाठी आज मंत्रिमंडळात मोठे निर्ण घेण्याची शक्यता आहे.

राज्यात लसीकरण मोहिम लवकरात लवकर आणि वेगाने नियोजित व्हावी, यासाठी विशेष खात्याची किंवा विभागाची निर्मिती करण्यासंदर्भात आज मंत्रीमंडळात चर्चा होण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर, लस खरेदी करण्यासाठी वित्त विभागांतर्गत एक समिती गठीत केली जाईल. आणि त्यानुसारच राज्यातील लसीकरण मोहिमेचं व्यवस्थापन करण्यात येईल. यासाठी संबंधित समिती अंतर्गत विविध विभागंही सुरू करण्याचा विचार राज्य सरकार करत असल्याची माहिती उच्च स्तरीय सूत्रांनी दिली आहे.

हे विशेष विभागं जिल्हा, विभाग आणि राज्य स्तरावर काम करतील, अशी माहितीही सूत्रांनी दिली आहे. राज्यात एकूण 5 कोटी 71 लाख नागरिक हे 18 ते 45 या वयोगटात येतात. त्यामुळे या सर्वांच लसीकरण कमी वेळेत करण्यासाठी व्यापक नियोजनाची गरज आहे. पुढील 6 महिन्यांत 18 वर्षांपुढील सर्व नागरिकांच लसीकरण पूर्ण करण्याचा मानस राज्य सरकारचा आहे. त्यामुळे लसीकरण मोहिमेत समन्वय राखणं खूप महत्त्वाचं आहे. याच पार्श्वभूमीवर विशेष विभागाची स्थापना करून लसीकरणाचे सर्व अधिकार आणि नियमन संबंधित विभागाकडे देण्याबाबतची चर्चा आज कॅबिनेट बैठकीत होण्याची शक्यता आहे.

हे ही वाचा- AC आणि Cooler वापरताना सावधान! उकाड्यापासून बचाव करताना कोरोनाला आमंत्रण देऊ नका

सध्या राज्यात ग्रामीण भागातील लसीकरणावर जिल्हाधिकाऱ्यांच नियंत्रण आहे. तर शहरी भागात महापालिका आयुक्तांच नियंत्रण आहे. त्याचबरोबर राज्य सरकारचा आरोग्य विभाग विविध विभागांच्या माध्यमातून समन्वय साधत आहे. त्यामुळे या सर्व सर्वांमध्ये योग्य समन्वय साधला जावा आणि निर्धारित वेळेत लसीकरण पूर्ण व्हावं यासाठी राज्य सरकार विभागीय स्तरावर विशेष समिती गठीत करण्याचा विचार करत आहे.