Home /News /mumbai /

ST Employees Strike: "एसटीच्या विलिनीकरणाचा अहवाल जाहीर करता येणार नाही", राज्य सरकारची न्यायालयात माहिती

ST Employees Strike: "एसटीच्या विलिनीकरणाचा अहवाल जाहीर करता येणार नाही", राज्य सरकारची न्यायालयात माहिती

गेल्या अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे.

मुंबई, 25 फेब्रुवारी : राज्य परिवहन महामंडळ (Maharashtra State Transport Corporation) अर्थात एसटीचं राज्य सरकारमध्ये (Maharashtra Government) विलिनीकरण करण्यात यावं अशी मागणी करत एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप (ST employees strike) पुकारला. या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) सुनावणी सुरू आहे. एसटीचं विलिनीकरण करण्याच्या संदर्भात एक उच्च स्तरीय समिती तयार केली होती. या समितीचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात येणार होता. मात्र, हा अहवाल सध्या जाहीर करु शकत नाही अशी माहिती राज्य सरकारकडून न्यायालयात देण्यात आली आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाच्या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणीझाली. यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले की, एसटीचं राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करण्याच्या संदर्भातील अहवाल सध्या जाहीर करता येऊ शकत नाही. महामंडळाचे वकील ऍड. नायडू यांनी सांगितले की, जस्टिस काथावला यांच्या ऑर्डरप्रमाणे एस टी विलिनीकरणचा अहवाल सार्वजनिक करण्याआधी कॅबिनेटची मान्यता घेणे गरजेच आहे. त्यामुळे अहवाल कॅबिनेटच्या मंजुरीशिवाय सार्वजनिक करता येणार नाही असं राज्य सरकारने म्हटलं आहे. वाचा : शिक्षक भरती घोटाळा प्रकरणात धक्कादायक माहिती उघड; 1800 उमेदवार बोगस, बिहारमध्ये पेपर फोडण्याचे प्रशिक्षण हा समितीचा अहवाल ST महामंडळालाही दिलेला नाही आणि संपकरी कर्मचाऱ्यांच्या वकिलांनाही दिलेला नाही अशी माहितीही यावेळी राज्य सरकारच्या वकिलांनी न्यायालयात दिली. यावर न्यायालयाने म्हटलं, विलिनीकरणाच्या संदर्भातील अहवाल द्यायचा की नाही याबाबत आधी राज्य मंत्रिमंडळाने निर्णय घेऊ दे. अहवालाला काही आर्थिक तरतूद आहे आणि त्याला राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता आवश्यक आहे. या प्रकरणी आता पुढील सुनावणी 11 मार्च रोजी होणार आहे. वाचा : ईडी कोठडीत असलेल्या मंत्री नवाब मलिकांची प्रकृती बिघडली, रुग्णालयात दाखल राज्य सरकारकडून कोर्टाला सांगण्यात आलं की कामगारांनी कामावर रुजू व्हायला पाहिजे. कारण समितीने काही निर्णय नक्कीच घेतले असतील, जे आता आम्हाला माहित नाही. ग्रामीण भागात प्रवासासाठी त्रास होतोय. अवैध वाहतुकीत लोकांना चेंगरून प्रवास करावा लागतोय, शाळा पण सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी कामावर हजर व्हायला हवं. यावर एसटी आंदोलक कर्मचाऱ्यांचे वकील अॅड गुणरत्न सदावर्ते म्हणाले, काही कर्मचारी कामावर रुजू झाले आहेत. 350 लोक मृत्युमुखी पडले कुणीही त्यांच्या घरी गेलं नाही. 35 कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच इतक्या मोठया प्रमाणात आत्महत्या झाल्या. आम्ही लढतोय, पण आक्रमक नाही तर घोषणाबाजी देत आंदोलन सुरू आहे.
Published by:Sunil Desale
First published:

Tags: Maharashtra, Mumbai high court, ST, St bus, Strike

पुढील बातम्या