सूडबुद्धीने वागणारे सत्ता उबवू शकतात, पण राष्ट्र चालवू शकत नाहीत', राऊतांचा भाजपवर घणाघात

सूडबुद्धीने वागणारे सत्ता उबवू शकतात, पण राष्ट्र चालवू शकत नाहीत', राऊतांचा भाजपवर घणाघात

'सर्वोच्च न्यायालयापासून ते सर्व स्तरांवरील तपास यंत्रणांवर फक्त आमचीच हुकमत चालते. आम्ही तुम्हाला रगडू शकतो. तेव्हा आमच्या स्टॉलवर रांग लावून उभे राहा'

  • Share this:

मुंबई, 6 डिसेंबर :  'महाराष्ट्रासारख्या राज्यात व्यक्तिगत स्वातंत्र्याची गळचेपी होत असल्याची बोंब मारली जात आहे. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याच्या कणाकणात स्वातंत्र्य आहे. पण विषय असा आहे की, स्वातंत्र्याची व्याख्या आज सोयीनुसार बदलली जात आहे. इंदिरा गांधी (indira gandhi) यांनी व्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी केली असा सिद्धांत जे मांडतात ते तरी आज वेगळे काय करीत आहेत?  असा सवाल करत शिवसेनेचे (Shivsena) खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी भाजपवर (BJP) निशाणा साधला आहे. तसंच, 'सुडाचे हत्यार म्हणून या संस्थांचा वापर सुरू आहे. सूडबुद्धीने वागणारे सत्ता उबवू शकतात, पण राष्ट्र चालवू शकत नाहीत' अशी टीकाही राऊतांनी केली.

शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या दैनिक सामनाच्या रोखठोक सदरातून संजय राऊत यांनी ईडी चौकशी, सुशांत सिंह राजपूत प्रकरण आणि कंगना रनौत प्रकरणावरून भाजपवर जोरदार प्रहार केला आहे.

'भाजपचे पुढारी केंद्रीय तपास यंत्रणा व न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेला जिवापाड जपत आहेत, पण या उपसिद्धांतात कसा फोलपणा आहे हे अलीकडच्या घटना, घडामोडींवरून दिसत आहे. खरे म्हणजे सत्ताच महत्त्वाची. त्यापुढे भाजपला कशाचीच पर्वा नाही, अशी प्रतिमा निर्माण झाली आहे ती धोक्याची घंटाच आहे. राजस्थानात काँग्रेसचे सरकार पाडण्यासाठी पुन्हा घोडेबाजार सुरू झाला आहे व महाराष्ट्रातही त्यासाठी विविध स्तरांवर राजकीय खानावळी व स्टॉल्स उभे केले आहेत. या स्टॉलवर कोणी फिरकला नाही म्हणून ईडीसारख्या संस्थांना पकडून स्टॉलवर जबरदस्तीने लोक आणण्याचा प्रयोग सुरू झाला. भाजपची केंद्रीय सत्ता असे बिंबवण्याचा प्रयत्न करीत आहे की, आम्ही सर्व सत्ताधीश आहोत. सर्वोच्च न्यायालयापासून ते सर्व स्तरांवरील तपास यंत्रणांवर फक्त आमचीच हुकमत चालते. आम्ही तुम्हाला रगडू शकतो. तेव्हा आमच्या स्टॉलवर रांग लावून उभे राहा' अशी टीका राऊत यांनी सेनेवर केली.

12 आणि 13 डिसेंबरला online रोजगार मेळावा, 70 हजार रिक्त पदांसाठी भरती

'मुंबईत राहणाऱ्या एका बेताल नटीने सुशांत राजपूत प्रकरणी बिनबुडाचे आरोप केले. मुंबईला पाकिस्तान, शिवसेनेला बाबर सेना, पोलिसांना माफिया म्हटले. यावर लोकांत संताप झाला. या नटीने नैतिकतेच्या गप्पा मारल्या, पण तिची कृत्ये बेइमानीचीच होती. ती पूर्वायुष्यात अमली पदार्थांचे सेवन करीत असे. त्याबाबत अंमली पदार्थांचा पुरवठा करणाऱ्या एका रॅकेटची ती सदस्य होती. तिने बेकायदेशीर बांधकाम करून ऑफिस थाटले होते. हे बेकायदा बांधकाम मुंबई पालिकेने बुलडोझर लावून तोडले. लोकांनी या कारवाईचे स्वागत केले. भाजपला या कारवाईचे अतीव दुःख झाले. बेकायदा बांधकाम तोडणे हा अन्याय आहे असे ते म्हणतात. पण न्यायालयानेही जणू त्या नटीच्या बेकायदा बांधकामावर झेंडू, मोगऱ्याची फुलेच उधळली आणि नटीचे बेकायदा बांधकाम तोडले म्हणून मुंबईच्या महानगरपालिकेवर दंड ठोठावला. नटीस भरपाई देण्याचे आदेश दिले. मुंबईच्या रस्त्यांवरील पोटार्थी फेरीवाल्यांना बेकायदेशीर ठरवून हटवले जाते तेव्हा कोणतेही न्यायालय त्या गरीबांच्या मागे उभे राहत नाही. ‘प्रतिभा’पासून ‘आदर्श’पर्यंत बेकायदा बांधकामाबाबत न्यायालयाचे आदेश व निरीक्षणे नटीच्या निर्णयाशी मेळ खात नाही. आदर्शचे बेकायदा बांधकाम प्रकरण तर भाजपनेच लावून धरले होते व आता ताजी गरमागरम खबर अशी की, हैदराबाद महानगरपालिकेच्या प्रचार सभेत स्वतः गृहमंत्री अमित शहा गरजले आहेत, हैदराबादच्या जनतेने भाजपला फक्त एकदा संधी द्यावी, हैदराबादमधील सर्व बेकायदेशीर बांधकामे हटवू, पण मुंबईतील नटीच्या बाबतीत तिचे बेकायदा बांधकाम म्हणजे प्रतिष्ठेचे शिखर आहे. त्यास हात लावायचा नाही' असा टोला राऊत यांनी भाजपला लगावला.

रिपब्लिकन टी.व्ही.चे सर्वेसर्वा अर्णब गोस्वामी यांचे प्रकरण अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याशी संबंधित होते काय, यावर संशोधन होणे गरजेचे आहे. अन्वय नाईक यांच्या आत्महत्या प्रकरणात गोस्वामी यांना अटक झाली.  पण आपण कायद्यापेक्षा मोठे आहोत व केंद्रातील राज्यकर्ते आपल्यासाठी काहीही करतील या भ्रमात काही लोक आहेत व तसेच चित्र दिसले. पण खालच्या कोर्टाचे अधिकार चिरडून सर्वोच्च न्यायालयाने घाईघाईने गोस्वामी यांना जामीन दिला व मुंबई हायकोर्टावर ताशेरे ओढले. व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा हा मुद्दा असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. गोस्वामी यांच्या जामीन अर्जावर अलिबागच्या सेशन कोर्टात सुनावणी असताना सर्वोच्च न्यायालयाने एकदम सुप्रीम कोर्ट एकाच व्यक्तीसाठी उघडावे तसे केले.  गोस्वामी यांना न्याय मागण्याचा, लढा देण्याचा पूर्ण हक्क आहे. मग हा हक्क इतरांसाठी का नाही? असा सवालही राऊत यांनी विचारला.

हेडफोन लावून रेल्वे ट्रॅकवर चालत होता तरुण; मागून गाडी आली, हॉर्नही वाजवला, पण..

'सीबीआयने स्वतःचे धिंडवडे स्वतःच काढले आहेत. ‘ईडी’सारख्या संस्था या राजकीय मालकांच्या कळसूत्री बाहुल्या बनल्या आहेत. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या कार्यपद्धतीवर लोक संशय घेत आहेत. या संस्था म्हणजे राष्ट्राचा स्तंभ नसून सत्ताधाऱ्यांच्या चाकर बनत असतील तर अराजकाचा स्फोट होईल. सुडाचे हत्यार म्हणून या संस्थांचा वापर सुरू आहे. सूडबुद्धीने वागणारे सत्ता उबवू शकतात, पण राष्ट्र चालवू शकत नाहीत' अशी टीकाही राऊतांनी केली.

'पंजाब-हरयाणाचे आंदोलन करणारे शेतकरी जणू देशाचे नागरिक नाहीत. ते देशद्रोही ठरवले गेले आहेत. कवी वरवरा राव (84), फादर स्टेन्स (85) यांच्याकडे भडकावू साहित्य सापडल्याचा आरोप ठेवून त्यांना जामिनाचा, व्यक्तिगत स्वातंत्र्य व मूलभूत अधिकाराचा हक्क न्यायालयाने नाकारला आहे. जे सरकारविरोधात बोलतील व सरकारला प्रश्न विचारतील त्यांना कायद्याचे समान संरक्षण लाभणार नाही हे आता पक्के झाले आहे. मानवी स्वातंत्र्य महत्त्वाचेच आहे, पण त्या व्याख्येत देशाची 120 कोटी जनता बसत नाही. मूठभर लोकांसाठीच ते स्वातंत्र्य आहे' अशी टीकाही राऊतांनी केली.

Published by: sachin Salve
First published: December 6, 2020, 7:47 AM IST
Tags: shivsena

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading