...ही तर देशी इस्ट इंडिया कंपनीची मुहूर्तमेढ, सेनेचा मोदी सरकारवर हल्लाबोल

...ही तर देशी इस्ट इंडिया कंपनीची मुहूर्तमेढ, सेनेचा मोदी सरकारवर हल्लाबोल

'पोटाकरिता रस्त्यावर उतरलेल्या लोकांवर गोळ्या घालणे अथवा त्यांना पायाखाली चिरडणे हे उद्दामपणाचे ठरेल. अर्थात ही कृती सरकारच्या शेवटाची सुरुवात ठरू शकते'

  • Share this:

मुंबई, 07 डिसेंबर : 'शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्याचा हक्क आहे. त्याच हक्काने ते दिल्लीत ठामपणे आंदोलन (farmers protest in delhi)करीत आहेत. त्यांना जे कृषी कायदे जुलमी वाटत आहेत, ते मागे घेण्यात सरकारलाही कमीपणा वाटण्याचे कारण नाही. किंबहुना, तो मनाचा मोठेपणाच ठरेल. शेतकऱ्यांशी चर्चा करणाऱ्या सांगकाम्यांना याचे भान नाही. आज परिस्थिती बिघडत चालली आहे. ही सरकारच्याच कर्माची फळे आहेत' अशा शब्दांत शिवसेनेनं (Shivsena) मोदी सरकारवर (Modi Goverment) जोरदार टीकास्त्र सोडले आहे.

शेतकऱ्यांनी आठ डिसेंबरला पुकारलेल्या बंदला शिवसेनेनं  पाठिंबा जाहीर केला आहे. त्यानंतर आज शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या दैनिक सामनाच्या अग्रलेखातून कृषी कायदा विरोधी आंदोलनावरून शिवसेनेनं मोदी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे.

'दिल्लीतील शेतकरी आंदोलन आज अशा अवस्थेला पोहोचले आहे की, पुढच्या मार्गाविषयी संभ्रमाचेच वातावरण आहे. भारतीय जनता पक्षाने हैदराबाद महानगरपालिकेत चांगले यश मिळविले. समाजात जाती-धर्माची फूट पाडून सध्या निवडणुका जिंकणे सोपे आहे, पण दिल्लीच्या वेशीवर थडकलेल्या शेतकऱ्यांच्या एकजुटीत फूट पाडणे जमत नसल्याने सरकार कोंडीत सापडले आहे.  मुळात शेतकऱ्यांशी बोलतोय कोण, तर नरेंद्र तोमर हे शेतीमंत्री. त्यांच्या हातात काय आहे? तोमर म्हणतात, ‘‘मोदी सरकार सत्तेत शेतकऱ्यांच्या हितासाठीच काम करीत आहे. या सरकारमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्नही वाढले आहे.’’ तोमर असेही म्हणतात की, ‘‘एमएसपी’ सुरूच राहणार आहे. शेतकऱ्यांनी काळजी करू नये’’, पण तोमर यांचे बोलणे व डोलणे निष्फळ ठरत आहे. सरकारमध्ये निवडणुका जिंकणारे, जिंकून देणारे, विजय विकत घेणारे लोक आहेत, पण शेतकऱ्यांवर आलेले अस्मानी-सुलतानी संकट, बेरोजगारी अशा आव्हानांशी दोन हात करणाऱ्या तज्ञांची सरकारमध्ये कमतरता आहे. मोदी व शहा हे दोन मोहरे सोडले तर मंत्रिमंडळातील इतर सर्व चेहरे निस्तेज आहेत' अशी टीका सेनेनं केली.

'कृषी कायद्याचा फायदा शेतकऱ्यांना अजिबात नाही. सरकार शेती उद्योगपतींच्या घशात घालत आहे. आम्हाला कॉर्पोरेट फार्मिंग करायचे नाही. त्यामुळे हे कायदे मागे घ्या, असे शेतकरी सांगतात. मोदींचे सरकार आल्यापासून ‘कॉर्पोरेट कल्चर’ वाढले आहे हे खरेच, पण विमानतळे, सरकारी उपक्रम दोन-चार उद्योगपतींच्या खिशात ठरवून घातले जात आहेत. आता शेतकऱ्यांच्या जमिनीही उद्योगपतींकडे जातील. म्हणजे एकापरीने संपूर्ण देशाचेच खासगीकरण करून पंतप्रधान वगैरे हे ‘सीईओ’ धर्तीवरील काम करतील. देशी इस्ट इंडिया कंपनीची ही मुहूर्तमेढ आहे. इस्ट इंडिया कंपनी युरोपमधून आली व राज्यकर्ती बनली. आता स्वतंत्र हिंदुस्थानातील सरकार देशी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापन करून शेतकरी, कष्टकरीवर्गास लाचार बनवीत आहे' असंही सेनेनं म्हटलं आहे.

'स्वाभिमान व स्वातंत्र्यासाठी लढणाऱ्या शेतकऱ्यांना खलिस्तानी किंवा अतिरेकी ठरवून मारले जात असेल तर देशात असंतोषाचा भडका उडेल. या असंतोषाच्या ठिणग्या आता उडू लागल्या आहेत. शेतकरी संघटनांनी 8 डिसेंबरला ‘हिंदुस्थान बंद’ची हाक दिली आहे. हा बंद कडकडीत व्हावा, अशी तयारी सुरू आहे. 1974 साली आधी जॉर्ज फर्नांडिस यांनी पुकारलेल्या रेल्वे संपाने पुढचे देशाचे राजकारण बदलून गेले. रेल्वे संपाने संपूर्ण देश ठप्प झाला. ‘चक्का जाम’ हा शब्द याच आंदोलनातून उदयास आला. हा चक्का जाम 8 मे ते 15 मे 1974 पर्यंत चालला. संपूर्ण देशात सरकारविरोधी वातावरण तयार झाले. सर्वशक्तिमान इंदिरा गांधींनाही हादरे बसले व पुढे देशात अनेक राजकीय परिवर्तने घडत गेली. दिल्लीच्या सीमेवरील शेतकऱ्यांचे आंदोलन जॉर्जच्या ‘चक्का जाम’ आंदोलनाच्या दिशेनेच निघाले आहे. 8 डिसेंबरचा हा देशव्यापी बंद यशस्वी झाला तर मोदी सरकारला ती शेतकऱ्यांची नोटीस ठरेल' असा इशाराही सेनेनं मोदी सरकारला दिला.

'आंदोलक शेतकऱ्यांत कुणी बलदंड सर्वमान्य नेता नाही. त्यांच्यात कोणी सरदार पटेल नाही, जयप्रकाश नारायण नाही की चंद्रशेखर नाही, पण अनेक संघटनांची मोट तरीही मजबुतीने बांधली गेली व त्यातली एखादी गाठदेखील सरकारला सोडता आली नाही, हेच आंदोलनाचे यश आहे. दिल्लीच्या सीमेवर धडकलेला प्रत्येक शेतकरी हाच नेता आहे, असे चित्र निर्माण होते तेव्हा राजसत्ता आंदोलकांचे काहीच वाकडे करू शकत नाही. सरकारने आता प्रतिष्ठेचा मुद्दा करून शेतकऱ्यांचा आवाज दडपू नये. जनता उसळते व बेभान होते, तेव्हा बहुमताची सरकारेसुद्धा डचमळून कोसळतात व बलदंड समजले जाणारे नेतृत्व उडून जाते' असा इशाराही सेनेनं दिला.

'शेतकऱ्यांनी ठरवले आहे की, आता माघार नाही. शेतकरी आता दिल्लीत घुसून संसद भवनास वेढा घालण्याच्या तयारीत आहेत. म्हणजे 10 डिसेंबरला पंतप्रधान मोदी नव्या संसद भवनाच्या भूमिपूजनाचा मुहूर्त करणार व त्याच वेळी जुन्या ऐतिहासिक संसद भवनावर धडपू पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांवर सरकार अश्रुधूर आणि बंदुका चालविणार? पोटाकरिता रस्त्यावर उतरलेल्या लोकांवर गोळ्या घालणे अथवा त्यांना पायाखाली चिरडणे हे उद्दामपणाचे ठरेल. अर्थात ही कृती सरकारच्या शेवटाची सुरुवात ठरू शकते' अशी टीकाही सेनेनं केली.

Published by: sachin Salve
First published: December 7, 2020, 7:59 AM IST
Tags:

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading