S M L

स्कूल व्हॅन,बसमधून जाणारे विद्यार्थी किती सुरक्षित ?,कोर्टाचा सरकारला सवाल

"स्कूल बसचालकांविरुद्ध पालकांना थेट परिवहन आयुक्तालयात तक्रार करता यावी यासाठी टोलफ्री क्रमांक आणि व्हॉट्सअॅप नंबर जारी करावेत"

Sachin Salve | Updated On: Jan 11, 2018 09:49 PM IST

स्कूल व्हॅन,बसमधून जाणारे विद्यार्थी किती सुरक्षित ?,कोर्टाचा सरकारला सवाल

11 जानेवारी : स्कूल व्हॅन आणि स्कूल बसमधून शाळेत जाणाऱ्या मुलं किती सुरक्षित आहेत असा सवाल मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला विचारलाय. या बाबीकडे परिवहन विभाग आणि संबंधित विभागांची करडी नजर राहील आणि प्रत्येकाला आपल्या जबाबदारीची जाणीव राहील, अशी ठोस यंत्रणा राज्य सरकारने उभारावी, असं मत मुंबई उच्च न्यायालयानं गुरुवारी व्यक्त केलं.

पालक शिक्षक संघटनेने स्कूल व्हॅनच्या सुरक्षिततेविषयी आणि अनेक ठिकाणी स्कूल बस आणि स्कूल व्हॅन या शाळा व्यवस्थापनासोबत नियमानुसार करार झाल्याविनाच चालवल्या जात असल्याचे जनहित याचिकेद्वारे हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणले आहे. यावर न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती नितीन सांब्रे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

पालकांसाठी व्हॉट्सअॅप नंबर जारी करा

त्याचबरोबर नियम मोडणाऱ्या स्कूल व्हॅन आणि स्कूल बसचालकांविरुद्ध पालकांना थेट परिवहन आयुक्तालयात तक्रार करता यावी यासाठी टोलफ्री क्रमांक आणि व्हॉट्सअॅप नंबर जारी करावेत, असे महत्त्वपूर्ण निर्देश हायकोर्टाने जारी केले आहे.

'देखरेख ठेवणारी ठोस यंत्रणा उभारायला हवी'

‘शाळकरी मुलांना रिक्षा, लहान टेम्पो अशा वाहनांमध्ये कोंबून नेले जात असल्याचीही दृश्ये पहायला मिळतात. अनेक ठिकाणी कदाचित पालकांकडूनच अशा वाहनांतून आपल्या मुलांना पाठवले जात असेल. अनेक शाळांमध्ये तर केवळ स्कूल व्हॅनच उपलब्ध असतात. मात्र त्या शाळकरी मुलांना वाहून नेण्यासाठी असलेल्या निकषांप्रमाणे आहेत का? त्यातून क्षमतेपेक्षा जास्त प्रमाणात तर मुलांची वाहतूक होत नाही ना नेले? त्यांच्याकडून सुरक्षेच्या सर्व नियमांचे पालन होत आहे का, हे कसे तपासणार? या साऱ्यावर देखरेख ठेवणारी ठोस यंत्रणा राज्य सरकारने उभारायला हवी. व्हॅन-बसचालक, शाळा व्यवस्थापन, पालक-शिक्षक सर्वांनी यासंदर्भात संवेदनशील आणि जागरूक असायला हवे. याविषयी राज्याच्या परिवहन आयुक्तांनीही गांभीर्याने पावले उचलून उपाययोजना कराव्यात’, असे निर्देशही हायकोर्टाने दिलेत.

तसंच सरकारची काय योजना आहे, याविषयी २२ जानेवारीपर्यंत सविस्तर उत्तर सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिलेत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Jan 11, 2018 09:49 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

Live TV

News18 Lokmat
close