...नाहीतर अनेक राज्य कोसळतील, सेनेनं करून दिली मोदींना राजकीय 'गुरू'ची आठवण

...नाहीतर अनेक राज्य कोसळतील, सेनेनं करून दिली मोदींना राजकीय 'गुरू'ची आठवण

'केंद्राने राज्यांचे आर्थिक पालकत्व स्वीकारले नाहीतर अनेक राज्ये परावलंबी होतील आणि कोसळून पडतील'

  • Share this:

मुंबई, 28 एप्रिल : कोरोना व्हायरसशी मुकाबला करत असता राज्यांना आर्थिक संकटाला तोंड द्यावे लागणार आहे. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केंद्राला पत्र लिहून मदतीची मागणी केली आहे. शिवसेनेनं मुखपत्र असलेल्या सामनातून शरद पवारांच्या मागणीचा दाखला देत पंतप्रधान मोदी यांना 'राजकीय गुरू'ची आठवण करून दिली. तसंच देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थितीत केले आहे.

'कणा मोडू नका' या शिर्षकाखाली आजच्या 'सामना'तून पुन्हा एकदा मोदी सरकारला राज्याच्या अर्थव्यस्थेवरून सेनेनं खडेबोल सुनावले आहे. 'प्रत्येक राज्याचे स्वत:चे अर्थशास्त्र आहे. ते मजबूत करणे ही जबाबदारी पंतप्रधान म्हणून मोदी यांची आहे. राज्यांना मोडकळीस आणणे म्हणजे देश मोडण्यासारखे आहे. महाराष्ट्रासारखे राज्य तर देशाचा आर्थिक कणाच आहे. हा कणा मोडू नका, पवारांनी तेच सांगितले आहे' अशी आठवण सेनेनं मोदी यांना करून दिली आहे.

काय लिहिलंय आजच्या अग्रलेखात?

'लोकच कोरोनाशी लढत आहेत, पण सरकार कोठे आहे? सरकारने काय केले पाहिजे? यावरही आता मंथन होणे गरजेचे आहे. यापुढे राज्यांना स्वावलंबी राहणे कठीण आहे आणि त्यांना केंद्राच्या मेहेरबानीवरच अवलंबून राहावे लागेल, अशी भीती ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी व्यक्त केली आहे. महाराष्ट्रासारखे संपन्न राज्य केंद्राच्या तिजोरीत मोठी रक्कम भरत असते. मुंबईतून साधारण सव्वा दोन लाख कोटींचा महसूल केंद्राला मिळत असतो, पण लॉक डाऊनमुळे महाराष्ट्राला मोठा फटका बसून महसुलात 1 लाख 40 हजार कोटींची तूट येईल आणि त्यामुळे राज्याचा डोलारा चालविणे कठीण होईल, असे पवार यांना वाटते. पवार यांनी पंतप्रधान मोदी व अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांना पत्र लिहून महाराष्ट्राच्या स्थितीबाबत स्पष्ट कल्पना दिली आहे. केंद्राने महाराष्ट्राला आर्थिक पॅकेज द्यावे, अशी पवार यांची मागणी आहे व सद्यस्थितीत ती योग्यच आहे. पवारांनी महाराष्ट्राबरोबरच इतर सर्वच राज्यांना केंद्राने मदत करावी असे सुचवले आहे.'

हेही वाचा - ...तर येत्या 24 तासांत होणार जगाचा अंत? नासाने सांगितलं काय आहे सत्य

 पवार राजकारणातले चाणक्यच नव्हे तर ‘कौटिल्य’

आजमितीस शरद पवारांइतका राज्य चालविण्याचा अनुभव असलेला दुसरा नेता देशात नाही. अर्थविषयक विचार मांडणारे मनमोहन सिंग आहेत. ते बोलत असतात, पण शरद पवार यांच्या सांगण्यातले वजन आज महत्त्वाचे आहे. एक तर मोदी यांनी पवारांना आपले गुरू म्हणून घोषित केलेच आहे आणि पवार फक्त राजकारणातले चाणक्यच    नव्हे तर ‘कौटिल्य’ही आहेत हे दिसून आले आहे. सत्तेवर असणे वेगळे व राज्य चालविण्याचा अनुभव असणे वेगळे. त्यामुळे पवारांचा अनुभव याक्षणी महत्त्वाचा आहे, असा सल्लाही सेनेनं दिला.

'नाहीतर अनेक राज्ये परावलंबी होतील व कोसळून पडतील'

नोटबंदी, जीएसटीसारखे निर्णय विद्यमान सरकारने घेतले व अर्थव्यवस्था डबघाईला आली. काळा पैसा परदेशातून आणायच्या आणाभाका 2014 च्या निवडणुकीत विद्यमान सत्ताधाऱ्यांनी घेतल्या होत्या. पण त्या आणाभाका ‘भाकड कथा’ निघाल्याने कोरोनानंतरची हिंदुस्थानची अर्थव्यवस्था म्हणजे कसायाने खाटीकखान्यात ढकललेल्या भाकड जनावरासारखी झाली आहे. ‘अमेरिका, स्पेन, जर्मनी, फ्रान्स, ऑस्ट्रेलियासह सर्वच देशांनी जीडीपीच्या 10 टक्के आर्थिक पॅकेज जाहीर केले आहे. अशाच प्रकारचे आर्थिक पॅकेज केंद्र सरकारने राज्यांना जाहीर करावे.’ केंद्राने राज्यांचे आर्थिक पालकत्व स्वीकारले नाहीतर अनेक राज्ये परावलंबी होतील व कोसळून पडतील.

 

'दात कोरून देश चालवणे'

महसुलाची कोणती नवी साधने सरकार निर्माण करीत आहे? शेवटी, घरगुती उपाय म्हणजे,   कोंडय़ाचा मांडा करून दिवस ढकलणे किंवा दात कोरून देश चालवणे. अर्थव्यवस्थेचे कठोर उपाय म्हणजे जनतेच्याच आतड्यांना व खिशाला कात्री लावणे असेल तर ते करण्यासाठी अर्थमंत्र्यांची गरज नसते. साऊथ ब्लॉकचा एखादा पट्टेवालाही हे उपाय सुचवू शकेल. देशात आज व्यवहारी अर्थशास्त्री दिसत नाही.

 

हेही वाचा - सार्वजनिक कामांमध्ये पुढाकार घेणारे अनोखे व्यावसायिक 'आनंद महिंद्रा'

रिझर्व्ह बँकेवर कोणी काम करायला तयार नाही. रघुराम राजन हे देशाला सेवा देण्यास तयार होते, त्यांची सेवा सरकारला नको झाली. कारण सरकारच्या ‘पेढी’छाप अर्थव्यवस्थेस त्यांनी विरोध केला. रिझर्व्ह बँकेतल्या राखीव गंगाजळीस हात लावण्यापर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था आधीच ढेपाळली होती. त्यात कोरोनाचे नवे कारण समोर आले आहे. अशा परिस्थितीत देशभरातील सर्व अर्थमंत्र्यांशीही पंतप्रधानांनी एकदा संवाद साधायला हवा. त्यामुळे केंद्राला उत्पन्नाचे स्रोत नव्याने शोधावे लागतील. राज्यांचे खिसे कापून केंद्राला आपली बादशाही टिकवता-चालवता येणार नाही.

संपादन - सचिन साळवे

 

First published: April 28, 2020, 9:51 AM IST

ताज्या बातम्या