मुंबई, 22 सप्टेंबर : कृषी विधेयकावरून काँग्रेस आणि मोदी सरकार आमनेसामने आले आहे. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी, 'कृषी विधेयक घाई घाईने मांडले असून त्यावर चर्चा करणे गरजेचं होतं, अशी भूमिका मांडली आहे. तसंच, आठ खासदारांचे निलंबन करण्यात आले आहे हे अयोग्य आहे, असं म्हणत शरद पवारांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मुंबईत पत्रकार परिषद घेऊन कृषी विधेयकावर आपली भूमिका मांडली. मोदी सरकारने एकाच वेळी दोन विधेयक मांडण्याची घाई का केली हे अद्याप कळू शकले नाही. हे विधेयक तातडीने मंजूर करावे यासाठी केंद्र सरकार आग्रही होते. त्यामुळे यावर चर्चा व्हावी अशी सदस्यांची अपेक्षा होती. पण तरीही मतदान घेऊन मंजूर करण्याचा सरकारचा प्रयत्न होता.
पण सदनाचे काम रेटून नेण्याचे काम केले, अशी टीका शरद पवार यांनी केली.
'नियम दाखवून ही सदस्य यांना प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे काहींनी वेगळी भूमिका घेतली. ऐकून घेण्याची अपेक्षा उपसभापती यांनी केली पाहिजे होती. पण तसं न करता आवाजी पद्धतीने मतदान करून बिल पास केले, त्याला सदस्यांनी प्रतिक्रिया दिली. पन्नास वर्षांपेक्षा जास्त काळ राजकारणात आहे. पण, पहिल्यांदाच असा प्रकार पाहिला', अशी नाराजीही त्यांनी व्यक्त केली.
'सर्व विचारांना तिलांजली देण्साचे काम पीठासीन यांच्याकडून झाले आहे. अर्थात त्याची प्रतिक्रिया म्हणून सदस्य गांधी पुतळा येथे आंदोलन करत आहे. उपाध्यक्षांनी नियमांना महत्त्व न देता काम केले. सदस्यांनी अन्नत्याग भूमिका, त्यास पाठिंबा आहे. मी ही आज अन्नत्याग करणार आहे', असंही पवार यांनी सांगितले.
'राज्यसभेत आम्ही मदत केली नाही. प्रफुल्ल पटेल, सुप्रिया सुळे यांनी भूमिका मांडली. तसंच काही सदस्य सभागृहात होते. आम्ही सभागृहात विरोधात भूमिका मांडली. पण सभागृहात बोलून दिले जात नव्हते, असं शरद पवारांनी स्पष्ट केले.
'मी सभागृहात नव्हतो, त्यामुळे शिवसेनेनं सभागृहात काय भूमिका मांडली. याबद्दल मला माहिती नाही', असं सांगत शरद पवार यांनी सेनेच्या भूमिकेवर बोलण्याचे टाळले. येत्या 25 तारखेला शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला आमचा पाठिंबा आहे, असंही शरद पवारांनी स्पष्ट केले.