Home /News /mumbai /

'राज्यपालांची मनमानी, त्यांचा आदेश संविधान विरोधी', शिवसेनेच्या याचिकेतील युक्तीवाद

'राज्यपालांची मनमानी, त्यांचा आदेश संविधान विरोधी', शिवसेनेच्या याचिकेतील युक्तीवाद

महाविकास आघाडीकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी मनमानी पद्धतीने अधिवेशन बोलवण्याचे आदेश जारी केल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे.

    मुंबई, 29 जून : राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (Governor Bhagat Singh Koshyari) यांनी राज्य सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यासाठी उद्या विशेष अधिवशेन घेण्याचा आदेश दिला आहे. या अधिवेशनात राज्य सरकारच्या (Maharashtra Government) बहुमताबाबत चाचपणी होणार आहे. राज्यपाल कोश्यारी यांनी याबाबत राज्य सरकारला पत्र पाठवलं आहे. पण त्यांच्या पत्र आणि याबाबतच्या आदेशाविरोधात महाविकास आघाडी सरकारने (Maha Vikas Aghadi Government) सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) धाव घेतली आहे. महाविकास आघाडीकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी मनमानी पद्धतीने अधिवेशन बोलवण्याचे आदेश जारी केल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. शिवसेनेच्या याचिकेत नेमकं काय म्हटलंय? "सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या अर्जात शिवसेनेने असा युक्तिवाद केला आहे की, अधिवेशन बोलवण्याचा राज्यपालांचा आदेश मुख्यमंत्री आणि मंत्रीपरिषद यांच्या शिफारसी आणि सल्ल्याने जारी करण्यात येण्याची गरज आहे. मात्र येथे राज्यपालांनी त्याचे उल्लंघन करून मनमानी पद्धतीने अधिवेशन बोलविण्याचे आदेश जारी केले आहेत", असं शिवसेनेने याचिकेत म्हटल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. शिवसेनेचा आणखी एक महत्त्वाचा युक्तिवाद म्हणजे पक्षांतराचा आरोप असलेल्या काही आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय होण्यापूर्वी त्यांना विधानसभेच्या कामकाजाचा भाग बनवणे हे संविधानविरोधी आहे. 'बहुमत सिद्ध करण्यासाठी अत्यंत कमी वेळ' राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी आज सकाळीच महाविकास आघाडीला पत्र पाठवले आहे. पण महाराष्ट्र सरकार आणि उपाध्यक्षांचे वकील सर्वोच्च न्यायालयात बहुमत चाचणीच्या विरोधात तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनी 30 जून रोजी होणाऱ्या बहुमत चाचणीच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. (मुख्यमंत्र्यांना भेटून संजय राऊत शरद पवारांकडे! औरंगाबादचं संभाजीनगर करण्याचा प्रस्ताव?) राज्यपालांनी अवघ्या काही तासांमध्ये नोटीस बजावली आहे. बहुमत सिद्ध करण्यासाठी हा वेळ अत्यंत कमी आहे. यावेळेत आमदारांना राज्यातून बोलावण्यास वेळ लागणार आहे, असा दावा सेनेनं केला आहे. तसंच, सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल असून सुनावणी 11 जुलैला होणार आहे. जर कोणताही राजकीय पेच निर्माण झाला तर आमच्याकडे या असा सल्ला सुप्रीम कोर्टाने दिला होता, त्यानुसार शिवसेनेनं याचिका दाखल केली आहे. आजच्या सुनावणीत काय होणार? महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात आज ५ वाजता सुनावणी होणार आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या गटातील १६ आमदारांच्या निलंबनाविरूद्ध आमदार सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहेत. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने ११ जुलैपर्यंत जैसे थे स्थिती ठेवत आमदारांना आपलं म्हणणं मांडण्यासाठी वेळ दिला आहे. मात्र, त्या अगोदर महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याचे आदेश दिले आहे. त्यामुळं घटनात्मक पेच निर्माण झाला आहे. त्या संदर्भात आज ५ वाजता सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. आजच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीत कोणते मुद्दे महत्त्वाचे असतील? यावर एक नजर टाकूयात… आजच्या सुनावणीत काय होणार? 1) उद्धव ठाकरे यांच्या गटाकडून बहूमत चाचणीला आव्हान देण्यात येणार 2) 16 आमदार अपात्र नोटीस प्रलंबित असताना फ्लोअर टेस्ट घेता येईल का? ३) प्रिन्सीपल डिस्प्लीन violet होत आहेत का? याचा विचार होईल. 16 आमदारांचं निलंबन प्रलंबित असताना राज्यपाल अधिवेशन बोलावू शकतात का? अशावेळी प्रिन्सपल डिस्प्लीनचं उल्लेख होतो का यावर दोन्ही बाजूने युक्तीवाद होईल. यामध्ये केंद्र सरकारची भूमिका महत्त्वाची आहे. 4) Cabinet च्या विनंती शिवाय राज्यपाल अधिवेशन बोलावू शकत नाहीत. सरकार तयार करताना राज्यपाल सिंगल लार्जेस्ट पार्टीला बोलावत असतात. मात्र, राज्यपालांनी सद्यपरिस्थिती विचार घेता राज्यपालांना तो अधिकार आहे का? यावर युक्तीवाद होऊ शकतो. 5) राज्यपालांच्या अधिकारांवर (Governor power) युक्तीवाद होऊ शकतो. 6) गटनेते पद नक्की कोणत्या गटाचे ग्राह्य धरायचे? या मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयात युक्तीवाद होऊ शकतो. राज्यपालांच्या पत्रातील महत्त्वाचे मुद्दे -राज्यातील सध्याच्या राजकीय परिस्थितीबाबत प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात आलेल्या बातम्या चिंताजनक आहेत. 39 आमदारांनी महाविकास आघाडीतून बाहेर पडण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे, असे सविस्तर वृत्तांकन या माध्यमांनी केले आहे. -7 अपक्ष आमदारांचा ईमेल राजभवनाला 28 जून रोजी मिळाला आहे. या ईमेलमध्ये राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहातील बहुमत गमावले असून लवकरात लवकर विधानसभेचे अधिवेशन बोलवण्याची मागणी केली आहे -विधानसभेतील विरोधी पक्षनेत्यांनी 28 जून रोजी माझी भेट घेतली. त्यांनी मला राज्यातील परिस्थितीची माहिती दिली.मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत बहुमत गमावल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. -राज्याचा घटनात्मक प्रमुख म्हणून सरकारला सभागृहाचा पाठिंबा आणि विश्वास आहे, याची खात्री करण्याचा मला अधिकार आहे.त्यामुळे मी 30 जून रोजी विशेष अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांनी बहुमत सिद्ध करावे असे निर्देश देतो. - 30 जून रोजी सकाळी 11 वाजता विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलवण्यात यावे. या अधिवेशनात राज्य सरकारनं बहुमत सिद्ध करावे. विधानसभेचे कामकाज कोणत्याही परिस्थितीमध्ये गुरूवारी संध्याकाळी 5 वाजता समाप्त व्हावे. -काही नेत्यांची प्रक्षोभत वक्तव्य लक्षात घेता विधिमंडळाच्या परिसरात पुरेशी सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात यावी -विधिमंडळाच्या कामकाजाचे प्रक्षेपण लाईव्ह करण्यात यावे. त्यासंबंधीची सर्व तयारी करावी
    Published by:Chetan Patil
    First published:

    Tags: Eknath Shinde, Shiv sena, Uddhav thackeray

    पुढील बातम्या