S M L
Football World Cup 2018

एसआरए घोटाळा : विश्वास पाटलांच्या चौकशीची फाईल गहाळ !

फाईल गहाळ झाल्यामुळे निर्मल नगर पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल करण्यात आलीये अशी माहितीही वायकर यांनी दिली

Sachin Salve | Updated On: Mar 13, 2018 01:51 PM IST

एसआरए घोटाळा : विश्वास पाटलांच्या चौकशीची फाईल गहाळ !

13 मार्च : एसआरए घोटाळा प्रकरणी माजी सनदी अधिकारी आणि लेखक विश्वास पाटील यांच्या चौकशीसाठी नेमली गेली समितीचा अहवाल गहाळ झाल्याचा धक्कादायक खुलासा गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी केलाय. तसंच या प्रकरणाची आता सीआयडी चौकशी करणार अशी घोषणाही वायकर यांनी केली.

एसआरए प्रकरणात निवृत्तीआधी विश्वास पाटील यांनी 137 फाईल्स तातडीने मंजूर केल्या होत्या. यात काही फाईल्समध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप विश्वास पाटील यांच्यावर आहे. आज

या प्रकरणी आज विधानसभेत रवींद्र वायकर यांनी विश्वास पाटील यांच्या चौकशीबाबतची फाईलच गहाळ झाल्याचा खुलासा केला.  फाईल गहाळ झाल्यामुळे निर्मल नगर पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल करण्यात आलीये अशी माहितीही वायकर यांनी दिली. तसंच 137 पैकी 33 फाईल्समध्ये भ्रष्टाचार झालाय हे सिद्ध झालंय.  विश्वास पाटील यांच्या एसआरए प्रकरणाची यापुढे सीआयडीमार्फत चौकशी करणार असल्याचं वायकर यांनी जाहीर केलंय.

काय आहे एसआरए घोटाळा प्रकरण ?

उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयात अतिरिक्त जिल्हाधिकारी असतानाही पाटील यांनी त्यांची पत्नी चांद्रसेना पाटील यांना सदर झोपु योजनेतील विकासकाच्या कंपनीत भागीदार बनविले. या भागीदारीच्या मोबदल्यात सरकारी सेवेत असताना पाटील यांनी पत्नीच्या नावे जुहूसारख्या आलिशान ठिकाणी १६६१.६८ चौरस फूट आणि १११९.५६ चौरस फुटाच्या, ९२५.७९ चौरस फुटाच्या टेरेसह दोन सदनिका तसंच चार पार्किंगच्या जागांचा लाभ मिळवला. समुद्रकिनारी मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या या सदनिकांची बाजारभावातील किंमत कोटय़वधी रुपयांच्या घरात आहे.

चौकशी समितीचे ताशेरे

विश्वास पाटील यांच्यावर एसआरए प्रकरणी अनेक गंभीर आरोप झाले. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी  कुंटे चौकशी समिती नेमली होती. या समितीने यापूर्वीच पाटील यांच्यावर झालेल्या आरोपात तथ्य असल्याचा निष्कर्ष काढला होता. त्यानंतर या समितीला सखोल चौकशीचे आदेश देण्यात आले होते. या समितीने

निवृत्तीआधी विश्वास पाटील यांनी शेवटच्या महिन्यात 137 प्रकल्पाना घाईत अती वेगवान मंजुरी दिली, वेगात काम करणं गुन्हा नसला तरी 33 प्रकरणामध्ये पाटलांनी दिलेल्या मंजुरीत स्पष्ट नियमबाह्यतः आढळून आली आहे. त्यापैकी 8 प्रकल्पांना झोपडपट्टी घोषित होण्याआधीच झोपडपट्टी म्हणून पुनर्विकास करण्याची मंजुरी दिली. त्यातील 5 प्रकल्पात खाजगी जमिनीचा समावेश आहे तर एका प्रस्तावात बिल्डरने चक्क सहकारी संस्था असलेल्या जमिनीवर एसआरए योजना राबवण्याची परवानगी मागितली होती.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Mar 13, 2018 01:51 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

Live TV

News18 Lokmat
close