राजभवनाच्या दारावर ‘चक्रम’ वादळे, सेनेचा आशिष शेलारांना सणसणीत टोला

मुंबई, 04 जून : कोरोनाच्या परिस्थितीत अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याचा राज्य सरकारने निर्णय जाहीर केला होता. परंतु, या निर्णयावर राज्यपालांनी पुन्हा एकदा आक्षेप घेतला.  'राज्यपालांच्या सद्सद्विवेक बुद्धीवर आमचा विश्वास आहे, पण राजभवनाच्या दारावर काही ‘चक्रम’ वादळे अधूनमधून आदळत असतात' अशा शब्दात शिवसेनेनं भाजपचे आमदार आशिष शेलार यांच्यावर टीकास्त्र सोडले.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करून विद्यार्थ्यांना सरासरी गुण देण्याची घोषणा केली होती.  परंतु, अंतिमच्या वर्षाच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा घ्यायची की नाही ते विद्यापीठ कायद्याच्या आधारे ठरवलं जाईल.  परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेताना कायदेशीर बाबींकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं आहे,' असं म्हणत राज्यपाल कोश्यारी यांनी नाराजी व्यक्त केली. त्याआधी भाजपचे आमदार आशिष शेलार हे राज्यपालांच्या भेटीला गेले होते.  या घडामोडीनंतर आज शिवसेनेचं मुखपत्र असलेल्या 'सामना'च्या अग्रलेखातून आशिष शेलारांवर सडकून टीका करण्यात आली.

हेही वाचा -मुंबईत पाणीच पाणी, कर्तव्य काय असतं दाखवणारा पोलिसाचा 'ऑन ड्युटी' PHOTOS

'राज्यपाल व राज्य सरकारमध्ये सध्या पदवीच्या अंतिम परीक्षा घेण्यावरून मतभेदांचे जाहीर प्रदर्शन सुरू आहे. राज्यपालांच्या सद्सद्विवेक बुद्धीवर आमचा विश्वास आहे, पण राजभवनाच्या दारावर काही ‘चक्रम’ वादळे अधूनमधून आदळत असतात'  राज्यपाल हे भले गृहस्थ आहेत. त्यांनी अशा चक्रम वादळांपासून सावध राहायला हवे' असा सणसणीत टोला सेनेनं आशिष शेलारांना लगावला.

'बोलण्यासारखे काही नसेल तर तोंड बंद ठेवा, अशा शब्दांत एका पोलीस अधिकार्‍याने डोनाल्ड ट्रम्प यांना सुनावले आहे. महाराष्ट्रात सध्या अंतिम परीक्षांचा घोळ सुरू झाला आहे. त्यामुळे एक दिवस संतप्त विद्यार्थी, त्यांचे पालक रस्त्यावर येतील व घोळ घालून एक पिढी बरबाद करणार्‍यांचे नेतृत्व करणार्‍यांना हेच सुनावले जाईल, ‘‘तुमच्या राजकीय वर्चस्वाच्या लढाईत आमचा छळ का करता? बोलण्यासारखे, करण्यासारखे काही नसेल तर तोंड बंद ठेवा!’ असा टोलाही सेनेनं भाजपला लगावला.

हेही वाचा -मुंबई की महाराष्ट्र! हायकोर्टावरून नवा वाद, सुप्रीम कोर्टानं सरकारला फटकारलं

'प्रत्येक बाबतीत विरोधच करायचे असे ठरवून काम करीत असलेल्या विरोधी पक्षाने तत्काळ राजभवन गाठले व परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला. विरोधकांचे पत्र मिळताच राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयास विरोध करणारे पत्र लिहिले व प्रसिद्धीमाध्यमांना जाहीरही केले. राज्यपाल महोदयांचे म्हणणे असे की, विद्यापीठ कायद्यानुसार परीक्षा व्हाव्यात. परीक्षा व्हायला हव्यात व परीक्षा घेऊ असे राज्यपालांनीच सांगितले. एका अर्थाने जिंकू किंवा मरू असाच आवेश त्यांनी आणला आहे, पण जिंकायचे कोणासमोर व मारायचे कोणाला, हे सुद्धा एकदा समजून घेतले पाहिजे' असा सल्लाही सेनेनं राज्यापालांना दिला.

'तिनेक वर्षांपूर्वी पंतप्रधान मोदी यांनी नोटबंदीचा निर्णय घेतला तेव्हा देश अंधारातच होता. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर, अर्थमंत्री वगैरे प्रमुख मंडळींनाही विश्वासात घेतले गेले नव्हते. आताही ‘लॉक डाउन’चा निर्णय त्यांनी याच पद्धतीने घेतला. हा निर्णय घेताना त्यांनी राष्ट्रपतींची परवानगी घेतली नव्हती की त्यांना विश्वासात वगैरे घेतले नव्हते. मोदी सरकारकडे बहुमत आहे. देशाच्या हितासाठी त्यांनी निर्णय घेतले असे आम्ही मानतो. महाराष्ट्रातही असे निर्णय संकटकाळी घेतले जात असतील तर अशा प्रत्येक निर्णयात विरोधी पक्षाने आडवी टांग टाकायची व त्या टांगेस राज्याच्या घटनात्मक प्रमुखांनी ‘मम’ म्हणत आशीर्वाद द्यायचे हेच मुळी नियमबाह्य आहे' अशी टीकाही सेनेनं राज्यपालांवर केली.

हेही वाचा -कलेक्टरनं कार्यालयातच महिलेवर केला बलात्कार, पतीच्या नोकरीची घातली भीती आणि...

'अशा कितीही टांगा टाकल्या तरी राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार पडणार नाही. महाराष्ट्रात तीन पक्षांची जी आघाडी आहे ती फुटली तरच सरकार कोसळेल, अन्यथा नाही, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनीच सांगितले. त्यामुळे सरकारच्या निर्णयात टांग अडवून सरकारला धोका होईल, सरकार अस्थिर होईल या भ्रमातून विरोधकांनी बाहेर पडले पाहिजे' असा सल्लाही सेनेनं भाजपला दिला.

राज्यपालांची ‘घटनात्मक चिंता’ जशी महत्त्वाची तशी मंत्री आणि सरकारला असलेली ‘जनतेची चिंता’देखील महत्त्वाचीच. या दोन्ही ‘चिंता’ एकत्र करून जनतेची चिंता दूर करणे हेच सध्याच्या संकटकाळात सगळ्यांचे ध्येय असायला हवे. देशभरात सध्या अनेक ‘बडे लोग’ बोगस डिग्री घेऊन राजकारणात वावरत आहेत. ‘कोरोना ग्रॅज्युएट’ होण्यापेक्षा हे बोगस पदवीवाले डेंजर. ही यादी दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत आहे, असं म्हणत सेनेनं शेलारांना सुनावलं.