एसटी महामंडळाला 1 हजार कोटींच्या मदतीसह ठाकरे सरकारचे 7 महत्त्वाचे निर्णय

मुंबई, 2 डिसेंबर: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन अदा करण्यासाठी 1000  हजार कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कोविड-19 च्या टाळेबंदीमुळे एस टी महामंडळाची वाहतूक व्यवस्था बंद होती. या निर्णयामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. त्याचबरोबर राज्यातील वस्त्यांची जातीवाचक नावं बदलण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. विधानमंडळाचं यंदाचं 2020 चे चौथे हिवाळी अधिवेशन नागपूरऐवजी मुंबईत होणार असल्यावरही शिक्का मोर्तब करण्यात आला आहे. हेही वाचा...राज्य सरकारने घेतला मोठा निर्णय, SEBC वगळता इतर उमेदवारांची पदभरती होणार शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय अकोला, यवतमाळ, लातूर व औरंगाबाद येथे अतिविशेषोपचार रुग्णालयात प्रथम टप्प्यांकरिता आवश्यक 888 पदांच्या निर्मितीसाठी मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली आहे. केंद्र शासनाच्या 'प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग' योजनेस राज्य सरकारनं मान्यता दिली आहे. हे आहेत ठाकरे सरकारचे सात महत्त्वाचे निर्णय... सामाजिक व न्याय विशेष सहाय्य विभाग राज्यातील वस्त्यांची जातीवाचक नावे बदलण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे, अशा वस्ती-वाड्यांना आता नवीन नावे देण्यात येतील. राज्यात अनेक शहरात कुंभार वाडा, तेली पूरा, बारी पुरा, चांभार वाडा, ब्राह्मण आळी, सुतार गल्ली, सोनार वाडा, गवळी चाळ आदी नावं वस्त्यांना देण्यात आली आहेत. जातीच्या या खुणा पुसून टाकण्याऐवजी त्या वर्षानुवर्षे त्या जपल्या जात आहेत. विशेष म्हणजे एकविसाव्या शतकात या वस्त्यांची सरकारी रेकॉर्डवरील नोंदही तशीच आहे. त्यामुळे समाजात जातीय सलोखा, त्याबरोबर एकीची भावना निर्माण होण्यास अडथळा येत आहे. मात्र, या निर्णयामुळे आता जाती पातीमधील वेगळेपणा कायमचा बंद होऊन एकीची भावनी वाढणार, असल्याचं बोललं जात आहे. परिवहन विभाग कोविड-19 च्या टाळेबंदीमुळे एस टी महामंडळाची वाहतूक व्यवस्था बंद होती. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी महामंडळास राज्य शासनाकडून 1000 रुपयांचे कोटींचे विशेष अर्थसहाय्य मान्यता देण्यात आली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. यापूर्वी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचे ऑक्टोबर 2020 अखेरचे वेतन देण्यासाठी गेल्या महिन्यात 120 कोटी इतका निधी आकस्मिकता निधीमधून अग्रीम म्हणून मंजूर करण्यात आला होता.  या अग्रीमाचा रक्कम वजा करून उर्वरित 880 कोटी रुपये 6 मासिक हप्त्यात एसटी महामंडळास अदा करण्यात येईल.  ही रक्कम हिवाळी अधिवेशनामध्ये पूरक मागणी म्हणून मंजूर करण्यात येईल. वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय अकोला, यवतमाळ, लातूर व औरंगाबाद येथे अतिविशेषोपचार रुग्णालय. प्रथम टप्प्यांकरिता आवश्यक 888 पदांच्या निर्मितीसाठी मान्यता. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग मुंबई विद्यापीठामधील एचटीई सेवार्थ प्रणालीमध्ये नसलेल्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. हेही वाचा...सामान्यांना नको आधी लोकप्रतिनिधींना द्या कोरोना लस, शिवसेना नेत्याची अजब मागणी गृह विभाग डिसेंबर 2019 पर्यंतचे राजकीय /सामाजिक आंदोलनातील खटले मागे घेण्यात येणार आहे. कृषि विभाग केंद्र शासनाच्या "प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग (Prime Minister Scheme for Formalization of Micro Food Enterprises (PMFME) या योजनेस मान्यता देण्यात आली आहे. संसदीय कार्य विभाग विधानमंडळाचं सन 2020 चं चौथं हिवाळी अधिवेशन नागपूरऐवजी मुंबई येथे होणार आहे.