मुंबई, 22 जून : कल्याण अतिरिक्त आयुक्य लाचखोर संजय घरतला कल्याण कोर्टात जामीन मंजूर झालाय. 50 हजाराच्या जातमुचलक्यावर हा जामीन मंजूर झालाय. लिपिक ललित आमरे आणि भूषण पाटील यांचा सुद्धा जामीन मंजूर झालाय.
13 जूनला संजय घरतला 35 लाख रुपये घेताना अटक करण्यात आलीये. लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने लाच घेताना त्याला अटक केली आहे.अनधिकृत बांधकाम अधिकृत करण्यासाठी त्याने 45 लाखांची लाच मागितली होती. त्यातले 35 लाख रुपये घेताना त्याला अटक झाली आहे. ठाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ही कारवाई केली आहे. पैसे दिले नाहीत तर कारवाई होईल अशी धमकीही त्याच्याकडून देण्यात आली होती. 3 दिवसांपासून ठाणे एसीबीनं सापळा रचला होता आणि आज अखेर त्याला अटक करण्यात आली.
हेही वाचा
VIDEO :औरंगाबादमध्ये उघड्या नाल्याच्या मुद्यावरून उपायुक्तांना नागरिकांनी लगावली कानशीलात
कोण आहे घरत ?
घरत कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत सन १९९५ पासून कार्यरत असून सहायक उपायुक्तपदी असलेल्या घरत यांनी आतापर्यंत सामान्य प्रशासन, घनकचरा व्यवस्थापन, परिवहन, बीएसयूपी पुनर्वसन समितीचे प्रमुख, अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभाग अशा महत्त्वाच्या विभागांचा कार्यभार पाहिला आहे.
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या निवडणुकीच्या काळात गैरवर्तन करणे, त्याचबरोबर मतदार याद्या बनवण्यात हलगर्जीपणा आणि निष्काळजीपणा करणे, मतदान केंद्रे निश्‍चित करण्यास दिरंगाई असे ठपके त्यांच्यावर ठेवण्यात आले आहेत. केडीएमसीचा परिवहन उपक्रम ज्या वेळी अस्तित्वात आला, त्या वेळी तेथील व्यवस्थापन उपायुक्त घरत यांच्याकडे देण्यात आले होते. परंतु तिकीट, इंजिन, डिझेल-फिल्टर यांच्या घोटाळ्यांचे आरोप झाले. जुलै २00५ च्या प्रलयंकारी महापुरात उपक्रमातील तिकिटे भिजल्याचे भासवून ती महापालिकेच्या गेस्ट हाऊसमध्ये लपवून ठेवण्यात आली होती. यानंतर, या तिकिटांचा गैरवापर करण्यात आला. यात एका वाहकावर फौजदारी गुन्हाही दाखल झाला.
घरत यांच्या कालावधीतील हा तिकीट घोटाळा चांगलाच गाजला होता. परंतु, या प्रकरणातील जबाबदार अधिकाऱ्यांवरील कारवाई प्रलंबित आहे. इंजीन घोटाळ्याबाबतही एमएफसी पोलीस ठाण्यात फौजदारी गुन्हा दाखल आहे. इंजीन अदलाबदलप्रकरणी चौकशी अहवालात तत्कालीन कार्यशाळा व्यवस्थापक विश्‍वनाथ बोरचटे, प्रमुख कारागीर अनंत कदम हे दोषी असल्याचे निष्पन्न झाले.
हेही वाचा
या दोषी अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांवर नियंत्रण ठेवण्यात तत्कालीन उपायुक्त घरत हे सक्षम ठरले नाहीत. त्यामुळे तेदेखील दोषी असल्याचा ठपकाही संबंधित अहवालात ठेवण्यात आला आहे. परंतु, याप्रकरणीही आजवर प्रशासनाकडून ठोस कारवाई झालेली नाही.
त्यांच्याकडे घनकचरा व्यवस्थापनाची जबाबदारीदेखील सोपवण्यात आली होती.
परंतु, तेथेही त्यांनी आपला ठसा न उमटवल्याने केडीएमसीच्या नाकर्तेपणावर उच्च न्यायालयाने कडक ताशेरे ओढल्याकडे तत्कालीन आयुक्त मधुकर अर्दड यांनी विशेष अहवालाद्वारे राज्य शासनाचे लक्ष वेधले होते.
बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा
