Home /News /mumbai /

अनुदानित शाळांबाबत राज्य सरकारने काढला नवा आदेश

अनुदानित शाळांबाबत राज्य सरकारने काढला नवा आदेश

शाळा बंदच, पण एका वेळी 50 टक्क्याहून कमी शिक्षकांना शाळेत बोलवायला परवानगी

शाळा बंदच, पण एका वेळी 50 टक्क्याहून कमी शिक्षकांना शाळेत बोलवायला परवानगी

अनुदानित आणि अंशत:अनुदानित शाळांबाबत राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

मुंबई, 11 डिसेंबर : अनुदानित आणि अंशत:अनुदानित शाळांबाबत राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या शाळांमध्ये यापुढे शिपाई पदांची नियुक्ती करता येणार नाही. त्याऐवजी प्रतिशिपाई भत्ता देत कर्मचारी नियुक्त करण्यासंदर्भात राज्य सरकारने आदेश काढला आहे. कायमस्वरूवी शिपाई भरती ऐवजी प्रतिशिपाई भत्ता देत कर्मचारी ठेवावेत, अशा सूचना राज्य सरकारकडून अनुदानित आणि अशंत: अनुदानित शाळांना देण्यात आल्या आहेत. मुंबई, पुणे यासह राज्यातील इतर शहरी आणि ग्रामीण भागात विद्यार्थी संख्यांवर अधारित शिपाई भरती करून भत्ता द्यावा, असं शासनाने आपल्या आदेशात म्हटलं आहे. शासकीय शाळेत चतुर्थ कर्मचारी भरतीवर नियंत्रण ठेवण्याच्या हेतूने हा निर्णय घेण्यात आल्याचं सांगितलं जात आहे. शिक्षकांना सरकारकडून काही दिवसांपूर्वीच देण्यात आला आहे दिलासा काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकारने शिक्षक भरतीसंदर्भात मोठा निर्णय घेतला होता. राज्यात 6 हजार शिक्षक भरतीला मान्यता देण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारने घेतला. सरकारच्या या निर्णयामुळे भरतीच्या प्रतिक्षेत असणाऱ्या शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळाला. पवित्र पोर्टल पद्धतीने ही भरती होणार आहे. गेल्या 2 वर्षांपासून ही शिक्षक भरती विविध कारणांमुळे थांबली होती. ही भरती लवकरात लवकर घ्यावी, अशी मागणी राज्यभरातील शिक्षकांकडून करण्यात येत होती. यासाठी राजधानी मुंबईतही आंदोलने झाली. गुरुजींच्या या संघर्षाला काही दिवसांपूर्वी यश आलं असून राज्यात लवकरच 6 हजार शिक्षकांची भरती होणार आहे.
Published by:Akshay Shitole
First published:

Tags: State government

पुढील बातम्या