संजय राऊतांच्या 'त्या' Tweet मुळे शिवसेनेत नाराजी, काय आहे कारण?

मुंबई, 22 एप्रिल : शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत आपल्या सडेतोड वक्तव्यामुळे चांगलेच चर्चेत असतात. सरकार स्थापन करते समयी  संजय राऊत यांनी भाजपला सळो की पळो करून सोडलं होतं. पण, आपल्या वक्तव्यांमुळे कधीकधी ते चांगलेच अडचणीत येतात. यावेळीही त्यांच्या टीकेमुळे शिवसेनेचे नेते नाराज झाले असल्याचं वृत्त आहे.

लोकमतने दिलेल्या वृत्तानुसार, राज्य मंत्रिमंडळाने उद्धव ठाकरे यांना राज्यपाल नियुक्त सदस्य करण्यासाठी राज्यपालांकडे शिफारस केली आहे. पण, 16 दिवस उलटले तरी राज्यपालांनी या प्रकरणी कोणताही निर्णय न घेतला नाही. त्यामुळे  शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी नेहमीप्रमाणे आपल्या शैलीत राज्यपालांवर टीका केली होती. 'राजभवन हे फालतू राजकारणाचा अड्डा बनू नये. का कळत नाही पण रामलाल नामक निर्लज्ज राज्यपालांची अचानक आठवण येत आहे. समझने वालों को इशारा काफी है,' असं ट्वीट संजय राऊत यांनी केलं होतं.

राजभवन हे फालतू राजकारणाचा अड्डा बनू नये.

का कळत नाही पण रामलाल नामक निर्लज्ज राज्यपालांची अचानक आठवण येत आहे.

समझने वालों को इशारा काफी है!

— Sanjay Raut (@rautsanjay61) April 19, 2020

त्यांच्या या ट्वीटमुळे चांगलीच खळबळ उडाली होती. पण, दुसरीकडे शिवसेनेचे नेते राज्यपालांसोबत याच विषयावर पडद्याआड वाटाघाटी करण्यात लागले होते.  हा मुद्दा सामजस्यांने सोडावा म्हणून शिवसेना नेते अरविंद सावंत आणि सचिव मिलिंद नार्वेकर यांनी राज्यपालांची भेट घेतली होती. त्यांच्यात जवळपास अर्धा तास चर्चा झाली होती. या चर्चेतून मार्ग निघावा यासाठी सेनेचे प्रयत्न आहे. या भेटीनंतरही सदिच्छा भेट होती, असं सेनेच्या नेत्यांनी सांगितलं.

हेही वाचा - वाधवान कुटुंबीयांना सीबीआयकडे सोपवणार, अनिल देशमुख यांनी केलं जाहीर

पण, एकीकडे राज्यपालांसोबत चर्चा सुरू असताना संजय राऊत यांनी  टीका करून आणखी वाद ओढावून घेतल्याची चर्चा आहे. त्यांच्या या ट्वीटमुळे राज्यपालांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली असल्याचं बोललं जात आहे. एवढंच नाहीतर सेनेच्या नेत्यांनीही याबद्दल नाराज व्यक्त केल्याची चर्चा आहे.

हेही वाचा - मुंबईमध्ये कोरोना मोठ्या संख्येने वाढणार, केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचा रिपोर्ट

दरम्यान, या सगळ्या वादामुळे आता राज्यपाल राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी वेगळेच संकेत दिले आहे. राज्यपालांनी उद्धव ठाकरे यांच्या राज्यपाल नियुक्त सदस्य नियुक्तीचा निर्णय दिल्लीच्या कोर्टात टोलावला आहे. याबद्दल ते राष्ट्रपतींशी चर्चा करण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. जर असं झालं तर उद्धव ठाकरे यांच्या निवडीचा निर्णय आणखी लांबणीवर जाण्याची शक्यता आहे.

काय आहे उद्धव ठाकरे यांच्या आमदारकीचा पेचप्रसंग?

उद्धव ठाकरे हे विधानपरिषद किंवा विधानसभा अशा कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नाहीत. असं असताना त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली होती. कोणत्याही सभागृहाचं सदस्य नसताना मुख्यमंत्रिपदावर 6 महिने राहता येतं. उद्धव ठाकरे यांच्या शपथविधीला 28 मे रोजी 6 महिने पूर्ण होत आहेत. त्यामुळे संवैधानिक पेच निर्माण झाला आहे.

हेही वाचा - सुरक्षा दलाकडून चोख प्रत्युत्तर, शोपियानमधील चकमकीत 4 दहशतवादी ठार

कोरोना संकटामुळे महाराष्ट्रातील विधानपरिषदेच्या 9 जागांवरील निवडणुका तहकूब करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची विधानपरिषदेवर राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून नेमणूक करण्याची शिफारस 6 एप्रिल रोजी मंत्रिमंडळाकडून करण्यात आली होती. पण, त्यावर अद्याप राज्यपालांनी कोणताही निर्णय दिलेला नाही. जर राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाचा प्रस्ताव फेटाळला तर उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्रिपद सोडावं लागेल आणि परिणामी सरकार कोसळू शकते.

संपादन - सचिन साळवे