ST Strike: संपकरी ST कर्मचाऱ्यांविरोधात सरकार मोठी कारवाई करण्याच्या तयारीत, मेस्माचा इशारा

मुंबई, 3 डिसेंबर : राज्य परिवहन अर्थात एसटी महामंडळाचे (ST Mahamandal) राज्य शासनात (Maharashtra Government) विलिनीकरण करण्याच्या मागणीसह एसटी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन पुकारले. यानंतर सरकारने पगारवाढ करण्याचं जाहीर केलं. मात्र, असे असले तरी अनेक कर्मचारी अद्यापही विलिगीकरणाची मागणी लावून धरत संपावर ठाम आहेत. सरकारकडून वारंवार कामावर हजर होण्याचे आवाहन करुनही एसटी कर्मचारी कामावर हजर होत नसल्याने आता राज्य सरकारकडून कठोर कारवाई करण्याची शक्यता आहे. (Maharashtra Government warns striker st staff with mesma)

संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांवर मेस्मा कायद्या अंतर्गत कारवाई होण्याची शक्यता आहे. तसा इशारा राज्य सरकारकडून देण्यात आला आहे. एसटी महामंडळाच्या मुख्यालयात परिवहन मंत्री अनिल परब आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची थोड्याच वेळात बैठक होत आहे. या बैठकीत संपकरी कर्मचाऱ्यांना मेस्मा लावण्या संदर्भात चर्चा होणार आहे.

आज दुपारी मुंबई सेंट्रलच्या एसटी मुख्यालयात परिवहन मंत्री अनिल परब आणि एसटी अधिकाऱ्यांची बैठक होत असून या बैठकीत मेस्मा कायदा लावण्याबाबत चर्चा होणार आहे. सुमारे 9 हजार कर्मचाऱ्यां-यांचे निलंबन आणि सुमारे 2 हजार कर्मचाऱ्यांची सेवा समाप्तीची कारवाई करूनही संप मागे घेतला जात नसल्यानं महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा देखभाल कायदा लावण्याची शक्यता आहे.

वाचा : एसटी कर्मचाऱ्यांच्या बेसिक वेतनात थेट 5 हजारांनी वाढ

मेस्मा कायद्याबाबद्दल माहिती

मेस्मा म्हणजे 'महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षक अधिनियम कायदा' (Maharashtra Essential Services Maintenance Act)' असं आहे . मेस्मा हा कायदा भारतीय संसदेने तयार केलेला कायदा आहे . महाराष्ट्रात हा कायदा प्रथम २०११ साली संमत करण्यात आला , त्यानंतर 2012 मध्ये त्या कायद्यामध्ये थोडेफार बदल करण्यात आले .

मेस्मा हा कायदा अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी/आस्थापनांसाठी लागू होतो . या कायद्यांतर्गत अत्यावश्यक सेवा जाहीर केल्या जातात . या विभागातील वा आस्थापनांमधील कर्मचाऱ्यांना हा कायदा लागू केल्यानंतर संप करता येत नाही आणि जरी त्यांनी असा प्रयत्न केला तर त्यांना मेस्मा लावला जातो.

वाचा : एसटी ड्रायव्हर आणि कंडक्टरला पगाराबरोबरच Incentive मिळणार

प्रामुख्याने रुग्णालये, दवाखाने यांच्यासह सार्वजनिक आरोग्य व स्वच्छता राखण्याच्या संबंधातील सेवा अत्यावश्यक असता. किरकोळ व घाऊक औषधविक्री सेवा ही सुद्धा अत्यावश्यक सेवा आहे. अंगणवाडी सेविका, बस सेवा इत्यादी आणि इतर देखील अश्या आस्थापना, ज्या सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनात गरजू बाबींशी निगडित असतात, या विभागाला हा कायदा लागू केला जातो.

या विभागात काम करणाऱ्या कर्मचार्यांना संप पुकारल्यास त्याचा परिणाम समान्य नागरिकांवर होऊ शकतो . त्यामुळे या अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांनी बेकायदा संप पुकारून जनसामान्यांना वेठीस धरले तर त्या कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांच्या मुख्य अधिकाऱ्यांना कारावास वा दंडाच्या शिक्षेला सामोरे जावे लागू शकते.

या कायद्याचं प्रारूप प्रत्येक राज्यात वेगवेगळ्या पद्धतीने आहे, तसेच या कायद्याला प्रत्तेक राज्यात वेगळं नाव देण्यात आलं आहे.