मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना लिहिलेल्या पत्रावर फडणवीसांनी अधिकाऱ्यांवर साधला निशाणा, म्हणाले...

मुंबई, 22 सप्टेंबर : महिला अत्याचाराच्या मुद्यावरून राज्यपाल (governor  ) आणि मुख्यमंत्र्यांमधील (cm uddhav thackery) संघर्ष पुन्हा एकदा पाहण्यास मिळाला. राज्यपालांनी लिहिलेल्या पत्राला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पत्रातून जशास तसे उत्तर दिले. पण, 'मुख्यमंत्री कार्यालयात काही अधिकारी अपरिपक्व आहेत. अशा प्रकारचे पत्र पाठवताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी खातरजमा केली पाहिजे' अशी प्रतिक्रिया भाजपचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (devendra fadanvis) यांनी दिली.

राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी (bhagat singh koshyari) यांना लिहिलेल्या पत्रावरून वाद पेटलेला आहे. यावर देवेंद्र फडणवीस यांनी आपली भूमिका मांडली.

'राज्यपालांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे की, 13 आमदारांनी शक्ती कायदा तसंच इतर बाबींबाबत मागणी केली आहे.  शक्ती कायदा लवकर व्हावा अशी मागणी आमदरानी केली आहे. ती मागणी राज्यपालांनी पुढे पाठवली आहे. त्या पत्राचा आपण  विचार करावा असे राज्यपाल पत्रात म्हणाले आहेत. पण, मुख्यमंत्री कार्यालयात काही अधिकारी अपरिपक्व आहेत. अशा प्रकारचे पत्र पाठवताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी खातरजमा केली पाहिजे, असं फडणवीस म्हणाले.

ब्रिटनकडून COVISHIELD ला मान्यता, मात्र प्रवाशांच्या अडचणी ‘जैसे थे’!

तसंच, राज्यपालांना आदेश देण्याचा अधिकारी आहेत पण त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना आमदारांच्या मागण्यांचे पत्र पुढे पाठवले आहे. दिवसभर रिसर्च करत पत्र पाठवण्याऐवजी मुख्यमंत्र्यांनी त्यावर विचार करायला हवा जेणेकरून राज्यातील महिला अत्याचार कमी होतील, असा टोलाही फडणवीस यांनी मुख्यमंत्र्यांना लगावला.

महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच असे घडत आहे की, फॉरवर्ड केलेल्या पत्रावर मुख्यमंत्री रीघ ओढत आहे.  राज्य सरकारच्या लॉ अँड ज्युडीशरी ज्यावेळी असे लिहिते तेव्हा एजीच्या माध्यमातून सल्ला घ्यावा लागतो. मात्र राज्य सरकारने कुठलाही सल्ला न घेता अध्यादेश काढण्यासाठी ती फाईल राज्यपालाकडे पाठवली, असंही फडणवीस म्हणाले.

Central Railway Recruitment: मध्य रेल्वे मुंबई इथे 'या' पदांसाठी नोकरीची संधी

'राज्यपालांनी राज्याच्या हिताचे पत्र मुख्यमंत्र्यांना पाठवले आहे. सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून अध्यादेश काढावा असे राज्यपाल म्हणाले आहेत. पण हे सरकार ओबीसी समाजाला फसवत आहेत. अध्यादेश टिकला पाहिजे असा अध्यादेश काढा अन्यथा ती ओबीसींची फसवणूक होईल, अशी टीकाही फडणवीसांनी केली.