शिवसेनेचे आमदार बनले 'बच्चू कडू', बंदर अधिकाऱ्यांना दाखवला हिसका

सिंधुदुर्ग,23 डिसेंबर: नियमांच्या आडून जनतेला वेठीस धरणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांना वेगळ्या पद्धतीने हिसका दाखवण्यारे आमदार बच्चू कडू यांचे किस्से प्रसिद्ध आहेत. अगदी तसाच आमदारी हिसका शिवसेनेचे आमदार वैभव नाईक यांनी दाखवला आहे. त्यामुळे मत्स्य अधिकाऱ्यांवर 'बांगडा' फेकणाऱ्या आणि हायवे अधिकाऱ्यावर चिखल टाकणाऱ्या आमदार नितेश राणेंनंतर आता आमदार वैभव नाईक चर्चेत आले आहेत.

का चढला वैभव नाईकांचा पारा?

स्नॉर्कलिंग आणि स्कूबा डायव्हिंग करणाऱ्या मालवणमधल्या पर्यटन व्यावसायिकांवर ऐन पर्यटन हंगामात बंदर विभागाने कारवाई केली आहे. या व्यावसायिकांकडे परवाने नसल्याचा ठपका ठेवत त्यांच्याजवळचे 17 ऑक्सिजन सिलिंडर आणि इतर सामुग्री जप्त केली आहे. मात्र, या व्यावसायिकांनी अनेक वेळा मागणी करूनही यांना परवाने का देण्यात आले नाहीत, आणि ऐन पर्यटन हंगामातच ही कारवाई का केली, असा जाब विचारत शिवसेनेचे आमदार वैभव नाईक कार्यकर्त्यांसह बंदर कार्यालयात घुसले. बंदर अधिकाऱ्यांसहीत बंदर निरीक्षकांना धारेवर धरले. बंदर निरीक्षक तुमच्या नावावर याच व्यावसायिकांकडून व्यवसाय सुरु ठेवण्यास पैसे घेतो, असा थेट आरोप त्यांनी बंदर अधिकाऱ्यांवर केला. पैसे उकळण्यासाठी त्यांच्यावर कारवाई करू नका असा दमही भरला.

का केलीय बंदर विभागाने कारवाई?

सिंधुदुर्गात मालवण, दांडी, तारकर्ली, देवबाग, चिवला या बीचवर स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डायव्हिंग आणि अन्य वॉटरस्पोर्ट्सचा व्यवसाय चालतो. गेल्या पाच सहा वर्षांत हा व्यवसाय बऱ्यापैकी उदरगतीला आला आहे. पर्यटन हंगामात या व्यवसायावर तिनशेहून अधिक कुटुंबांना रोजगार मिळतो. त्यामुळे आपली पारंपरिक मासेमारी सोडून अनेक स्थानिक मच्छीमार तरुण आता या व्यवसायाकडे वळले आहेत. त्यासाठी त्यांनी लाखो रुपयांची कर्जे काढली आहेत. मात्र यापैकी अनेकांजवळ हा व्यवसाय करण्याचा अधिकृत परवाना नाही . याचं कारण म्हणजे मेरीटाईम बोर्डाच्या जाचक अटी! या अटी पूर्ण करण्यास या व्यावसायिकांसमोर अनेक अडचणी तर आहेतच पण परवाने मिळण्याची प्रक्रीया देखील खूप विलंबाची आहे. त्यामुळे यातल्या अनेक व्यावसायिकाना परवाने मिळालेले नाहीत. तरीही यातल्या काही मच्छीमारांनी आपला व्यवसाय सुरु ठेवल्यामुळे बंदर विभागाने स्कूबा डायव्हिंगसाठी लागणारे त्यांच्याजवळचे ऑक्सिजन सिलिंडर जप्त केले आहेत. पण ही कारवाई नाताळ आणि थर्टीफर्स्टच्या तोंडावर झाल्यामुळे पर्यटन व्यावसायिकात प्रचंड संताप आहे.

आमदार वैभव नाईक यांनी सांगितले की, हा व्यवसाय अधिकृतच हवा. त्यात दुमत नाही. पण या व्यावसायिकांना जाचक अटी लावून परवाने वर्ष दोन वर्षे मिळत नसतील तर त्यांनी काय करावं? आमदार नाईक यांचा दुसरा थेट आरोप असा आहे की. या अनधिकृत व्यावसायिकांना कारवाईची भीती दाखवत गेल्या वर्षी त्यांच्याकडून पैसे का उकळले गेले? तेव्हाच का कारवाई केली गेली नाही? तुम्हाला परवाने देणं जमत नसेल तर सांगा आता आमचे मंत्री आहेत. त्यांच्याकडून करुन घेऊ असा इशाराही नाईक यानी या अधिकाऱ्यांना दिला आहे.