"एरव्ही CBI, ED चे भय निर्माण करणारे केंद्र सरकार अशा वेळी पळपुटेपणा दाखवते" सामनातून केंद्रावर निशाणा

मुंबई, 31 जुलै : शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामना (Saamana)मधून आसाम (Assam)- मिझोराम (Mizoram) या राज्यांच्या सीमेवर सुरू असलेल्या संघर्षावरुन केंद्र सरकार (Central Government)वर निशाणा साधण्यात आला आहे. सामनाच्या अग्रलेखात म्हटलं आहे की, आसाम विरुद्ध मिझोराम असेल नाहीतर महाराष्ट्र - कर्नाटकचा सीमावाद (Maharashtra - Karnataka border dispute) असेल. पाणी वाटपासून जमिनीचा, जंगलाच्या भांडणाचा मुद्दा असेल, केंद्र सरकार राजकीय सोय पाहून स्वत:ची कातडी वाचवत असते. अन्यथा देशाच्या सीमेवर नवा संघर्ष अटळ काश्मीरप्रश्नी पाकिस्तानला दमदाट्या करुन राजकीय माहोल निर्माण करता येतो. तसा राज्यांतर्गत प्रश्नी करता येत नाही हेच त्यामागचे कारण. प्रसंगी कटुता घेऊन न्याय करणारे रामशास्त्री सरकार अजून देशात जन्माला यायचे आहे. तोपर्यंत राज्याराज्यांचे मिजोरामी झगडे सुरुच राहतील. गृहमंत्री अमित शहा यांनी वेळीच पावले उचलून आसाम आणि मिजोराम या दोन राज्यांतील घडगा मिटवायलाच हवा. अन्यथा देशाच्या सीमेवर नवा संघर्ष अटळ आहे! कोरोनाच्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेचा धोका: MSRTC ने लाल परी संदर्भात घेतला महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्र सरकार अशा वेळी पळपुटेपणा दाखवते बेळगावात ज्या प्रकारचे अत्याचार सुरुच आहेत ते पाहता तेथील मराठी जनतेला प्रतिकारासाठी रस्त्यावर उतरुन लढावे लागते आणि महाराष्ट्राला त्या लढवय्यांसाठी ताठ कण्याने उभे राहावे लागते. देशाचे केंद्र सरकार, सर्वोच्च न्यायालय हे वाद मिटवून योग्य न्याय करु शकत नसतील तर या अन्यायग्रस्तांनी कोणत्या न्यायालयात न्याय मागायचा? न्यायालयाच्या दारात राजकीय पक्ष आणि सरकारला उभे राहावे लागते. कारण केंद्र सरकार अनेक निर्णयांत सरळ चालढकल करते. केंद्र म्हणून एरव्ही आम्हीच तुमचे बाप म्हणून सीबीआय, ईडीच्या तलवारी उपसून भय निर्माण करणारे केंद्र सरकार अशा वेळी पळपुटेपणा दाखवते आणि हे राज्यांचे विषय राज्यांनीच सोडवावेत असे झुरळ झटकून मोकळे होते असंही सामानाच्या अग्रलेखात म्हटलं आहे.